राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकको चाहनाअनुरूप उपलब्ध साधनस्रोतको पहिचान एवं परिचालनको सामार्थ्य आकलन गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जनहितका योजना अघि बढाउन सुझाव दिएकी छन्।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय परिषदको आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै उनले मुलुकको सर्वाङ्गीण रूपान्तरणका लागि भौतिकसँगै मानवीय विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, 'जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले शिक्षा, सचेतना, सामाजिक जागरण अभिवृद्धि गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउनुपर्छ।'
विगत दुई वर्षदेखि समग्र विश्वलाई आक्रान्त बनाएको कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहले खेलेको भूूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले भनिन्, 'संक्रमण अन्त्य भई नसकेका अवस्थामा जनताका गतिविधिलाई सहज तुल्याउन जनप्रतिनिधिलाई अपिल र आह्वान गर्छु।'
आयोजक संस्था महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले आफ्नो नेतृत्वमा महासंघले जनहितका लागि गरेको विविध प्रयासबारे जानकारी दिइन्।
उपाध्यक्ष सन्तबहादुर तामाङले तीन तहका सरकारबीचका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलगायतका कामको अनुुगमन, समन्वय र सहजीकरणको जिम्मेवारीमा सबै तहले आफूूलाई स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुुँदा महासङ्घलाई ओझेलमा पारेको भनी गुनासो गरे।
उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लामा सञ्चालन भएका सबैखाले योजनाको अनुगमन गर्ने एजेन्सीका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यन्जूले संघ र प्रदेश सरकारको तुलनामा जनताका हितका खातिर स्थानीय तहले न्यायनिरूपण, बजेट तर्जुमा, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको बताए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले महासङ्घको जगका रुपमा रहेका स्थानीय तहले जनहितमा काम गर्ने सिलसिलामा कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका र कानूनमा उल्लेख नभएका विषयमा पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रिय परिषद्मा मुलुकका ७७ जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका प्रमुख, उपप्रमुखसहितको सहभागिता छ।
महासङ्घले चार वर्षमा संस्थाको आवश्यकता र प्रभावकारिताको सुझाइ स्थापित गर्न सफल भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो। रासस
