प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहितालाई सत्तामा हुँदा एउटा नहुँदा अर्काे ढंगले नबुझिदिन राजनीतिक दलका नेतासँग आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी, कानून, स्रोतसाधन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आयोग पदाधिकारी र राजनीतिक दलसँगको अन्तर्क्रियामा उनले निर्वाचन प्रणाली महँगो नभई उम्मेदवार बेइमान भएको बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान सत्तामा हुँदा र नहुँदा फरक हुन्न, त्यसको बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकै खाले अडान हुनुपर्छ।’
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइसँग पालना गर्न र निर्वाचन घोषणा भएपछि व्यापक रूपमा भइरहेको कर्मचारीको सरूवालाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिमण्डलका सदस्य दल विशेषका प्रतिनिधि भएकाले राज्यको साधन स्रोतको दुरूपयोग नगरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले निर्वाचनलाई पवित्र र शुद्धता कायम गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने बताए।
उनले अहिले भइरहेको खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनबाट हामी प्रताडित भएकाले रोक्न आवश्यक रहेको बताए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले समग्र व्यवस्थापन चुस्त भएमा मात्र निर्वाचनको सुन्दरता बढ्ने भएकाले मतदान केन्द्र मतदातामैत्री हुन आवश्यक रहेको बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले सांसदले विकास निर्माणका लागि बजेट होइन, कानून र नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो भनेर अझै पनि समाजलाई बुझाउन नसकिएको बताए।
उनले भने, ‘मुलुकमा धेरै कम्युनिष्ट पार्टी छन् तर पनि पैसा नभई निर्वाचनका लागि टिकट पाइन्न। व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएको छैन, निर्वाचनको प्रचारप्रसार अवधिमा मदिराको बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाए केही हदसम्म खर्च कम हुन्छ।’
सो अवसरमा सांसद रेखा शर्मा, विमला विक, लक्ष्मी परियार र विन्दा पाण्डेले महिलाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चितता गर्न तथा निष्ठाको राजनीति ओझेलमा परेकाले दलहरुले टिकट दिँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
उनीहरूले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा संविधानको भावनाविपरीत गरेको खण्डमा अस्वीकार गर्ने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
जनता समाजवादी पार्टीका रेखा यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा सुरेन्द्र झाले निर्वाचन महिलामैत्री हुनुपर्ने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउन सबै दललाई सुुझाव दिए।
