चीनले ताइवानको आकाशमा एकैदिन तीन दर्जन बढी लडाकु जहाज पठाएको छ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार शनिबार चीनले दिउँसो र राति गरी ३९ वटा लडाकु जहाज ताइवानको आकाशमा पठाएको हो।
गत शुक्रबारमात्रै जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय दिवस मनाएको चीनले ताइवानको आकाशमा ३८ वटा लडाकु जहाज पठाएको थियो।
शनिबार दिउँसो २० र राति १९ वटा चिनियाँ लडाकु जहाज ताइवानको आकाशमा प्रवेश गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तीमध्ये धेरैजसो जे-१७ र सु-३० लडाकु जहाज थिए।
चिनियाँ लडाकु जहाज आएपछि आफ्नो मिसाइल प्रणालीबाट तिनको निगरानी गरेको ताइवानले जनाएको छ।
ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भू-भाग दाबी गर्दै आएको चीनले ताइवानको आकाशमा हरेक दिनजसो लडाकु जहाज पठाउने गरेको छ।
साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै चीनले २० पटकभन्दा बढी पटक ताइवानको आकाशमा लडाकु जहाज पठाएको थियो।
ताइवानले चीनले तर्साउनका लागि यस्तो गरिरहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।
सन् १९४९ मा चीनमा गृहयुद्धपछि कम्युनिष्ट शासन स्थापना भएदेखि नै चीन र ताइवानबीच तनाव छ। माओत्से तुङको जनमुक्ति सेनाले चीन कब्जा गरेपछि तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ काइ-सेक ताइवान पुगेका थिए। त्यहीँबाट उनले टापु मुलुकमा शासन गरेका थिए। लामो समयसम्म धेरै राष्ट्रहरूले उनकै शासनलाई वैधता दिएका थिए।
पछिल्लो समय भने ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने मुलुकको संख्या निकै कम भइसकेको छ। नेपालसहित धेरै मुलुकले बेइजिङको एक चीन नीतिलाई मान्यता दिएका छन्।
१९४९ देखि नै बेइजिङले ताइवानलाई चीनमा मिसाउने योजना बनाइरहेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको पालामा चीन ताइवानप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
पछिल्लो पटक चीन र ताइवान दुबैले कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स-प्यासेफिक पार्टनरसिप (सिपिटिपिपी)को सदस्यताका लागि दिएपछि चीन-ताइवान तनाव झन् बढेको छ।
प्रशान्त क्षेत्रका ११ मुलुक सदस्य भएको सिपिटिपिपीमा चीन र ताइवानमध्ये एउटाले सदस्यता पाउन सक्छन्। आफू सदस्य भएको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा ताइवान छुट्टै मुलुकका हैसियतले सदस्य नबनोस् भन्ने चीनको चाहना हुन्छ। त्यही भएर ओलम्पिकलगायत विभिन्न ठाउँमा ताइवानले अर्कै नाम राखेको छ।
सुरूमा चीन सिपिटिपिपीमा सदस्य बनेको थिएन। उसले यसलाई आफूविरूद्धको गठबन्धनको रूपमा बुझेको थियो तर अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा उक्त सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकालेपछि चीनले सिपिटिपिपीको सदस्यता लिन प्रक्रिया थालेको हो।