सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरंकुशता लाद्न र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएको प्रस्ट पारेका छन्।
कोभिड-१९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल पत्रकार महासंघले आज बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको रहेको स्पष्ट पारे।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाए।
मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानकारीसमेत दिए।
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले यसअघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड-१९ का क्रममा साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
उनले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरे।
‘हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११ औं संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासंघले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
महासंघले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
