स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा निर्वाचित भएसँगै स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफ्ना प्राथमिकताका योजना सार्वजनिक गर्दै पदभार ग्रहण गरेका छन्।
कतिपय तहका प्रमुखले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने कतिपयले व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गर्नेदेखि विपन्न परिवारलाई किरियाखर्च उपलब्ध गराउनेसम्मको घोषणा गरेका छन्।
सप्तरीको कान्छो गाउँपालिकाको रूपमा परिचित बलान बिहुल गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले जनतालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
‘गाउँपालिकामा वरिष्ठ चिकित्सकसहितको अस्पताल छैन, जसका कारण यहाँका नागरिक उपचार गर्न ठूलो रकम खर्चेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘त्यसैले मेरो प्राथमिकतामा वरिष्ठ चिकित्सकसहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने रहेको छ।’
सो अस्पतालबाट यहाँका जनतालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उनले बताए।
गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सुविधा नहुँदा कतिपय बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन समस्या भइरहेको पाइएकोले तत्काल गाउँपालिकाबाट एम्बुलेन्स खरिद गरिने उनले बताए।
गाउँपालिकाको पहिलो बैठकबाट तत्काल अत्यावश्यक औषधि खरिद गरी पालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, पालिकाले सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गराइने योजना बनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको गाउँपालिकाको हरेक सडकलाई पाँच वर्षभित्र पक्की बनाउने लक्ष्यका साथ कार्य अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिकालाई नमूना गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने यादवले जानकारी दिए।
डा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले विकास निर्माणमा पारदर्शीता र सुशासनलाई परिपालन गरिनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यस्तै, धनुषाको सबैला नगरपालिकाका अध्यक्ष कारिराम यादवले किसानले सिँचाइको लागि खपत गरेको विद्युत् महसुलको रकम नगरले तिर्ने घोषणा गरेका छन्।
सबैला नगर क्षेत्रभित्र जडान भएको कृषि मिटरले किसानले कृषि उपजको लागि खपत गरेको बिजुलीको बिल कार्यालयले व्यहोर्ने उनले बताए।
सबैलाका दीर्घरोगी, सुगर र उच्च रक्तचापका बिरामीलाई नगरबाट निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने र शहीद तथा बेपत्ता परिवारलक्षित कार्यक्रमसमेत ल्याउने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ।
साथै, सामाजिक सुरक्षाभत्ता समयमै उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत व्यवस्था गरी तुरून्त आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
सिराहाको लहान नगरका प्रमुखमा निर्वाचित महेश चौधरीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरिने र आफ्नो तलब भत्ताबाट मासिक रूपमा दलित विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्ने घोषणा गरे। यसका साथै दलित परिवारलाई क्रियाखर्च रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए।
यस्तै, सोही दिन चौधरीले नगरको ४ नं. वडामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा शवदाह गृह स्थापना गर्ने निर्णय गरे।
सिराहाकै गोलबजार नगरका नवनिर्वाचित प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले नगर क्षेत्रमा रहेका फुसका छाना भएका घरलाई विस्थापित गरी जस्ता पाताले छाउने, दलित समुदायका महिलालाई रु पाँच हजार सुत्केरी भत्ता तथा दलित समुदायको व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे।
गत शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका श्रेष्ठले नगर क्षेत्रमा तत्काल खोनेपानीको व्यवस्था मिलाउन प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाइनेसमेत घोषणा गरे।
नगरको उत्तरी क्षेत्र र मुख्य बजारमा खानेपानीको असुविधा रहेकाले तत्काल सञ्चालन गर्न ‘बोर्डिङ’ जडान गर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज साहले कार्यभार सम्हाल्दै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा वडालाई दिने निर्णय गरे।
सरसफाइको काम उपमहानगर कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा अब नगरका सबै वडामा आवश्यक जनशक्ति तथा सफाइका साधन उपलब्ध गराई विकेन्द्रित रूपमा सम्पन्न गर्ने र यसका लागि २५ वटै वडा कार्यालयलाई सफाइको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने नगरप्रमुख साहको भनाइ छ।
धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कार्यभार सम्हालेसँगै तीन वटा निर्णय गरेका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिपीनदेव यादव र उपाध्यक्ष कमला सहगल पदभार ग्रहणलगत्तै गाउँपालिकाभर निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने गरे।
एक बिघाभन्दा कम जग्गा रहेका किसानलाई गाउँपालिकाले निःशुल्क कृषि मिटरसमेत वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जनाइएको छ।
गाउँपालिकाले गरिब, दलित र अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष यादवले बताए।
स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँ नयाँ योजना अघि सारेको पाइएको छ। तर, अधिकांश योजनाबिनानै घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती देखिएको बताइन्छ।
