निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा व्यवस्थाअनुरूप आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाइ महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आआफ्नो तर्फबाट गर्न/गराउन दललाई आयोगले भनेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिने सुझाव दिइएको छ।
आयोगले दलमा तोकिएका लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न भनेको छ।
निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैंगिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि सल्लाह दिइएको छ।
आयोगले राजनीतिक दललको घोषणापत्रलगायत दस्ताबेजमा लैंगिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने तथा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ।
आयोगले वि.सं २०७४ मा १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने सुझाव दिएको छ।
महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदबाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यलाई लैंगिक तथा समावेशीताका सवालमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न भनेको छ।
राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिइएको छ।
आयोगले राजनीतिक दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, निर्वाचनसम्बन्धी स्रोत सामग्री तयार गर्दा तथा कार्यक्रमस्थल छनोट गर्दा लैंगिक तथा अपाङ्गमैत्री र समावेशी बनाउने भनेको छ।
राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालन गरिने कुनै प्रकारको कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगले गम्भीर प्रकृतिका अशक्त, दीर्घ रोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवति तथा सुत्केरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मतदातालाई मतदानको दिन मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच र मतदान गर्ने कार्यलाई सहज तुल्याउन मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम् कमजोरी देखाउनेजस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउने राजनीतिक दललाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न आयोगले भनेको छ।
आयोगले राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने सल्लाह दिएको छ।
राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैंगिक तथा समावेशिता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरिकालगायत विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि आयोगले दललाई निर्देशन दिएको छ।
प्रवक्ता शालिग्राम शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशीताको प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ।’
