कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौं बैठक वीरेन्द्रनगरमा सुरू भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना, साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले परिषद् बैठकको आयोजना गरेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले परिषद् बैठकका यसअघि गरिएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कोभिड-१९ प्रतिकार्यका लागि तयारी, समन्वय र सहकार्य लगायतका एजेण्डा रहेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाही, स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरू सहभागी छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तहबीचको समन्वय वा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने प्रावधान छ।
त्यस्तै, परिषद्मा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेशभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख-उपप्रमुखमध्येबाट एकतिहाइ महिलासहित समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रत्येक जिल्लाबाट एक जनाको दरले मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्ति सदस्य तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
