चीनको राज्य परिषद्का सदस्य एवं विदेशमन्त्री वाङ यीको यही चैत ११ देखि १३ गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमणले दुई देशबीचको शताब्दीऔं पुरानो जनस्तरको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षामात्र गरिएको छैन समस्यारहित नेपाल-चीन सम्बन्ध नेपालको समृद्धिको यात्राको भरपर्दो साझेदार बन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
तीन वर्षको अन्तरालमा चिनियाँ विशिष्ट पाहुनाबाट हुन लागेको यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको परम्परागत मैत्री, पारस्परिक हित र चासोका विषयमा सहकार्य एवं साझेदारीलाई थप सुदृढ तुल्याउन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा मर्यादाक्रममा उपप्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको ओहोदामा रहेका विदेशमन्त्री वाङ पेशेवर कूटनीतिज्ञ हुन्।
नेपालका पुराना मित्र उनी नेपाल र नेपालीका विकासका आकांक्षाबारे जानकार पनि छन्।
उनको यो भ्रमण दुई देशबीचको सहकार्यात्मक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उपयोगी हुने ठानिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि चीनबाट नेपालको भ्रमण गर्ने विशिष्ट व्यक्ति विदेशमन्त्री वाङको नेपाल बसाइँलाई नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा सहयोगको दायरलाई अझ विस्तृत बनाउने प्रयास हुनेछ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र विकासका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई विश्वको उदीयमान प्रमुख शक्ति राष्ट्र चीनसँग साझेदारी र सहयोग अभिवृद्धिलाई नै सरकारले छलफलको कार्यसूची बनाएको छ।
नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउने तथा दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने नेपालको विकासका ‘एजेण्डा’लाई टेवा दिने हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल संरचनाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई यातायात तथा सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण संरचना विस्तार गर्न चीनले अघि सारेको बहु–अर्ब डलरको विशाल पूर्वाधार विकास परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन विषयमा केन्द्रित रहेर विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालले गहन छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
बिआरआई कार्यढाँचा सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष भइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धताको सन्देश प्रवाह गर्न विदेशमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको उनले बताए।
चीनले बिआरआईको परियोजना कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपालसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ भने त्यसलाई यही भ्रमणका क्रममा टुंगो लगाउने नेपाल सरकारको तयारी छ।
नेपाल र चीनका विदेशमन्त्रीबीच शनिबार हुने वार्तामा नेपाली पक्षले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको सिमानाको संयुक्त निरीक्षण, नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी पूर्ण रूपमा खोल्न, हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नाका साथै कोभिड-१९ को महामारीका कारण एकाएक स्वदेश फर्किनुपरेका विभिन्न चिनियाँ विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका नेपाली विद्यार्थीले भोग्नुपरेको समस्या समाधान, २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमण र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनलगायत विषयलाई नेपालले उठाउने ती अधिकारीले बताए।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने उच्चस्तरीय बैठकको कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल जारी छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपालबाट घाँस निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा हस्तारक्षर हुनेछ भने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगअन्तर्गत नेपाललाई थप चिनियाँ अनुदान प्राप्त हुने भएको छ।
अनुदान सहयोग प्राप्ति तथा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने वार्षिक सहयोगबारे परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल पनि निष्कर्षमा पुगिनसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए।
यसै वर्षदेखि चीनले वार्षिक सहयोग बढाउने आश्वासन दिएको पनि ती अधिकृतले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यो भ्रमण पोहोर मंसिरमा त्यहाँको राज्य परिषद् सदस्य एवं रक्षामन्त्री वेइ फेङहेको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीच प्रत्यक्ष रूपमा उच्चस्तरीय भ्रमण र छलफल हुनसकेको थिएन।
समय–समयमा हुने यस्ता भ्रमणले एकअर्कालाई बुझ्न तथा पीरमर्का सम्बोधनका साथै सम्बन्धको नवीकरणमा मद्दत पुग्नेछ। अरनिको र भृकुटीले जोडेको युगौं पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्ध सन् १९५५ मा दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि निरन्तर मौलाउँदै गएको छ भने मैत्रीपूर्ण सहयोगको परम्परा र उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानले पारस्परिक आत्मीयता अझ बढाएको छ।
