दुई वर्षअघि यतिबेला पूर्वी अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा थियो।
इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमदले सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेका थिए। २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनेका अहमदले २० वर्ष लामो युद्धको अन्त्य गर्दै छिमेकी एरिट्रियासँग शान्ति तथा मैत्री सन्धी गरेका थिए।
‘शान्ति प्राप्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ जुटाउन उनले भूमिका खेलेको भन्दै नोबेल पुरस्कार कमिटीले प्रतिष्ठित शान्ति पुरस्कार दिएपछि उनको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चर्चासँगै इथियोपियाभित्र लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको थियो। त्यतिबेला उनी ४३ वर्षका थिए।
दुई वर्षपछि अहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इथियोपियाको चर्चा भइरहेको छ।
अहमद प्रधानमन्त्री नै छन्। दुई वर्षअघि विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिएका र देशभित्र पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास थालेका अहमद अहिले भने जसरी पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन लागिपरेका छन्। विद्रोहीहरूले उत्तर-दक्षिणबाट गठबन्धन गरेर उनलाई सत्ताच्यूत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला गत साता उनले इथियोपियामा संकटकाल घोषणा गरे। अहिले इथियोपिया अनिश्चितताको एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। अब के हुने हो कसैलाई थाहा छैन।
इथियोपिया नेपालजस्तै एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। नेपालमा जलविद्युत विकासको कुरा गर्दा विज्ञहरूले इथियोपियाको पनि चर्चा गर्छन्। इथियोपियामा ६ हजार मेगावाटको 'ग्रान्ड इथियोपियन रिनेसा ड्याम' बनिरहेको छ। ४.८ अर्ब अमेरिकी डलरको उक्त आयोजना बनाउन इथियोपियाले स्वदेशी पुँजी जुटाएको कुरालाई नेपालमा धेरै विज्ञले अनुसरणयोग्य उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
यीबाहेक इथियोपिया र नेपालबीच मिल्ने तेस्रो कुरा पनि छ। इथियोपिया पनि नेपालजस्तै बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक हो।
साढे ११ करोड जनसंख्या भएको इथियोपियामा ८० जातजाति छन्। तीमध्ये ओरोमो, आमहारा, सोमाली र टिग्रेयान प्रमुख चार जाति हुन्। ७० प्रतिशत जनसंख्या यिनै चार जातिको हुन्छ। इथियोपियामा विभिन्न सय प्रकारका भाषा बोलिन्छन्।
जातीय, भाषीक र धार्मिक विविधतालाई एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्न नसक्दा इथियोपियामा प्रजातन्त्र मजबुत हुन सकेको छैन। अहिले देखिएको संकट पनि त्यही सिलसिलाको पछिल्लो कडी हो।
अहिले अहमदको सरकारलाई चुनौती दिनेमध्ये प्रमुख समूह टिग्रेयानहरूको हो। टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट (टिपिएलएफ) कुनै बेला अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनसँगै थियो। तानाशाही शासनविरूद्ध र ट्रिगेयानहरूको हकहितका लागि लड्न भनेर सन् १९७० दशकमा टिपिएलएफ बनेको थियो। त्यतिबेला यो अर्धसैनिक विद्रोही समूह थियो।
सन् १९९१ मा सैनिक तानाशाहलाई ढलाएपछि टिपिएलएफ गठबन्धनको एउटा प्रमुख शक्ति बनेर सरकारमा सहभागी भएको थियो। जनसंख्याको ६ प्रतिशत मात्रै संख्या भए पनि झन्डै तीन दशकसम्म अदिस अबाबाको सत्तामा टिग्रेयानहरूको दबदबा थियो।
सन् २०१९ मा गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मिलाएर अहमदले आफ्नो छुट्टै दल ‘प्रोस्पेरिटी पार्टी’ बनाए। ओरोमो समुदायका अहमदको यो कदम टिपिएलएफलाई चित्त बुझेन। त्यसपछि सुरू भएको अहमद सरकार र टिपिएलएफबीचको दरार गत वर्ष युद्धमा परिणत भयो।
संघीयता अपनाएको इथियोपियामा ९ वटा प्रान्त छन् भने राजधानी अदिस अबाबा र डायर डाबा प्रशासनिक काउन्सिलबाट शासित हुन्छन्। ट्रिगे ९ राज्यमध्येको एउटा हो। जुन उत्तरी इथियोपियामा पर्छ।
