एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हतार र अति गोप्य राखेर गरिएको चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणको निर्णयबारे यी दुई पार्टीका नेता/कार्यकर्तामाझ बल्ल छलफल हुन थालेको छ।
हिजोसम्म प्रतिष्पर्धा र पछिल्ला केही महिनादेखि तिक्तता साटेका यी दुई पार्टीका कार्यकर्ता बल्ल आफ्ना माऊ पार्टीबीच सहमति भएको चुनावी तालमेल र एकीकरणबारे छलफल र टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन्।
दुई पार्टीका शीर्ष नेताले यो प्रक्रिया यति गोप्य राखेका थिए कि एमाले स्थायी समितिका एक सदस्यले लगभग सबै छलफल टुंगिएपछि मात्र आफूले थाहा पाएको सेतोपाटीलाई बताए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अरू केही सिमित नेताहरूलाई मात्र थाहा दिएर यो सहमति टुंग्याएका थिए। सैद्धान्तिक र संगठनात्मक जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खासै प्रवेश नगरी आगामी चुनावमा तालमेलको विषय मात्र टुंग्याएर यी दुई पार्टीको एकताको काम अघि बढेको छ।
अहिले आएर पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताबीच चुनावी तालमेल र एकता कति ठीक र यसले कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने छलफल र बहस हुन थालेको छ।
वास्तवमा यो निर्णयले कसलाई फाइदा पुग्छ— एमाले कि माअोवादी केन्द्रलाई?
प्रष्ट छ, यो चुनावी तालमेलको तात्कालीक फाइदा माअोवादीलाई हुनेछ। वाम गठबन्धनमा आउन चाहने स-साना पार्टीलाई छोडेर एमाले र माअोवादीबीच संघीय संसद र प्रदेशसभामा ६० र ४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ। अर्थात् ६० प्रतिशत एमालेका उम्मेद्वारले टिकट पाउने र ४० प्रतिशत माअोवादीकाले।
गत संविधानसभामा २४० प्रत्यक्षतर्फका सिटमध्ये एमालेले ९० स्थानमा जितेको थियो भने माओवादीले २६ स्थानमा। त्यस्तै एमाले ८३ स्थानमा दोस्रो भएको थियो भने माओवादी जम्मा २७ स्थानमा।
यी दुई पार्टीले जितेका वा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका कुल २२६ स्थानमध्ये १७३ अर्थात् ७७ प्रतिशत स्थानमा माअोवादीभन्दा एमाले अगाडि थियो। माअोवादी एमालेभन्दा ५३ अर्थात् २३ प्रतिशत स्थानमा मात्र अघि थियो।
अब आउने चुनावमा भने एमालेले साना दललाई छोडेर झन्डै ६० प्रतिशत ठाँउमा उम्मेद्वारी दिनेछ भने माओवादीले ४० प्रतिशत स्थानमा। त्यसको अर्थ आगामी चुनावी अंकगणितको हिसाबले हेर्दा एमालेले ठूलो त्याग गरेको छ भने माओवादीले ठूलो लाभ पाएको छ।
कैंयन् यस्ता निर्वाचन क्षेत्रमा माअोवादीका उम्मेद्वारले टिकट पाउनेछन् जहाँ एमाले माअोवादीभन्दा धेरै बलियो छ। सिद्धान्तत: माअोवादीले कुनै त्यस्तो ठाँउ एमालेलाई छोड्नु पर्दैन जहाँ ऊ एमालेभन्दा बलियो छ।
यसको अर्थ आफू बलियो भएको ठाँउमा पनि एमाले नेता/कार्यकर्ताले माअोवादी उम्मेद्वारलाई ठाँउ छोडिदिनु मात्र पर्ने छैन, उनीहरूलाई जिताउने जिम्मा पनि आफ्नै काँधमा लिनु पर्नेछ।
यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा त्यो क्षेत्रका क्षमतावान् एमाले नेता/कार्यकर्तालाई हुनेछ जसको विधायक हुने सपना सकिनेछ र निर्वाचन क्षेत्र पनि लगभग सदाका लागि गुम्नेछ।
एमाले एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘आफूले टिकट पाउने ढुक्क भएका एमाले नेतालाई त गजब भयो, जित पनि तालमेलले सुनिश्चित गर्यो, तर आफ्नो पकड हुदाँहुदै माअोवादीलाई ठाँउ छोड्नु पर्नेलाई भने धेरै अप्ठेरो छ।’
केही नेता/कार्यकर्तालाई तत्कालका लागि मार परे पनि पार्टी र मुलुकका लागि भने यो तालमेलले राम्रो गर्ने उनले बताए।
'एकपटक माअोवादी नेतालाई सिट छोडे पनि सधैँका लागि छोड्नै पर्छ भन्ने पनि छैन,' उनले तर्क गरे।
तर यसपटक टिकट पाएर जितेका माअोवादी सांसदलाई अर्को पटक टिकट नदिन सजिलो छैन। त्यो उसकै निर्वाचन क्षेत्र बन्छ, उसकै कार्यकर्ताको बोलवला हुन्छ र अर्को चुनावमा पनि टिकटको प्रमुख दाबी उसकै रहन्छ।
पार्टी एकीकृत बने पनि सो पार्टीले एमाले र माओवादीबीचको ६०-४० को दु:ख भने लामो समयसम्म उठाउनै पर्छ।
माअोवादीलाई टिकट पाउन त दु:ख हुन्न, तर उसको पीर अर्कै छ— कतिपय पूर्वसांसद वा टिकट पाउन लायक एमाले नेताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै दाउमा राखेर आफूलाई जिताउन लाग्लान् वा नलाग्लान्?
