नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न दुवै मुलुकद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौँ बैठक आजदेखि काठमाडाैंमा शुरु भएकाे छ।
बैठकमा भारतीय प्रबुद्ध समूहका सदस्य जयन्तप्रसादले अघिल्लो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा नेपालले आफ्नो प्रतिक्रियासहित राय पेश गरिरहेको छ ।
बैठकमा नेपाली प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैठकमा सीमा व्यवस्थापनबारेमा पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै ती सदस्यले स्थलमार्ग भएर आवातजावत गर्ने दुवै देशका नागरिकमा परिचयपत्र लागू गर्ने विषयमा विचार विमर्श हुने बताए । हाल हवाईजहाजबाट यात्रा गर्ने भारतीय र नेपाली नागरिकलाई मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
सतहमार्ग भएर नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने र भारतीय भूमिबाट नेपाल आउनेको अभिलेख राख्ने विषयलाई पनि समूहले छलफलको सूचीमा समावेश गरेको ती सदस्यले बताए ।
बैठकमा भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती छन्। समूहका एक सदस्य जयन्तप्रसाद भने अनुपस्थित छन्। उनको अनुपस्थितिमा बैठक भएकामा यसलाई कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ ।
नेपाली समूहका संयोजक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, सांसद राजन भट्टराईं पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय छन्। द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५०मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताको नवीकरण, व्यवस्थित एवं सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएपछि उक्त समूह बनेको हो ।
तीन वर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सहमति भएको थियो । त्यसअघि २३ वर्षपछि काठमाडौँमा नै सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठनका निम्ति आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला परिवर्तित परिस्थितिअनुरुप बहुआयमिक नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रगतिशील एवं अग्रगामी तुल्याउन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठनको आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो जसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वीकार गरेका थिए। रासस