इथियोपियामा केन्द्र र प्रान्तीय सरकारको अधिकारका विषयमा विवाद भइरहन्छ। गत वर्ष कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै अरू ठाउँमा चुनाव रोकिएको थियो। तर गत वर्ष सेप्टेम्बरमा टिपिएलएफले टिग्रेमा प्रान्तीय संसदका लागि चुनाव गरायो। आफ्नो सरकारलाई बाइपास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री अहमद आक्रोशित भए। संघीय संसदले टिग्रेमा पठाउने बजेट कटौती गरिदियो।
केही समयपछि टिपिएलएफका हतियारधारी कार्यकर्ताले इथियोपियाली सेनाको बेसमा आक्रमण गरे। आक्रमणको केही घन्टा नबित्दै अहमदले टिपिएलएफका नेता र उसका हतियारधारी कार्यकर्ताविरूद्ध सेना परिचालन गरे। फोन र इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध भयो। सरकारले टिग्रेमा ६ महिनाका लागि संकटकाल घोषणा गर्यो।
अहमदले दक्षिणी प्रान्त आमहाराबाट लडाकु दस्ता टिग्रे पठाए। उत्तरबाट एरिट्रियाका सैनिकले सरकारी सेनालाई सघाए। उनीहरू इथियोपियाको सीमाभित्रै पसे। केही दिनमै सरकारी सेनाले टिग्रेको राजधानी मेकेलेबाट टिपिएलएफलाई धपाए। उनीहरू गाउँगाउँमा मात्र सीमित भए।
गत जुनमा भने परिस्थिति बदलियो। टिपिएलएफका लडाकुहरूले सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गर्न थाले। सयौं सैनिकलाई उनीहरूले नियन्त्रणमा लिए। हजारौं मानिस मारिए। लाखौं विस्थापित भए। सरकारी फौज टिग्रेबाट फिर्ता भए। त्यसपछि सरकारले टिग्रेमा नाकाबन्दी गर्यो। खाद्यान्न र औषधी पनि अभाव भएपछि लाखौं मानिसहरू विस्थापित भए। अहिले पनि टिग्रेमा भोकमरी छ।
टिग्रेमा कब्जा जमाएपछि टिपिएलएफका लडाकुहरू राजधानी अदिस अबाबा कब्जा गर्न दक्षिणतिर अघि बढे। उनीहरूले कैयौं सहर आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन्। राजधानी अदिस अबाबा जाने राजमार्गहरू नियन्त्रण जमाउँदै उनीहरू अघि बढिरहेका छन्।
अहमदको सरकारविरूद्ध आक्रमण गर्न टिपिएलएफले अरू विद्रोही समूहसँग पनि गठबन्धन गरेको छ। ओरामो लिबरेशन आर्मीसँग उसले केही समयअघि देखिनै सहकार्य गरेको थियो। गत शुक्रबार अहमदको सरकारविरोधी ८ समूहले पनि टिपिएलएफलाई सघाउने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक रूपमा भए राजनीतिक नभए सैनिक बलमार्फत् पनि अहमदको सरकारलाई ढाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उत्तर-दक्षिणबाट विद्रोहीहरू अघि बढेपछि राजधानी अदिस अबाबालाई जोगाउन सरकारले नागरिकलाई हतियार बोक्न भनेको छ। प्रधानमन्त्री अहमदले भनेका छन्- इथियोपियाका लागि जीवन दिनु हामी सबैको कर्तव्य हो।
अन्तर्राष्ट्रिय परीवेक्षकहरूले भने अहमद सरकार विद्रोहीलाई रोक्न सक्नेमा सक्षम हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। अमेरिका, बेलायतसहित देशहरूले दुबै पक्षमा संयमता अपनाउन र वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्, अफ्रिकन युनियनले पनि युद्धविरामका लागि आग्रह गरेका छन्।
टिग्रेयानहरूलाई इथियोपियाको क्यान्सर भन्ने गरेका प्रधानमन्त्री अहमद भने युद्धविरामका लागि तयार छैनन्।
प्रधानमन्त्री अहमद र उनका समर्थकहरूले भने पश्चिमा मुलुकहरूले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार राजधानी अदिस अबाबामा अहमदका हजारौं समर्थकले र्याली निकालेका छन्।
सामाजिक सञ्जालहरूमा अर्को समुदायप्रति घृणा फैलाउने खालका पोष्टहरू गरिन थालेका छन्। इथियोपियाको अहिलेको विवाद जातीय हिंसामा बदलिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ।
कुनै बेला आफैसँग छुट्टिएर गएको एरिट्रियासँग शान्ति सम्झौता गरेर नोबेल पुरस्कार पाएका प्रधानमन्त्री अहमदले देशभित्रकै समस्या कसरी सुल्झाउँछन् त्यसले इथियोपियामात्रै होइन त्यो क्षेत्रकै भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
(द न्युयोर्क टाइम्स, रोयटर्सलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका विवरणहरूमा आधारित।)
