निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलहरूले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा तोक्ने गृहकार्य गरेको छ।
उक्त खर्चको हद तोक्ने सम्बन्धमा आज आयोगले राजनीतिक दलसँग परामर्श लिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वि.सं २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको हद बढाउनुपर्ने, फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटै खर्च सीमा हुन नहुनेजस्ता दलहरूबाट प्राप्त सुझावलाई छलफल गरेर निर्णय गरिने बताए। उनले तोकिएको खर्चको हदलाई आचारसंहिताका रूपमा दल र उम्मेदवारले पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ मा निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने आयोगले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्नेछ भनिएको छ दफा २ मा आयोगले उपदफा १ बमोजिम अधिकतम हद तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, उपदफा ३ मा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा १ बमोजिम तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ।
सोही ऐनको दफा २५ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भर्पाइसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ उल्लेख छ।
आयोगले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने कूल एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारलाई उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजारसम्मको जरिवानासहित कारबाही गरेको छ।
