राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर ल्याउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मस्यौदा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न आज आयोजित बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले मस्यौदा विधेयकलाई परिमार्जनसहित छिटो अन्तिम रूप दिएर पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।
विधेयकलाई सिलसिला मिलाएर भाषागत रूपमा परिमार्जन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयक भद्रगोलरूपमा आउँदा यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेकाले परिमार्जन गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसद खिमलाल देवकोटाले विधेयकमा प्रयोग भएका भाषाले पढे लेखेकै मानिसले नबुझ्ने खालका भएको उल्लेख गर्दै सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए।
बेलायतको कानून बनेको तीनदेखि पाँच वर्षसम्ममा समीक्षा गर्ने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकका लागि गृहकार्य सुरू भइसकेकाले परिमार्जनसहित छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव धनराज ज्ञवालीले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने विषय नियमावलीमा मात्र ल्याएर नपुग्ने भएकाले ऐन नै बनाउनुपर्ने बताए।
मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले ७० वटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।
धेरै आदेश विसं २०१२ देखि २०२२ मै बनेकाले संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए।रासस
