तीव्र रूपमा सहरीकरण भएसँगै सहरी गरिबीको संख्या पनि बढिरहेकाले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
‘समावेशी सहरबस्तीको आवश्यकता: सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ आयोजित विश्व बसोबास दिवसको कार्यशाला गोष्ठीअन्तर्गत ‘दीगो सहरीकरणका लागि समावेशीता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले सहरी गरिबको न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि इलोजिया अस्टुडिलोले सहरीकरण तीव्र हुँदा गरिबीसँगै विपद् जोखिमको सम्भावना पनि बढेकाले यसलाई ध्यान दिएर नीति निर्धारण र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्।
विपदबाट हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी खुला क्षेत्रमा सबैको पहुँच विस्तार गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालजस्ता देशमा सहरी क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत मानिस हिँड्ने गरेकाले यसका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि युनियनले जोड दिएको छ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष रमा ढकालले सहरी क्षेत्रमा भूकम्पका बेला अरू भाग्न सके पनि अपाङ्गता भएका भाग्न नसक्ने गरेकाले यसलाई ध्यान दिएर खुला स्थानलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।
कोरोना महामारी फैलिएका बेला बहिरा समुदायले यो रोगका विषयमा थाहा नपाउँदा पीडित भएको भेटिएकाले उनीहरूले जानकारी पाउने गरी साङ्केतिक भाषामा सन्देश प्रसारणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनले राखिन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माण नगरिँदा आवतजावतमा समस्या हुने गरेको मुद्दालाई महासङ्घले उठाउँदै आएको छ।
इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्रा डा सङ्गीता सिंहले महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढे पनि नीति निर्माणको निर्णायक तहमा कम सहभागिताले समावेशी सहरी विकास हुन नसकेको विचार राखिन्।
महिलाको राजनीतिक सामर्थ्य बढाए सहरी क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने भनाइ उनको छ।
सहरी तथा क्षेत्रीय योजनाकार समाजका अध्यक्ष डा महेन्द्र सुब्बाले काठमाडौं, विराटनगरजस्ता मुख्य सहरमा अझै अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (युएन ह्याविट्याट) को आह्वानमा विश्व बसोबास दिवस मनाउने गरिएको छ।
सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दीगो सहरी विकास प्रवर्द्धन गर्ने मूल उद्देश्यले विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
राष्ट्रसङ्घले सन् १९८६ देखि अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार यो दिवस मनाउन थालेको थियो।
नेपालमा पनि सन् २००१ देखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ।
