निर्वाचन कसरी जितिन्छ? पैसाको बलमा वा एजेन्डाको लोकप्रियताले? यतिबेला मात्र होइन, प्रायः सधैं निर्वाचनका बेलामा उठ्ने प्रश्न वा सुरू हुने बहस हो यो।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला अहिले आम नेपालीले पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन्।
तर बहस सिद्धान्त वा एजेण्डामुखी छैन बरू पैसामुखी छ। आम मतदातामा सुरू भएको यो बहसलाई देशका आमसञ्चारले पनि सतहमा ल्याइदिएका छन्।
तिनै सञ्चारका सामग्रीमाथि तर्कवितर्क गरिरहेका छन्, आममतदाता। अनि सबैको एउटै मत छ, बहस निर्वाचनमा पैसाको नभई उम्मेदवार, उसका विगतका काम तथा त्यो उम्मेदवार संलग्न राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त र एजेन्डमा हुनुपर्छ।
यो त बहसको विषय र मिडियाको सामग्रीको कुरा न भयो त। तर आर्थिक स्रोत नहुनेले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। त्यसैले यतिखेर लाग्दैछ, सम्भावित उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा रकम खर्च सक्ने आफ्नो हैसियत आफैं मनन गरेर टिकटका लागि लाग्दैछन् भने सम्बद्ध पार्टी पनि उम्मेदवारको हैसियत तौलिने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन।
आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान घोषणा भइसकेको छ।
यसको तयारी निर्वाचन आयोगले युद्धस्तरमा गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त छन्। दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्ना क्षेत्र तथा गाउँ पसिसकेका छन्।
सरकारका तर्फबाट अगाडि बढाउने काम कारबाही पनि उत्तिकै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। तर निर्वाचनसँग जोडिएर आउने खर्चको विषयमा भने परम्पर विरोधी मत देखापरेको छ।
आयोगले केही दिनपहिले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको खर्चका सम्बन्धमा केही राजनीतिक दलले असाध्यै कम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले हाल तय भएको खर्च सीमा नै बढी भएको बताएका छन्।
सार्वजनिक खपतका लागि खर्चको सीमा बढी भएको बताइए पनि निर्वाचनमा तोकिएभन्दा असाध्यै धेरै पैसाको प्रयोग भएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन। आयोगमा बुझाइने विवरण र वास्तविक रूपमा भएको खर्चको हिसाब आकाश जमिन बराबरको छ।
मधेश प्रदेशको एक स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी उम्मेदवारले झन्डै रु पाँच करोड बराबरको खर्च गरेको र त्यो खर्च उठाउनु आफ्नो बाध्यता भएको बताएका थिए। यसबाट भ्रष्टाचार थप संस्थागत भएको र जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ।
चुनाव सुरू भएपछि पनि घरमा खाना खाने हो र? भन्ने मान्यतासमेत मतदातामा विकास भएको पाइन्छ। पार्टी कार्यकर्तामा पनि निर्वाचनको समयमा नखाए कहिले खाने भन्ने मान्यता संस्थागत भएको पाइन्छ।
आयोगले तोकेको खर्च
आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तय गरेको छ।
महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। वडाध्यक्ष र सदस्यले रु तीन लाख बराबरको खर्च गर्न पाउँछन्।
उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु एक लाख ५० हजार बराबर मात्रै खर्च गर्न पाउँछन्।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले रु ५० हजार र सदस्यले रु २५ हजार बराबरको खर्च गर्न पाउँदा कार्यपालिकाका सदस्यले रु २५ हजार बराबर मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाउँछन्।
आयोगले तोकेको यो सीमाभित्र निर्वाचनको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न तथा गराउन उम्मेदवारले सक्लान्? आम मानिसमा प्रश्न छ। सचेत समुदायमा प्रश्न छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले भने, ‘निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा आयोगले तोकेभन्दा असाध्यै धेरै रहेको भन्ने जनगुनासो विगतदेखि नै आएको हो।’
पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलहरूको व्यापक खर्च बढेको गुनासो आइरहेको भन्दै उनले त्यस्तो खर्चले सुशासनमा असर गरेको बताए।
यो लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी शासनका लागि चिन्ताजनक विषय बन्न पुगेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलको भनाइ छ।
राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले निर्वाचनको समयमा गर्ने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको तथा न्यूनतम रकम तोकिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दललाई कुनै पनि व्यक्तिले चन्दा दिन्छन् भने त्यो बैंकिङ प्रणालीमार्फत् हुनुपर्छ। रु २५ हजारभन्दा माथिको चन्दा वा सहयोग त अनिवार्य रूपमा चेकमार्फत् नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
रु एक लाखभन्दा माथि चन्दा वा सहयोग दिने व्यक्तिको नाम वा ठेगाना सार्वजनिक गर्नुपर्छ नै। सरकारी निकाय, नागरिकको समेत लगानी रहेको सार्वजनिक कम्पनीले राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पाउँदैनन्।
पूर्वसचिव पौडेलका विचारमा के कति हदसम्म चन्दा वा सहयोग दिने भन्ने बारेमा अधिकतम सीमासमेत तोक्नु आवश्यक छ। आयोगले तोकेको खर्चको सीमा पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गराउन सकेको खण्डमा सकारात्मक सुरूआत हुन जाने पूर्वसचिव पौडेलको भनाइ छ।
