भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरबीच हालका लागि महानगरभित्रका संघीय सडकमा समस्या आउँदा मन्त्रालयले नै समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र महानगर प्रमुख बालेन शाह सहभागी बैठकले सडक निर्माणमा समस्या आउँदा मिलेर समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ।
महानगर क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको मन्त्री राईले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा यातायात व्यवस्थापनको सबै विषय मन्त्रालयले हेर्ने गरेकामा अहिले अन्तर प्रदेशको यातायात मात्रै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘सवारी साधन सुरक्षित बनाउन जिपिएस जडान गर्ने हाम्रो चाहना छ।’
महानगरका क्षेत्रभित्र पर्ने सडक आगामी दिनमा महानगरले नै हेर्ने भए पनि हाल संघीय सरकारले नै हेरिरहेको मन्त्री राईले बताए।
उपत्यकाभित्र ४०० किमी सडक संघीय सरकारको अधिकारमा रहेको र त्यसमा समस्या भएमा समाधान गरिने उनले बताए।
मन्त्री राईले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा मन्त्रालयका पुराना ठेक्काको समस्या समाधानका लागि एउटा समिति र चालक अनुमतिपत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलगायत यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्काे समिति बनाएका थिए।
सोही दिन १५ दिनमा प्रतिवेदन दिने गरी समिति बनाइएको र तिनले काम गरेर आज वा भोलि प्रतिवेदन ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए।
सवारी चालक अनुमतिपत्र त्यही दिन वा भोलिपल्ट नै सेवाग्राहीले पाउने गरी तयारी भइरहेको मन्त्री राईले बताए।
सम्बन्धित प्रदेशले नै छपाइ गर्दा चाँडो छापिन सक्ने उनले बताए। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा एउटा र गण्डकी र लुम्बिनी एउटै गरेर पनि छपाइ गर्न सकिने उनले बताए।
उनले भने, ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स पढ्ने उपकरण पनि सबै ट्राफिक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।’
