पोल्यान्डको न्यायालयसम्बन्धी एउटा विवादमा युरोपियन युनियन (इयु) को अदालतले दैनिक झन्डै १४ करोड (१० लाख युरो) का दरले जरिवाना तोकेको छ।
बिबिसीका अनुसार कोर्ट अफ जस्टिस अफ द युरोपियन युनियनले बुधबार एक आदेश दिँदै पोल्यान्डले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूलाई अनुशासनमा राख्न भन्दै गठन गरेको विवादास्पद च्याम्बर खारेज नगरेसम्म दैनिक उक्त परिणामको जरिवाना तिर्न भनेको हो।
पोल्यान्डले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै सन् २०१८ मा डिसिप्लिनरी च्याम्बर अफ द सुप्रिम कोर्ट गठन गरेको थियो। तर आलोचकहरूले स्वतन्त्र न्यायाधीशमाथि डन्डा चलाउन यो च्याम्बर प्रयोग हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका थिए।
गत जुलाईमा कोर्ट अफ जस्टिस अफ द युरोपियन युनियनले पोल्यान्ड सरकारले बनाएको च्याम्बर निष्पक्ष र स्वतन्त्र नरहेको भन्दै निलम्बन गर्न भनेको थियो।
पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मातेउज मोराविकीले आफूहरूको टाउकोमा बन्दुक ताकेर बर्सेल्सले माग राखेको उल्लेख गर्दै आफ्नो न्यायालय कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार पोल्यान्डलाई भएको बताएका थिए। उनले च्याम्बर निलम्बन गर्ने सहमति जनाएका थिए तर मिति दिएका थिएनन्।
त्यसपछि उक्त च्याम्बरमा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको थिएन तर पुराना मुद्दाको सुनुवाइ जारी थियो।
यो महिनाको सुरूमा पोल्यान्डको संवैधानिक अदालतले इयू र पोल्यान्डको कानुन बाझिए पोल्यान्डको कानुन लागू हुने फैसला गरेको थियो। सदस्य राष्ट्रहरूभरि एउटै कानुनी प्रणाली हुनु पर्ने मान्यता राख्ने युरोपियन युनियनका नेताहरूलाई यसले चिढ्याएको थियो।
कोर्ट अफ जस्टिस अफ द युरोपियन युनियनले बुधबारदेखि च्याम्बर निलम्बन नगरेसम्म पोल्यान्डले दैनिक १० लाख युरो जरिवाना तिर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।
पोल्यान्डका अधिकारीहरूले भने यो आदेश अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
