तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-६, हात्तीखौवाका ५० वर्षीय ढकबहादुर सुनार र उनकी पत्नी पूजा शेर्पालीको पहिलो सन्तान असोजमा जन्मिइन्।
घरमा लक्ष्मी भित्रिएको भन्दै सुनार दम्पती दंग छन्। त्यसमाथि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले छोरीको खातामा मासिक दुई सय रूपैयाँका दरले जम्मा गरिदिन थालेपछि उनीहरूको खुसीको सीमा छैन।
उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुरको बिपी चोकस्थित सिभिल बैंकमा छोरीको नाममा खाता खोल्न लगाएको थियो। त्यो खातामा मासिक दुई सयका दरले नगद जम्मा गर्दिन थालेको ढकबहादुरले बताए।
‘हामीजस्ता गरिब, दुःखीका लागि पनि सरकार रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ। त्यसले छोरीको भविष्य निर्माणमा अवश्य पनि सानोतिनो सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।
उपमहानगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार २०७७ साउन १ देखि नगरभित्र जन्मिने हरेक छोरीका लागि कार्यविधि नै बनाएर रकम जम्मा गर्न सुरू गरेको हो।
‘स्मार्ट छोरी, बिहेवारी २० पारी’ भन्ने नाराका साथ यो अभियान सञ्चालन गरिएको र छोरी २० वर्ष नपुगेसम्म हरेक महिना रकम जम्मा गरिने उनले बताइन्। त्यो रकम बालिकाले २० वर्षसम्म बिहे गरिनन् भने मात्र झिक्न पाउँछिन्। गम्भीर दीर्घरोग लागेर उपचार गर्नुपर्ने भएमा र आर्थिक अवस्थाका कारण पढाइ रोकिने भएमा बीचमै पनि रकम झिक्न पाइने नियम महानगरले बनाएको छ।
यो अभियानअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षबाट १३४ जना छोरीका खातामा हरेक महिना सय रूपैयाँका दरले एक हजार दुई सय जम्मा गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष मंसिरसम्म जन्मिएका १६३ जना छोरीका लागि आवेदन दिइएको छ। तीमध्ये कात्तिकसम्म जन्मिएका १०७ जनालाई उपमहानगरपालिकाले सूचीकृत गरी रकम जम्मा गर्न थालेको श्रेष्ठले बताइन्।
‘हामीले अहिलेसम्म सूचीकृत गरेका २४१ जना छोरीको खातामा नियमित दुई सयका दरले पैसा जम्मा हुँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब थप ५६ जनाको कागजी प्रक्रिया पूरा हुँदै छ।’
यो कार्यक्रममा जोडिन चाहनेहरू अनिवार्य रूपले उपमहानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति हुनुपर्छ। बाबुआमाको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, गर्भवती जाँच गरेको, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएको प्रमाण पत्र ३५ दिनभित्र उपमहानगरपालिकामा पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तै वडाको सिफारिस, बुवा, आमा वा संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
श्रेष्ठको बुझाइमा कानुनी र सामाजिक हिसाबले छोरीहरू विभेदको शिकार हुन्छन् भन्ने आधारमा उपमहानगरपालिकाले बालिकालाई सहायता गर्न खोजेको हो। ‘समतामूलक समाज निर्माणका दृष्टिले यो काम एकदम जरूरी थियो,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरूले पनि महिला तथा अन्य क्लस्टरहरू निर्माण गरी आरक्षण कोटा राखेकै छन् नि।’
छोरीलाई अझै पनि सम्पत्तिमा समान अधिकार नदिइएको तथा ज्ञान र व्यवहारमा पनि छोराछोरीबीच ठूलो विभेद कायमै रहेकाले यो नियम जायज भएको उनले जिकिर गरिन्।
तुलसीपुरस्थित राप्ती बबई क्याम्पसमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्दै आएका लक्ष्मण रेग्मी भने नगरपालिकाले पैसा बाँडेर मात्र छोरीहरू स्मार्ट नहुने बताउँछन्।
