पाटनस्थित उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई सडकमा ढाठ राखेर दस्तुर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीबाट हेटौंडाको बसपार्कको बाइपास सडकमा ढाट राखी दस्तुर उठाउँदै आएकाले सो कार्य रोक्न स्थानीयबासी उर्मिला न्यौपानेले रिट दायर गरेकामा उक्त इजलासले सो कार्य रोक्न आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बहसमा निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र विपक्षी शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट अधिवक्ता मदनकुमार दाहाल, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, सडक कार्यालयका तर्फबाट उपन्यायाधीवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ताले बहस गरेका थिए।
दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी साधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्न र नगराउनू भन्दै उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाल कर्ण र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो।
