प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायातको भाडादरका विषयमा नियमित र भरपर्दाे रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले सार्वजनिक यातायातले मनोमानी रूपमा भाडा असुल्ने गरिएको भनी आमनागरिकबाट गुनासो आइरहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि संयन्त्र बनाउन र त्यससम्बन्धी जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
समितिले नारायणगढ–मुग्लिन र नारायणगढ–पोखरा सडकमा सीमा अतिक्रमण गरी विनास्वीकृति निर्माण गरिएका घर र विद्युतका खम्बाका कारण पहिरो खस्दा पन्छाउन जटिलता भएको भन्दै ती संरचना हटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।
समितिले निर्माणाधीन नारायणगढ–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विकास निर्माणमा दीर्घकालीन समाधानसहित वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विकासको उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न तत्काल अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ।
समितिको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा लगायतसँग नारायणगढ मुग्लिन र नारायणगढ–पोखरा सडकका विषयमा छलफल भएको थियो।