‘मासिक दुई सय रूपैयाँ दिनु भनेको त मोबाइलमा रिचार्ज हालेजस्तो मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यसलाई लोकप्रियता आर्जन गर्न लगाइने नाराभन्दा फरक म ठान्दिनँ।’
यति सजिलो तरिकाले ‘स्मार्ट छोरी’ बनाउन सम्भवव नभएको उनले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाले बालविवाह रोक्न र उनीहरूलाई स्मार्ट बनाउन अरू धेरै सिर्जनात्मक काम र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
पूर्वक्याम्पस प्रमुखसमेत रहेका रेग्मीले भने, ‘पढ्नका लागि मासिक शुल्क पनि तिर्न नपुग्ने रकमले कसरी स्मार्ट छोरी बनाउन सकिन्छ? नगरपालिकाले अलिक राम्रा र सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्ने हो।’
उनले सबैलाई नभइ गरिब, जेहेन्दार तथा परिवारबाट सहयोग नपाएका बालिकारहरूलाई पढ्न सहायता गर्ने, बाल विवाह गर्ने वा गरिदिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्नेजस्ता कार्यक्रममा लगानी गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने उनी ठान्छन्।
‘आफ्नो छोरीलाई स्मार्ट बनाउन हरेक अभिभावकले खोजेकै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा गरिबी र पछौटेपन बाधक बन्ने गर्छ। त्यस्तो परिस्थितिकालाई स्थानीय सरकारले साथ र हात दिनुपर्थ्यो।’
महिला अधिकारकर्मी सुष्मा लामिछाने गिरीले उपमहानगरपालिकाले थालेको अभियान लोकप्रियताका लागि ल्याइएको भए पनि त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताउँछिन्।
‘स्मार्ट छोरी बनाउन मासिक दुई सय लगानी निकै कम हो,’ उनले भनिन्, ‘यदि कार्यक्रम सफल तुल्याउने हो भने स्रोतको खोजी गरेरै भए पनि छोरीलाई स्मार्ट शिक्षा प्राप्तिका लागि रकम दिन सक्नुपर्छ।’
गिरीले ‘स्मार्ट छोरी’ कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रक्रिया निकै जटिल र अप्ठेरो बनाइएको भनेर आफूलाई धेरैले फोनमा गुनासो गर्दै आएको पनि जानकारी दिइन्।
वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनेदेखि बैंकमा खाता खोल्न पुग्नुपर्ने प्रक्रिया सर्वसाधारण महिलाका लागि निकै झन्झटिलो भएको गुनासो आएको हुँदा नगरपालिकाले आफैं गएर व्यवस्थापन गरे सहज हुने उनको बुझाइ छ।
नेपाली समाजमा अझै पनि दुई छोरी भए छोराकै लागि भ्रूणहत्या गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको भन्दै उनले नगरको प्रयासले छोरीको महत्व स्थापित गर्न खोजेको बताइन्।
‘छोरीलाई अगाडि बढाउन नगरको अभियानले अवश्य पनि हौसला दिने म ठान्छु,’ उनले भनिन्, ‘छोरीलाई छोरासरह बनाउन यस्ता प्रयास आवश्यक हुन्छन्। तर यतिले मात्र पुग्दैन।’
तुलसीपुरकी उपमेयर माया शर्मा आचार्यले ‘स्मार्ट छोरी’ अभियानअन्तर्गत मासिक दुई सय छोरीको खातामा जम्मा हुनु सकारात्मक सोचको थालनी भएको बताइन्।
‘छोरीलाई उत्साहित कसरी गराउने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो,’ उनले भनिन्, ‘यसले छोरीलाई धेरै लेखपढ गर्नुपर्छ भनेर ढाडस दिने काम गर्छ।’ मासिक दुई सय रूपैयाँले उनीहरूको पढाइ शुल्क तिर्नधरि नपुगे पनि यसलाई एउटा सुरूआती सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘मासिक कति दिए पुग्छ भनेर भन्न सहज छैन,’ उनले भनिन्, ‘जेहोस् हाम्रो अभियानले छोरीलाई अवश्य पनि उत्साहित गर्नेछ।’
नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीले एक सय रूपैयाँबाट सुरू गरेको वृद्ध भत्ता आज चार हजार पुगेजस्तै आफूपछिका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले रकमको आकार बढाउँदै लैजान सक्ने हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
