सांसदहरूले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिँदा आमा र बाबुका लागि फरकफरक व्यवस्था हुन नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले नागरिकविहीनको समस्यालाई गम्भीरताका साथ बुझ्न आग्रह गरे।
सांसद गगन थापाले बाबुको नागरिकता लिँदा आमा नखोज्ने तर आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबु खोज्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताए। बाबुको पहिचान नभएको एकल आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन आफू र सन्तान दुवैले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा झन ठूलो समस्या आउने देखिएको उनले बताए।
उनले भने, 'आमाले स्वघोषणा गरेपछि सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
सांसद विमला विकले बाबु पत्ता नलाग्दा मात्रै आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था रहेको र नागरिकता माग्नेलाई जेल जानुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा त्यो खारेजी हुनुपर्ने बताइन्। सांसद सुजिता शाक्यले हिमाल, पहाड, तराईवासी कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गरिन नहुने बताइन्।
सांसद प्रेम सुवालले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई २० वर्ष बसोबास गरेपछि भाषा परीक्षा लिएर मात्रै नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद भीमसेनदास प्रधानले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले सजिलै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद झपटबहादुर रावलले कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने तर विदेशीलाई दिने अवस्था आउन नहुने बताए। सांसद समिना हुसेनले मधेसमा हजारौं वर्षदेखि भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध रहेको र यहाँको नागरिकता पाउन मात्रै विवाह नहुने बताइन्।
सांसद भरतकुमार शाहले गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था हुनु सकारात्मक भएको बताए। सांसद रेखा शर्माले विधेयकमा बाबुको नामबाट जसरी नै आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएको बताइन्।
सांसद मनकुमारी जिसीले आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि बाबु खोज्ने, नभेटिए स्वघोषणा गर्ने र झुटा भए जेल जानुपर्ने व्यवस्था गरेर छोरीमाथिको अपमान गरेको बताइन्। सांसद पार्वता चौधरी अनागरिक हुनुको पीडा जसले भोगेको छ उसले बुझेको हुने र विधेयक पारित भएपछि नागरिकमा खुसियाली छाउने बताइन्।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई सजिलै नागरिकताको व्यवस्था भएको तर नेपाली छोरीका बारेमा चिन्ता नगरिएको बताइन्। सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले वैवाहिक नागरिकता विदेशी बुहारीलाई विवाह गर्नासाथ नभएर केही अवधि राखेर मात्रै दिइनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा संविधानमा लेखिएकाले कार्यान्वयन गर्न ऐन आवश्यक रहेको बताए। सांसद सरिताकुमारी गिरीले बुहारीको अधिकार सुनिश्चित गर्दा छोरीका बारेमा नसोच्नु पितृसत्तात्मक सोच भएको औंल्याइन्।
सांसद घनश्याम खतिवडाले बुहारीलाई किस्तीमा नागरिकता दिइने तर छोरीका बारेमा नसोचिएको भन्दै संविधानको प्रतिकूल व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकतामा छोरी र बुहारीमा विभेद गर्न नहुने र भूपू सैनिकलाई नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताए।
सांसद एकबहादुर मियाँले नागरिकता नपाउँदा छ सात लाख युवा शिक्षा, रोजगार, राहदानीबाट वञ्चित भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद इन्दुकुमारी शर्माले विदेशीले नागरिकता लिनसक्ने भन्दै आफ्ना नागरिकलाई अनागरिक बनाउँदा समस्या भएको बताइन्।
सांसद पार्वतीकुमारी बिशङ्खेले छोरीलाई पनि आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार संविधानमा गरिएकाले कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औंल्याइन्। सांसद तेजुलाल चौधरीले बुहारी जहाँबाट पनि आउने र छोरी पनि जता पनि विवाह गर्नसक्ने हुँदा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने बताए।
सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले कानुनमा भएको प्रावधानका आधारमा पनि आमाको नामबाट सन्तानले सजिलै नागरिकता नपाएको बताइन्। सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले पहाडमा राष्ट्रियताको कुरा र तराईमा नागरिकता दिइहाल्ने कुरा गर्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आउन ढिलाइ भएको बताए।
सांसद चाँदतारा कुमारीले सीमा वा परम्परासँग जोडेर महिलाले सजिलै नागरिकता पाउन नसकेको औंल्याइन्। सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पास हुँदैछ भन्दा नागरिकता नपाएका र गैरआवासीय नागरिक हर्षित भएको बताए।
सांसद दिलकुमारीले आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद जिप छिरिङ लामाले नागरिकतामा आमा वा बाबु राख्ने कि आमा र बाबु जे राखे पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने र कर्मचारीलाई घुमाउने ठाउँ दिन नहुने औंल्याए।
सांसद बहादुरसिंह लामा तामाङले वैवाहिक नागरिकता सजिलो हुँदैमा विदेशीले यहीको नागरिकता नलिने बताए। सांसद जुलीकुमारी महतोले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता, रोजगारी, राहदानीबाट वञ्चित भएको र अहिले विधेयकमा पनि विभेद कायम रहेको औंल्याइन्। सांसद यज्ञराज सुनुवारले निर्वाचनको मुखमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याएकाले यो विधेयक नागरिकताविहीनलाई दिन ल्याइएको कि निर्वाचन केन्द्रित भएर ल्याएको भनी प्रश्न गरे।
प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक शुक्रबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