निर्वाचनको समयमा अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने उम्मेदवार विजयी भएको खण्डमा भ्रष्टाचार झनै संस्थागत भएर जाने नेपालकै अनुभवले पनि देखाएको छ।
भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दल जोडिने गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ। त्यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ।
अमेरिकाको प्रसंग हेर्ने हो भने रक्षासँग जोडिएको ठेक्कापट्टामा कर्मचारी, ठेकेदार र राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
यस्तो छ भारत र बंगलादेशमा
केही समय पहिले भारतका विभिन्न पाँच राज्यको विधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। भारतीय निर्वाचन आयोगले सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०२२ मा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा भारी वृद्धि गरिदिएको थियो।
विधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले ४० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, लोक सभा सदस्यको उम्मेदवारले सन् २०१४ मा ७० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँथे भने अब ९५ लाख भारुसम्मको सीमा तय गरिएको छ। तर त्यो सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवार फेला पार्न नसकिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
निर्वाचन लागेपछि दैनिक तीन पटक नै उम्मेदवारको खर्चमा खाना वा अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भारतमा समेत विस्तारित भएको छ।
बङ्गलादेशमा उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २५ लाख टाकासम्म खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन बङ्गलादेशका अनुसार अदृश्य स्रोतबाट प्राप्त भएको पैसासमेत निर्वाचनको दौरानमा खर्च भएको देखिन्छ। जबकि त्यहाँको कानुनअनुसार प्रतिमतदाता १० टाकासम्म मात्र खर्च गर्न पाइन्छ। त्यो पनि निर्वाचनको कामका लागि मात्र। जस्तै मतदाता शिक्षा, निर्वाचन अभियान आदि।
कसरी घट्छ खर्च ?
निर्वाचनको समयमा हुने अत्यधिक खर्च नियन्त्रण गर्ने विषयमा नै सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्छ। पूर्वसचिव पौडेलका अनुसार राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकिङ प्रणाली र चेकबाट सहयोग गर्नुपर्छ।
उनले भने, ‘दलको पहिलो प्राथमिकता खर्च कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।’
निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च तोकिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आयोग सफल हुन सकेको छैन। उनका अनुसार राजनीतिक दलले खर्च गर्न कोष खडा गर्नुपर्छ।
निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चले दीर्घकालसम्म असर पर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
आयोगलाई निर्वाचनमा दलले आचारसंहिता पालना गरेको नगरेको हेर्न नियम पालक अधिकारी खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।
पूर्वसचिव पौडेलले उम्मेदवार, राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग जोडिएका सबै सर्त पूरा गरेको भनेर स्वघोषणा गर्ने, परिपालना अधिकृत नियुक्त गर्ने, नागरिक स्तरमा पनि संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिए।
पैसा खर्च गरेको भरमा मात्रै निर्वाचन जित्न सक्दैन भन्ने मान्यता विकास नहुँदासम्म खर्चको होडबाजी चलिरहने संविधानविद् डा विपीन अधिकारीको भनाइ छ।
उनले राजनीतिक दललाई सहयोग गर्नेले बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न अपनाउन सुझाव दिए।
उनले चुनावको समयमा मतदातालाई प्रभाव पार्न ठूलो रकम खर्च हुने गरेको दृष्टान्त सुनाए।
मतदातालाई प्रभाव पार्न विभिन्न प्रोपोगान्डा हुने भएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा निरूत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा अधिकारीले पैसाको नियन्त्रण नहुँदासम्म लोकतन्त्रसमेत विस्तारित हुन नसक्ने बताए।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कहाँबाट र कसरी खर्च गर्छन् त्यसको लेखाजोखा मतदाता र सञ्चारमाध्यमले राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै डा अधिकारीले कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए।
नयाँ मोटर किन्ने होडबाजी रोकौं
निर्वाचनको घोषणा भएपछि आयोगले सधैंजसो नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने गरेको प्रसंगमा डा अधिकारीले विकल्प खोज्न सुझाव दिए।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रहेका निजी सवारी साधन भाडामा लिन सक्ने वा ट्याक्सीलाई पनि उपयोग गर्न सकिने विकल्प रहेको उनको भनाइ छ।
‘कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्छ। सधैं नयाँ सवारी साधन नै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छाड्दा राम्रो हुन्छ’, उनले भने।
मतपेटिका अत्यावश्यक भएकाले त्यसको खरिद गर्नुपर्ने भए पनि नयाँ मोटर नै खोज्न नहुने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर गएकाले त्यस्ता उम्मेदवार, राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाइए भ्रष्टाचारको अन्त्य र सदाचारको युग सुरू हुने उनको भनाइ छ।
