प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढ्दो जलवायु परिवर्तका कारण सिर्जित समस्याको समाधानका लागि पनि स्वच्छ ऊर्जाको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन्। ‘जलवायु परिवर्तनको समस्या हामीले सिर्जना गरेको त होइन तर यसको मारमा हामी पनि परेका छौं। त्यसको निराकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) को १९औं र २०औं वार्षिक साधारणसभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले जैविक इन्धनका कारण समस्या विकराल बन्दै गएको, बाढीपहिरो, बेमौसमी वर्षामा वृद्धि भएका कारण त्यसको मारमा नेपालसमेत परेकाले त्यसको निराकरणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले हिमाल नाङ्गै हुने अवस्था आएको र त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने भएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले हालै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा समेत त्यस विषयले प्राथमिकता पाएको र नेपालले स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मत दर्ज गराएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले यहाँ उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने कार्ययोजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए।
उनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिन पनि सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आफ्नो देशको बिजुली नेपालमा नै खपत गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकार अनुदान दिन तयार छ।’
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि सरकारले सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने विश्वाससमेत दिलाए।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशभित्रै बिजुलीको खपतका लागि कार्ययोजना नै बनाएर लागिपरेको बताइन्। उनले उत्पादित बिजुली खेर नजाओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको भन्दै त्यसमा साथ दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन्।
उनले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आधारसहित आए निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन कुनै पनि समस्या नभएको दोहोर्याइन्। ‘मैले यसअघि पनि भनेको छु। तपाईंहरू आधार र कार्ययोजनासहित आउनूस्। अनुमति दिन मन्त्रालय तयार छ’, उनले भनिन्।
ऊर्जामन्त्रीले विगतमा जस्तै झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति बिजुली व्यापारको हकमा पनि नआओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारिन्। ‘हामीले विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिका बारेमा धेरै सुनेका थियौं। बिजुली व्यापारको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै नहोस् । अनुमति लिने तर कुनै पनि काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरूरी छ,’ उनले भनिन्।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शून्य कार्बनको नीतिका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएकाले स्वच्छ ऊर्जाको विकास नै हाम्रो प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा कुनै पनि ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई पूरा गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सबैको साथ र सहयोगको जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले ऊर्जा नै विकास र समृद्धिका आधार भएकाले आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कन्जुस्याइँ नहुने विश्वास दिलाए। उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एक अङ्कमा कायम गर्न माग गरे। उनले भारत, बङ्गलादेशसँग निश्चित समयसीमाभित्र विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
