ट्राफिक अदालत गठनका लागि कानुन निर्माणको आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता विकास भट्टराई र जनकराज आचार्यले संयुक्त रुपमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सो माग गरिएको हो।
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित गर्न, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड बमोजिम बनाउन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई परिपालना गर्न, ट्राफिक प्रहरी र सवारी धनी तथा चालकबीच हुने खिचातानीलाई हटाउन कानुन निर्माण गर्न निवेदकले माग गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १२७ (२) मा ट्राफिक अदालत गठन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार कानुन निर्माण गरी सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको विवाद समाधान गर्न सहज हुने रिट निवेदनामा उल्लेख छ। रासस
