भारतले बुधबार रूस, इरान र पाँच मध्य एसियाली देशका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पाकिस्तान र चीनले बहिष्कार गरेको वार्तामा अफगानिस्तानको तालिबान कब्जाको असरबारे छलफल गर्नको लागि आयोजना गरेको छ।
बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सहभागी आठ राष्ट्रले आतंकवाद, कट्टरपन्थी र लागूऔषध ओसारपसारबाट उत्पन्न हुने खतरा र त्यहाँ आवश्यक मानवीय सहायताका बारेमा पनि छलफल गरेको बताइएको छ। यद्यपि यसबारे विस्तृत जानकारी भने बाहिर ल्याइएको छैन।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले इरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणतन्त्र, रुस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बैठकमा आमन्त्रित गरेका थिए।
अफगान प्रतिनिधिहरूलाई भने निमन्त्रणा गरिएको थिएन। पाकिस्तान र चीनले भाग लिन अस्वीकार गरेका थिए। पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोइद युसुफले गत हप्ता भारतलाई अफगानिस्तानमा ‘शान्ति निर्माणकर्ता’ नभई ‘बिगार्ने’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए।
‘यो हामी बीचको घनिष्ठ परामर्शको समय हो,’ डोभालले बैठक अघि उद्घाटन कार्यक्रमा बताएका थिए। सो अवसरमा उनले यस छलफलले अफगानिस्तानका जनतालाई सहयोग पुग्ने र यस क्षेत्रको सामूहिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। बैठकको पहिलो दुई संस्करण सन् २०१८ र २०१९ मा इरानले आयोजना गरेको थियो।
भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पाकिस्तानले बैठकमा भाग लिन अस्वीकार गर्नु ‘दुर्भाग्यपूर्ण, तर अचम्मको कुरा होइन’ भन्दै ‘अफगानिस्तानलाई आफ्नो संरक्षकको रूपमा हेर्ने उसको मानसिकतालाई झल्काउँछ’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
बैठकले यस क्षेत्रमा पाकिस्तानको बढ्दो प्रभावबीच अफगानिस्तानमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको रक्षा गर्ने भारतको प्रयासलाई जोड दिएको छ। कट्टरपन्थी भारत र पाकिस्तान दुवैले लामो समयदेखि आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्न अफगानिस्तानमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
भारतका नेताहरूलाई तालिबानले सत्तामा आउनुले पाकिस्तानलाई फाइदा पुर्याउने डर छ र विवादित क्षेत्र कश्मीरमा लामो समयदेखि उब्जिएको विद्रोहलाई बढावा दिने आँकलन छ।
अफगानिस्तानसँग नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध निलम्बित जस्तै छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनुअघि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बाहिर निकालेपछि काबुलमा यसको कुनै कूटनीतिक उपस्थिति छैन। यद्यपि यसले अगस्ट ३१ मा कतारमा तालिवान प्रतिनिधिसँग आफ्नो पहिलो औपचारिक बैठक भने गरेको थियो।
तालिबानले काबुल कब्जा गर्नु अघि भारतले अफगान सुरक्षा बलहरूलाई परिचालन तालिम र सैन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराएको थियो तर त्यहाँको भूमिमा कुनै सेना भने उपस्थित थिएन । भारत अफगानिस्तानलाई यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विकास सहायता प्रदायक पनि थियो।