जुन क्षेत्रमा आफ्नो बलियो संगठन छैन, मतदातामा बलियो पकड छैन त्यहाँ एमालेसँगको तालमेलकै कारण मतदाताले भोट देलान् वा नदेलान्?
उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरमा यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको जमानत नै जफत भयो।
तर उसले काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ आफूले पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ। ३ पाउने लगभग पक्कापक्की छ।पछिल्लो पटक मत नदिएका मतदाताले यसपालि माअोवादीलाई कति मत दिन्छन्? एमालेलाई मत दिएका कति शहरी मतदाताले माओवादीलाई मत दिन्छन्? यो पनि माओवादीका लागि अहम् प्रश्न हो।
मत जसरी खसे पनि र चुनाव परिणाम जे आए पनि एउटा कुरा भने पक्का छ— यो चुनावी तालमेल र वाम पार्टीबीचको गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो लाभ माओवादीले नै उठाउनेछ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माअोवादीका उम्मेद्वारले साना पार्टीलाई छोडेर पनि ६० भन्दा बढी सिटमा टिकट पाउनेछन्। यीमध्ये कम्तिमा बहुमत सिटमा सजिलै जित्ने छन्।
२ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २६ सिट जितेको माओवादीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पहिलेभन्दा धेरै सिटमा जित्नेछ।
एमालेका कतिपय नेता/कार्यकर्तालाई तालमेल गरेर चुनाव सकिएपछि केही गरी पार्टी एकता भएन भने के हुन्छ भन्ने ठूलो संशय छ।
संघीय र प्रदेशको निर्वाचन सकिएर पनि एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई नदिएसम्म दुबै पार्टीको अस्तित्व कायमै रहनेछ। त्यसैले व्यवहारत: दुबै पार्टी विलय नहुन्जेलसम्म कुनै पनि समय माअोवादी पार्टी एकताबाट बाहिरिने सम्भावना रहन्छ।
‘हामीले त्याग गरेरै तालमेल र एकता गर्न खोजेको हो,’ एक एमाले नेताले भने ‘त्यो त्यागको लाभ उठाएर माअोवादीले धोका दिन्छ भन्ने लाग्दैन। दियो भने त बर्बाद हुन्छ।’
माअावादीसँग एकता सफल बनाउन एमालेले अर्को त्याग पनि गर्नु पर्नैछ— पार्टी महाधिवेशनका बेला।
अब आउने एमाले-माओवादीको एकता महाधिवेशनमा अहिले एमालेले गर्ने जस्तो गाँउ र जिल्ला तहबाटै चुनाव हुन्न।
त्यसका दुई कारण छन् — माअोवादीले पार्टी गठन भएदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै आन्तरिक चुनाव गरेकै छैन। त्यसैले ऊ वडा वा गाँउ तहदेखि प्रतिस्पर्धा गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने प्रबन्धको विपक्षमा हुनेछ।
मुलुकभर एमालेका संगठन र कार्यकर्ता यति छन्, अान्तरिक चुनाव गर्यो भने केही जिल्लाबाहेक सबैमा एमालेका प्रतिनिधि विजयी हुन्छन्। दुई पृष्ठभूमि रहेका प्रतिस्पर्धी पार्टीबीच एकता हुँदा पहिलो महाधिवेशनमै तल्लो तहदेखि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारिक पनि हुन्न।
त्यसैले एमाले र माअोवादीले अाउने महाधिवेशनमा पनि ६०-४० को भागबण्डा अनुसार नै पार्टी प्रतिनिधि चयन गर्छन्। ६० प्रतिशत प्रतिनिधि एमालेका भएपछि महाधिवेशनमा चुनाव गर्ने सवाल नै हुन्न। महाधिवेशनले सहमतिमै नेतृत्व छान्नेछ।
२०४८ साालमा पाँचौ महाधिवेशनका बेला मार्क्सवादी र मालेबीचको एकता महाधिवेशन पनि बिना कुनै चुनाव नै सम्पन्न भएको थियो।
