स्थानीय तहको संख्या नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सरकारले निवेदन (भ्याकेट) दिएको छ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध सरकार जेठ २२ गते नै भ्याकेटका लागि सर्वोच्च गएको महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकार सर्वोच्चमा जान पाउँछ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वो्च्चले अाफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ।
सरकारले केही समयअघि तराई / मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटविरूद्ध न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको थियो ।
तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो।
सोही समितिले गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट दिएका थिए।
स्थानीय तहको गाउँसभा नगरको सिफारिस बमोजिम मात्र थप गर्न सकिन्छ। संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोग गठन गरेर मात्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ।
तर यो नियम विपरित सरकारले स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो।
