उत्तर अमेरिकी मुलुक क्यानडामा सन् २०१९ मा आमनिर्वाचन भएको थियो। उक्त चुनावबाट ३ सय ३८ सदस्यीय हाउस अफ कमन्समा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्।
सन् २०१५ को चुनावमा जस्टिन ट्रुडोको लिबरल पार्टीले एकल बहुमत (१८४ सिट) ल्याएको थियो। पार्टीले बहुमत ल्याएपछि क्यानडाका पूर्वप्रधानमन्त्री (पिरे ट्रुडो) का छोरा ट्रुडो ४४ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बने। दुई वर्षअघि लिबरल पार्टीको अध्यक्ष बनेका ट्रुडोको लोकप्रियता चुलिएको थियो। अघिल्लो चुनावमा ३६ सिटमात्र जितेको लिबरल पार्टीले ट्रुडो अध्यक्ष भएको दुई वर्षपछि आम चुनावमा १८४ सिट पाएको थियो।
ट्रुडोको चार वर्षे कार्यकालपछि क्यानडेलीले उनलाई फेरि बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिएनन्। सन् २०१९ को चुनावमा उनको पार्टीले संसदमा एक्लै बहुमत ल्याउन सकेन, १५५ सिटमा खुम्चियो। ट्रुडोले अल्पमतको सरकार बनाए। २०१९ को अन्त्यतिर कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिन थाल्यो। महामारीसँग जुझ्न र आफूले सोचेका अरू काम पूरा गर्न ट्रुडोलाई संसदको संख्याले साथ दिएन। विधेयक पास गर्न उनले अरू दलसँग सहकार्य नगरी भएन।
यही बीचमा गत अगस्टतिर विभिन्न सर्वेक्षणहरूले प्रधानमन्त्री ट्रुडोको लोकप्रियता बढेको देखाए। कोरोना महामारीसँग लड्न उनको सरकारले लिएका नीति र प्रभावकारी खोप कार्यक्रमले उनको लोकप्रियता बढेको देखाइएको थियो। त्यहीबेला ट्रुडोले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे। सन् २०१५ मा जस्तै फेरि बहुमत ल्याएर ढुक्कले देश चलाउने उनको सपना थियो।
दुई दिनअघि भएको चुनावमा झन्डै २ करोड ७० लाख क्यानडेली मतदाताले भने उनो त्यो सपना पत्याएनन्। ट्रुडोलाई लगभग दुई वर्ष पहिलाकै अवस्थामा पुर्याइदिए। उनी तेस्रो पटक क्यानडाको प्रधानमन्त्री बन्दैछन् तर अल्पमतको सरकारको।
क्यानडाको सिबिसी न्युजका अनुसार बुधबार बिहानसम्म ट्रुडोको लिबरल पार्टीले १४८ सिटमा जित हात पारेको छ भने १० ठाउँमा उसका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। अर्थात् दुई वर्षअघि भन्दा यसपालि ट्रुडोसँग संसदमा तीन सिटमात्र बढी हुने भएको छ। विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले २०१९ को भन्दा २ सिट कम जित्ने भएको छ। यसअघि १२१ सिट भएको कन्जरभेटिभ पार्टीले यसपालि ११९ मा चित्त बुझाउनु पर्ने भएको छ।
संसदमा तीन सिट बढे पनि ट्रुडोको लागि आगामी राजनीति पहिलाभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। किनकी संसदको गणित त उनको पक्षमा पहिलाजस्तै बनेको छ तर हठातमा आफ्नो महत्वकांक्षा पूरा गर्न उनले महामारीका बेला मध्यावधि चुनाव गरेको भन्दै आलोचना बढ्ने छ। यसअघि नै कतिपयले मध्यावधि चुनावको आलोचना गर्दै आएका थिए।