महाधिवेशनमा जस्तै जिल्ला तहको नेतृत्व पनि सहमतिमै छान्नु पर्ने हुन्छ। एमाले अहिले पार्टी भित्रको आन्तरिक निर्वाचनका हिसाबले सबैभन्दा अग्रणी पार्टी हो। यो पार्टीले सबै पदाधिकारी र लगभग सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमार्फत् छान्छ।
एकताका कारण नयाँ बन्ने पार्टीको अान्तरिक लोकतन्त्र एमालेको जस्तो हैन माअोवादीको जस्तो बन्नेछ- बिना चुनाव, बिना प्रतिस्पर्धाको।
चुनाव र प्रतिस्पर्धाका कारण छुरा बनेका एमाले पार्टी संगठन र कार्यकर्ता ‘सहमति’ मार्फत् नेता चुनिन थालेपछि कति चुस्त हुन्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
तत्काल संसदमा आफूले जित्न सक्ने सिट र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र त्याग गरेर आर्जन हुने एकताको दीर्घकालीन लाभ भने माओवादीभन्दा एमालेलाई नै हुनेछ।
पार्टी एकता सम्पन्न भयो भने ‘लेफ्ट’ भोटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी नै सकिन्छ। मुलुकको दोस्रो वाम पार्टीलाई ‘च्यापेर’ कांग्रेसले आफूलाई लामो समयसम्म प्रतीपक्षमा राख्न चालेको रणनीति एमालेले विफल पार्नेछ।
एकीकृत पार्टीले कम्तिमा एक/दुई अवधि सरकार आफैंले बनाउन सक्नेछ। त्यसले मुलुकमा राजनीति स्थायीत्व दिन्छ।
त्यो स्थायित्वको जसको सबैभन्दा ठूलो भागिदार पनि एमाले नै हुनेछ, किनभने एकीकृत पार्टी माअोवादीको भन्दा ज्यादा एमालेकै हुन्छ। एकतापछिको दोस्रो महाधिवेशनमा पुग्दासम्म पार्टीमा 'पूर्व एमालेको’ पकड स्थापित भैसकेको हुन्छ।
सहमतिका अाधारमा प्रचण्ड एकपटक एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्लान्, तर त्यसपछि धेरै लामो समयसम्म 'पूर्वमाअोवादी’ को नेता एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्न गाह्रो हुनेछ।
एमाले तथा माअोवादी नेताहरु माअोवादी एमालेमा मिसिने पनि होइन, एमाले माओवादीमा मिसिने पनि होइन, दुबै मिलेर नयाँ पार्टी बन्ने हो भनिरहेका छन्।
ठीक हो, पार्टी नयाँ नै बन्ने हो, तर त्यो नयाँ पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा भने माअोवादी र एमाले बराबर हुने छैनन्। त्यहाँ पल्ला एमालेकै भारी हुनेछ। जुन स्वभाविक पनि हुन्छ।
अहिले सारा दु:ख बोकेर एमाले नेता/कार्यकर्ताले माअोवादीलाई संसदमा जिताएको, पार्टी भित्र ठाँउ छोडिदिएको ब्याज दीर्घकालमा माओवादी नेता/कार्यकर्ताले तिर्नेछन्।
अहिले जसरी कतिपय एमाले नेता/कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा माअोवादीका लागि सिट छोड्नु पर्ला, उनीहरुलाई आफैंले दु:ख गरेर जिताउनु पर्ला भन्ने चिन्ता छ, भविष्यमा एकीकृत पार्टीमा एमाले नेताहरूको दबदबा रहला भन्ने चिन्ता कतिपय माअोवादी नेता /कार्यकर्तालाई पनि छ।
'हामी तेस्रो ठूलो पार्टी त्यसै हुन्थ्यौं, थ्रेसहोल्डका कारण साना पार्टी हराउने थिए। त्यसैले सरकार सन्चालनमा हामी नै लामो समयसम्म निर्णायक हुन्थ्यौं’ एक माओवादी नेताले भने, ‘कतिपय कार्यकर्तामा हामीले आफ्नो निर्णायकत्व त एमालेमा समर्पण गरनौं चिन्ता भन्ने पनि छ।’
तर वाम पार्टीहरू विभाजित हुदाँ त्यसले ल्याउने राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकलाई हुने क्षति हेरेर दुबै पार्टीले त्याग गरेको तर्क उनले गरे।
