नेकपा (एमाले) विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरपछि एमाले पार्टीको सम्पत्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणका आधारमा नेकपा एमाले मुलुककै सबैभन्दा धनी पार्टी हो। एमालेसँग जग्गा, भवन र नगदसहित एक अर्बभन्दा धेरै सम्पत्ति छ। नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि अब एमालेको सम्पत्ति पनि विभाजन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
नेपाल पक्षले विभाजनपछि सम्पत्तिमा दाबी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। माधव नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सम्पत्तिमा आफूहरूको पनि हक रहेको बताए।
'अहिलेका लागि हाम्रो सम्पत्ति कार्यकर्ता हुन्। घर/सर सम्पत्ति ठूलो होइन', पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'कार्यकर्ता २१ दिनभित्र पार्टीमा ल्याउने म्याद छ। त्यसपछि सम्पत्ति दाबी गर्न पाइहाल्छौं। त्यसको म्याद जाँदैन।'
नेकपा एमालेको नाममा राजधानीको बल्खुमा १३ रोपनी जग्गा छ। त्यस्तै पुतली सडकमा मनमोहन मजदुर भवन र मजदुर संगठन जिफन्टको कार्यालय रहेको छ। एमालेको ललितपुरमा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन र काठमाडौंको रानीबारीमा पुष्पलाल प्रतिष्ठानको भवन रहेको छ।
भूकम्पपछि एमालेको बल्खुको भवन भत्किएपछि अहिले पार्टी कार्यालय थापाथलीको भाडाको घरमा छ। पार्टीका बैठकहरू तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा हुने गरको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) छुट्टाछुट्टै नहुँदै तत्कालीन नेकपामा विवाद देखा पर्दा प्रचण्ड र नेपाल पक्षले बल्खुको जग्गामा दाबी गरेका थिए। उनीहरूले बल्खु पुगेर मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए। एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बल्खुमा नयाँ भवन बनाउन वैशाखमा शिलन्यास गरेका थिए। एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण गर्दा माधवकुमार नेपालले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा रहने उल्लेख गरेका छन्।
एमालेमा सम्पत्तिको भागबन्डा सहज भने देखिँदैन। यसअघि नेकपाको विवादकै बेला ठाउँ-ठाउँमा दुवै पक्ष पार्टी कार्यालय कब्जा गर्न पुगेका थिए। धनगढीमा पार्टी कार्यालय कसले पाउने भन्ने विषयमा झडप नै भएको थियो। त्यसैले यस पटक पनि पार्टी कार्यालयका विषयमा विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना उत्तिकै छ। गत वर्ष नै प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले गत वर्षको पुसमा एकै ठाउँमा रहेका बेला खाता रोक्काका लागि बैंकहरूलाई समेत पत्राचार गरेका थिए।
सम्पत्ति भागबन्डाबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन भने मौन छ। ऐनले राजनीतिक दलले चल/अचल सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। तर दलको विवाद निरूपणमा सम्पत्तिको विषयमा ऐन मौन रहेको छ। निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको नाम, चुनाव चिन्ह, निर्णयको आधिकारिकता विवाद र दलको विवादबारे मात्र निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सम्पत्तिसम्बन्धी विवादबारे आयोगले कुनै निर्णय नगर्ने बताए।
'सम्पत्तिको विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने होइन', श्रेष्ठले भने, 'कानुन मौन रहेकाले विवाद भएको अवस्थामा यो अदालतको विषय बन्न सक्ला।'
नेकपा एमालेको काठमाडौंसहित ६६ जिल्लामा आफ्नै भवनमा कार्यलय छ। नेपालगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर र दाङमा एमालेको कार्यालय र जग्गा बजार मूल्यअनुसार २ करोड माथिका छन्। एमालेसँग पार्टीमा लेभीमार्फत् जम्मा भएको नगद पनि मौज्दात छ। एमालेले सांसदसँग मासिक १२ हजार लेभी लिने गरेको थियो। सबै सांसदको लेभी पार्टी कोषमा जम्मा हुँदा एमालेका प्रतिनिधि सभाका १२१ र राष्ट्रिय सभाका ३३ गरी १५४ सांसदबाट मासिक १८ लाख रकम जम्मा हुने अवस्था थियो। त्यस्तै पार्टीका सदस्यहरूले पनि एमालेमा लेभी बुझाउने गरेका थिए। संगठित सदस्यताको नवीकरण शुल्क ३ सय लिने गरेको थियो। एमालेको विभाजन अघि झन्डै ७ लाख संगठित सदस्य रहेका थिए।
