ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लाइसेन्स लिने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सरकारले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताएकी छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यशालामा मन्त्री भुसालले वास्तविक प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकार तयार रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पुर्याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै रहेको बताउँदै स्वदेशी खपतभन्दा बढी हुने विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प पनि नरहेको प्रष्ट पारिन्।
जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विद्यमान क्यु ४० को डिजाइन व्यवस्थालाई हटाई जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पिपिएमा मिलाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो। नदी प्रवाह आयोजनाहरुको पिपिए पुनःसुरू गर्नेतर्फ गृहकार्य सुरू गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
उनले भारतले नेपालका विभिन्न ६ आयोजनाको करिब ३६५ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेञ्ज बजारमा निर्यात गर्नसक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र थप आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले नेपालको विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात गर्नका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणको लागतलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यी तीनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा शक्ति आयोगकको सचिवालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युतको आन्तरिक खपतमा वृद्धि र विद्युत् निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकाले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापारबाट प्राधिकरणले छोटो समयमै राम्रो आम्दानी गर्न सकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, विद्युतीय भान्छा र उद्योगधन्दामा विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सो अवसरमा डा रामप्रसाद धिताल र मनोज खड्काले ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य निर्धारणका सैद्धान्तिक पक्ष र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त ढाँचाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।
सो प्रस्तुतीकरणमाथि विद्युत् नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थ, वित्तीय क्षेत्र दिगो कार्यक्रमका टोली प्रमुख सूर्यप्रसाद आचार्य, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्र ज्ञवाली र आइआइडिएस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले पनि विभिन्न धारणा राखेका थिए।
सेजोनका अध्यक्ष जनार्दन बराल र महासचिव भागवत भट्टराईले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरिनुपर्ने पहलका बारेमा बोलेका थिए।
