भौगोलिकरूपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण तीन सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो।
कूल दुई हजार सात सय २५ मध्ये तीन सय ३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको छ। योजना छनोट हुनुपूर्व अध्ययन नहुनु पनि योजना फिर्ताको अर्को कारण हो। खानेपानीतर्फ मात्र दुई सय ७४ योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिँचाइतर्फ दुई सय ४३ योजना क्रमागत छन्। तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको सङ्ख्या ६७ छ ।
योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ठ र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस गरेको भए यी सबै तोकिएको समयमा निर्माण हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजना आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरी काम सुरू भएको उनले बताए।
मन्त्रालयमा अहिले तीन हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाको प्रस्ताव आएकामा सबै योजना निर्माण गर्ने खालका हुन वा होइनन् भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्री सिंहले बताए। विद्युतीकरणका लागि छुट्याएको रकममा समेत सबै अध्ययन कार्य जारी रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयले आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ।
मातहतका कार्यालय र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन्। मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ। ऊर्जा क्षेत्रका एउटा पनि प्राविधिक छैनन्। सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेको हो।
कर्णाली उज्यालो र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ। अनेकन अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ हुने गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा बताउँछन्।
मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास, सिँचाइ तथा ऊर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय स्थापना गरिएका छन् तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ। मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुई सय २२ कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ। त्यसमध्ये दरबन्दीमा १०१ र १७ करारमा कार्यरत छन्। ८७ कर्मचारीको पद रिक्त छ।
