निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ।
निर्वाचनका क्षेत्रमा अनुभव, विज्ञता, दक्षता र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउन निवेदनका लागि आयोगले आजदेखि लागू हुने गरी १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
निर्वाचनमा तेस्रो पक्षबाट गरिने निर्वाचनको विधि र प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने कार्यलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण भनिन्छ। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्थाले निवेदनका साथ संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण भएको निस्सा, विधान र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने छ।
संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारीको नामावली, पर्यवेक्षणको अनुभव भए सोको प्रमाण तथा संस्थाले तयार गरेको पुस्तिका र निर्देशिका प्रति पेश गर्न भनिएको छ। यद्यपि कुनै सङ्घसंस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने अघिकार आयोगमा निहित छ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनु पर्नेछ। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षण गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणले निर्वाचनको वैधता र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको विश्वासनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष तुल्याउन निर्धारण गरिएका प्रक्रिया र मापदण्ड पालना भए÷नभएको सुनिश्चित गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याइ परिणाम स्वीकार्य बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने गराउने चलन छ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणले मुख्य सरोकारवालासँगको समन्वय र सहभागिता प्रवर्द्धन सहयोग पुर्याउनका साथै निर्वाचनको साख अभिवृद्धि र सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पुर्याउने आयोगले जनाएको छ।
पर्यवेक्षण अनुमति पाएका सङ्घसंस्था र व्यक्तिले निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र कार्य समाप्त भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। तोकेको कार्यविधि र आचारसंहिता पालना नगरी पर्यवेक्षण गर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
