बागलुङ र पूर्वी(रूकुम) जिल्लाबीच रहेको सीमा विवाद जिल्ला तहबाट टुंगो नलागेपछि प्रदेशमा पठाइने भएको छ।
बागलुङ र रूकुमको सिमाना पातीहाल्नेमा भएको विवाद जिल्ला तहमा भएका विभिन्न चरणका छलफलबाट टुंगो नलागेकाले जिल्ला समन्वय समितिले सीमा विवाद समाधानका लागि प्रदेश सरकारको साथ लिने भएको हो।
दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय टोली, पालिकास्तरका समूह र दुवै जिल्लाका प्राविधिक समूहका बीच पटक/पटक भएका छलफलबाट विवाद समाधान नभएपछि समाधानका लागि प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने निर्याण भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए।
सीमा विवाद समाधानका लागि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाउने गरी पाचौं जिल्ला सभाले निर्णय गरेको छ।
‘हामीले पटक-पटक छलफल र प्रयास गरेका थियौं तर सकिएन’, ढुंगानाले भने,‘अब प्रदेश र संघीय सरकारलाई विवाद मिलाउन अनुरोध गर्ने जिल्ला सभाले निर्णय गरेको छ।’
जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने र विवाद समाधान छिटो गर्न ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।
‘पातीहाल्ने पर्यटकीय क्षेत्र हो, यहाँको विकास कसले गर्ने भन्ने विषय लामो समय विवाद रहँदा अन्योल हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले आठ १० मिटर त्याग गर्दासमेत रूकुम तयार भएन, समस्या बल्झाउनुभन्दा माथिल्लो निकायमा पुर्याउनु न्यायोचित ठानियो।’
विवाद समाधानका लागि बागलुङ र पूर्वी रूकुमको नापी कार्यालयका प्राविधिकले स्वतन्त्र रूपले नक्सांकन गरेका थिए। प्राविधिकले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा सीमामा किल्ला गाड्न बागलुङले आग्रह गरे पनि रूकुमले मानिरहेको छैन।
बागलुङको निसीखोला र पूर्वीरूकुमको भूमे गाउँपालिकामा विवादित सिमाना पर्छ। बागलुङतर्फको जमिन केही समथर र रूकुमतर्फको जमिन केही भिरालो छ। सिमानामा रहेको रिघ ताल बागलुङ वा रूकुमपूर्वको भू-भागमा पर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण भएपछि पातीहाल्नेको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो।
जिल्ला सभाबाट २० प्रस्ताव पारित
बागलुङको जिल्ला सभाले विभिन्न २० प्रस्ताव पारित गरेको छ। छिमेकी जिल्ला रूकुम र बागलुङको बीचमा रहेको सीमा विवाद समाधानदेखि अनाधिकृत झोले व्यापारीलाई नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनेसम्मका प्रस्ताव जिल्ला सभाले पारित गरेको हो।
दुई पालिका जोड्ने मुख्य सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने, राष्ट्रिय राजमार्ग छेउछाउका संरचना निर्माणमा मापदण्ड पालना गराउने, कालोबजारी नियन्त्रणमा साझा कार्यक्रम ल्याउने, उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा हुनसक्ने अवरोध समाधान गर्ने, गौरवका योजना समयमा सक्न ताकेता गर्ने र विकास निर्माणको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउनेसम्मका निर्णय जिल्ला सभाले गरेको छ।
विकास निर्माणमा गुणस्तर, ढुङ्गागिट्टी बालुवा र खानी उत्खनन तथा जडीबुटीको निकासीमा सहज कानुनी व्यवस्था, ओमिक्रोनसँग जुध्ने योजना निर्माण, पालिकाका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पहल, अलपत्र संरचना पुनर्निर्माण तथा हस्तान्तरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहज तुल्याउने समेतका प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए।
तारेखोलाको स्लेट ढुंगा उत्खनन तथा निकासीका लागि कानुनी झण्झटमा सरलीकृत गर्नुपर्ने तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षको आफ्नै कानुनका कारण आरक्ष क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनामा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।
