चीनले ताइवानको आकाशमा फेरि थुप्रै लडाकु जहाज पठाएको छ।
ताइवानको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले जनाएअनुसार बिहीबार चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले बिहान र दिउँसो गरी दुई पटक ताइवानको एयर स्पेसमा आफ्ना जहाज पठाएको हो।
ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले दक्षिण पश्चिम आकाशमा चिनियाँ जहाज आएपछि आफ्नो एयर पेट्रोल फोर्स परिचालन गरिएको र चिनियाँ जहाजलाई पिछा गरिएको जनाएको छ।
ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग दाबी गर्दै आएको चीनले सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै २० पटक ताइवानको आकाशमा जहाज पठाएको पोष्टले उल्लेख गरेको छ। बिहीबार भने ठूलो संख्यामा लडाकु, बमवर्षक र पनडुब्बीलाई निशाना बनाउन सक्ने जहाज ताइवानको आकाशमा गएका हुन्।
सन् १९४९ मा चीनमा गृहयुद्धपछि कम्युनिष्ट शासन स्थापना भएदेखि नै चीन र ताइवानबीच तनाव छ। माओत्से तुङको जनमुक्ति सेनाले चीन कब्जा गरेपछि तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ काइ-सेक ताइवान पुगेका थिए। त्यहीँबाट उनले टापु मुलुकमा शासन गरेका थिए। लामो समयसम्म धेरै राष्ट्रहरूले उनकै शासनलाई वैधता दिएका थिए।
पछिल्लो समय भने ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने मुलुकको संख्या निकै कम भइसकेको छ। नेपालसहित धेरै मुलुकले बेइजिङको एक चीन नीतिलाई मान्यता दिएका छन्।
१९४९ देखि नै बेइजिङले ताइवानलाई चीनमा मिसाउने योजना बनाइरहेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको पालामा चीन ताइवानप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
पछिल्लो तनावको मुख्य कारण चीन र ताइवान दुबैले कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स-प्यासेफिक पार्टनरसिप (सिपिटिपिपी)को सदस्यताका लागि दिएको आवेदन हो।
प्रशान्त क्षेत्रका ११ मुलुक सदस्य भएको सिपिटिपिपीमा चीन र ताइवानमध्ये एउटाले सदस्यता पाउन सक्छन्। आफू सदस्य भएको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा ताइवान छुट्टै मुलुकका हैसियतले सदस्य नबनोस् भन्ने चीनको चाहना हुन्छ। त्यही भएर ओलम्पिकलगायत विभिन्न ठाउँमा ताइवानले अर्कै नाम राखेको छ।
सुरूमा चीन सिपिटिपिपीमा सदस्य बनेको थिएन। उसले यसलाई आफूविरूद्धको गठबन्धनको रूपमा बुझेको थियो तर अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा उक्त सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकालेपछि चीनले सिपिटिपिपीको सदस्यता लिन प्रक्रिया थालेको हो।
आफूले प्रक्रिया थालेपछि ताइवानले पनि सिपिटिपिपीमा सदस्य बन्न आवेदन दिएपछि आक्रोशित बनेको चीनले उसलाई तर्साउन लडाकु जहाज पठाएको हो।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ताइवानको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो मुलुक सिपिटिपिपीको सदस्य बन्नेबारे बोल्न चीनलाई कुनै अधिकार नभएको बताएको छ।