प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विषय शीघ्र सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएका छन्।
संघले बिहीबार आयोजना गरेको 'नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार' विषयक सेमिनारको उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकताको विषय सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुंगो लगाइने बताए।
उनले भने, 'तपाईंहरूले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको विषय जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ। यस विषयलाई सबै पक्षसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने कुरा पुनः म यहाँहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु।'
प्रधानमन्त्री देउवाले एनआरएनएले उठाएका जायज मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र उनीहरूको नेपाल आवागमन सहज गर्नेदेखि लगानी र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। संसारभरि छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीलाई मातृभूमिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न अपिल गर्दै विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी, ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न आग्रह पनि उनले गरे।
'अब विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञान, सीप र कौशललाई मुलुकको विकासका लागि उपयोग गर्न संघमार्फत सबै गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्छु,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न सके निर्यात प्रवर्द्धन हुने र नेपाली उद्योगधन्दाको सदुपयोग हुने भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय र सहकार्य गरेर विदेशी पुँजी नेपाल भित्र्याउने कार्यमा पनि सक्रिय हुन आह्वान गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रूपैयाँबाट घटाएर दुई करोड कायम गरेको, त्यस्तै १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख गरेको बताए। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई नेपालका बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गरेको साथै गत जुन १ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दिने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गरेको बताए। उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्थाबाट संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई डलर खाता खोलेर तथा बचत पत्र किनेर फाइदा उठाउन आग्रह गरे।
गैरआवासीय नेपाली समुदायले नेपालमा विसं २०७२ को महाभूकम्पमा पीडितको उद्धार र राहतका साथै सुरक्षित आवास निर्माण तथा कोभिड–१९ महामारीको असहज परिस्थितिमा पिसीआर किट, अक्सिजन उपकरणलगायत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर हजारौंको ज्यान बचाउन गरेको कामको सराहना पनि उनले गरे।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले गैरआवासीय नेपालीको लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए। संविधानको भावना अनुरुप गैरआवासीय नेपालीका लागि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
मन्त्री खड्काले अबको मुख्य लक्ष्य नेपालको आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै विदेशी ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई आग्रह गरे। नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सञ्चारका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको भन्दै लगानी भित्र्याएर लाभ लिन पनि उनले अनुरोध गरे।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीका लागि एउटा 'च्यालेन्ज फन्ड' स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको आश्वसनबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताए। उनले गैरआवासीय नेपाली ऐन र नियमावलीमा पनि सामयिक परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरे।
संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषय चाँडो टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरे। उनले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा डलर खाता खोल्न तथा साढे १२ प्रतिशत ब्याज पाउने वैदेशिक रोजगार बचतपत्र किनेर लाभान्वित हुन पनि अपिल गरे।
सेमिनारको अघिल्लो सत्रको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन, पुँजी र प्रविधि आकर्षण गर्न सरकारले नीतिगत सुधारका काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गरे।
