गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिद्वारा वन वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री दीपक थापासँग अन्तर्क्रिया गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले संघीयताको मर्मविपरीत ११ जिल्लामध्ये जम्मा दुई जिल्लामा मात्रै जलाधार कार्यालय रहेकाले जनतालाई सास्ती भएको बताए।
यस आर्थिक वर्षभित्रमा बाँकी नौ जिल्लामा पनि उक्त कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयलाई उनले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
अहिले तनहुँ र पर्वतमा मात्रै ती कार्यालय छ। वन वातावरण तथा भू-संरक्षणमन्त्री थापाले सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
जनताले घरदैलोबाट पाउनुपर्ने सुविधा झनै टाढाबाट लिनुपर्ने बाध्यतालाई छिट्टै अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकाजी श्रेष्ठले कार्यालय पनि कम र बजेट पनि न्यून हुँदा जनताको आकाङ्क्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए।
तनहुँ र पर्वतका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत कृष्णप्रसाद घिमिरे र दिवाकरण पौडेलले आ-आफ्नो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रका जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी गराए।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, डोबाटे विश्वकर्मा, भागवतप्रकाश मल्ल र सरिता गुरुङले कार्यालयहरूबीच समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट जनतालाई सेवा दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सबैको ध्यान बाटो निर्माणमा केन्द्रित हुँदा भू-संरक्षण तथा जलाधार ओझेलमा परेको र बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको र जलाधार संरक्षणका लागि स्थानीयरूपमा उपलब्ध स्रोत साधनको पनि प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूको भनाइ छ। रासस
