राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज पेश गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिवेदनमा २०७७/२०७८ मा आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसलगायत मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद, महिला हिंसा, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट तथा अमानवीय व्यवहार, छाउपडीजस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेको र यस प्रकारका घटना दोहोरिन नदिनका लागि आर्थिक उन्नति, शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा बालविवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखनजस्ता समस्याको विद्यमानता, पीडितको न्यायमा पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभाव कायम रहनु र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहजरूपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको बताए।
आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितको मानव अधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको हुँदा अवस्था सुधारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आयोगमा यस आवमा १६८ उजुरी दर्ता भएको भएका थिए।
नयाँ र पुराना गरी आयोगमा २६१ उजुरीको अध्ययन पूरा भएको छ।
मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा २१२ अनुगमन भएको छ। अनुसन्धान पूरा भएका १८८ उजुरीमाथि आयोगले निर्णयसमेत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ।
