नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नागरिकता विधेयकमा आफूहरूको विरोध स्वभाविक भएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै नेम्वाङले संसदमा रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिएर अर्को ल्याउने प्रक्रिया गलत रहेको बताए।
उनले आफूहरूको पहिलो विरोध प्रक्रियामा रहेको बताए।
राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि विवाह गरेर नेपाल आएका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन ७ वर्षे प्रावधान राखिएकोमा त्यसलाई अहिले हटाइएको भन्दै उनले असहमति जनाए। विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् यस्तै प्रावधान राख्न खोजेको थियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। बरू अहिलेको विरोध लोकतन्त्रमा स्वभाविक रहेको बताए।
'विरोध गर्ने त लोकतन्त्रमै हो नि। विरोध गर्न, समर्थन गर्न सहमति/असहमति गर्न तर सबै कुरा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबमोजिम गर्न नै लोकतन्त्र ल्याइएको हो। त्यसैले यी सबै कुराप्रति म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,' उनले भने, 'म यति मात्रै भन्छु, जुन प्रश्न अहिले उठिराखेको छ त्यो प्रश्नमा समितिमा हुँदा सबैको सहमति थियो। सबैले त्यसलाई पारित गरेर अघि बढाइयो। अहिले आएर त्यसमा फेरि असहमति देखा परेको हो। कुरा त्यत्ति हो।'
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक र त्यसमा एमालेले गरिरहेको विरोधबारे हामीले नेम्वाङसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य बुँदा:
-विधेयक समितिमा हुँदा विवाह गरेर आएका महिलाले ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि नागरकिता पाउने प्रावधान राखेका हौं। त्यो समितिबाट पारित भएको हो। सबैको सहमतिमा ७ वर्षे प्रावधान राखिएको हो। यो हटाउने काम ठीक भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो।
-नागरिकता विधेयकमा हामीले धेरै मेहनत गरेको हो। विधेयक नै हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुत भयो। राज्य व्यवस्था समितिमा हामी लामो समय छलफलमा सहभागी भयौं। समितिले पारित गरेर संसदमा पठाएको हो। संसदमा लामो समय अड्किएर रह्यो। तर अहिले आएर संसदमा प्रवेश गरेको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लग्यो। नयाँ विधेयक फेरि प्रस्तुत गर्यो। सबैभन्दा पहिला प्रक्रियामै विरोध हो। त्यसैले हामीले यसलाई छलफलका लागि अनुमति नदिइयोस् भनेर भनेको हो। यसका प्रक्रियागत रूपमा धेरै ठाउँमा हामीले विरोध गरेका हौं।
-हामीले संसदीय प्रक्रियाबमोजिम विरोध गरेका हौं। संसदको प्रक्रियालाई छोडेर नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने कुराले संसदलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले पहिलाकै विधेयकलाई समितिमा पठाएर परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेको हो।
-समितिले पारित गरेको विधेयक नभए पनि धेरै विषय हामीले उठाएकै छन्। गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने हाम्रै कुरा हुन्। तर कतिपय समेटन जरूरी नभएका विषय छन्। त्यसमा र अर्को प्रक्रियामा हामीले विरोध हो।
- विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली महिला र पुरूषलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने सवालमा कानुन निर्माणका सम्बन्धमा कतिपय कुरामा फरक-फरक प्रसंग हुन सक्छन्। कतिपय कुरा संविधानमा टुंगिएका छन्। कतिपय विधेयकमा टुंगिएका छन् कति टुंगिएका छैनन् त्यो त छलफल गर्दै अघि बढ्ने कुरा हो। यो सबै एकै पटक टुंगिदैन।
-जतिबेला संविधान बन्यो, त्यो बेलामा पनि यो प्रसंग उठेको थियो। यसमा गम्भीर छलफल र विवाद थियो। संविधान सभाले यस विषयमा छलफल गरेर विवाद नगरौं, यसलाई संघीय कानुनले जे गर्छ त्यसलाई छोडौं भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अहिले टुंगो लगाउँदा विमति भएको हो। यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ।
