युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संघीय नेपालमा खेलकुदको संरचना कस्तो बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर संगठन र व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएको छ। त्यो समितिको संयोजक म छु। समितिले कर्मचारी तहमा एक खालको छलफल त गरिरहेको छ तर देश संघीयता जाने राजनीतिक प्रक्रियामा कर्मचारीको समितिले मात्र गरेको काम पर्याप्त हुँदैन। प्रस्तावित नयाँ संरचनाबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) लगायत सरोकारवाला विभिन्न निकायसँग पनि छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ। केहीसँग भइरहेको पनि छ।
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा राखेपले प्रतियोगिता गर्ने, पूर्वाधार बनाउने काम गर्थ्यो। त्यसमा सदस्य सचिवको संलग्नता र समयको आवश्यकता पर्थ्यो।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ जारीपछि खेलकुद ७ सय ६० वटै सरकार (७ सय ५३ स्थानीय, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र) को जिम्मेवारी क्षेत्र भएको छ। अब ती सरकारले नै खेलकुदको पूर्वाधारको विकास गर्ने, संघसंस्थाको दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने र प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नेछन्।
केन्द्रमा मन्त्रालय सिङ्गो रूपमा नरहन पनि सक्छ। किनभने मन्त्रालय केन्द्रमा सानो बनाउनु पर्छ भनेर राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब परेको छ। प्रदेशमा रहने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेर अस्थायी संरचना स्वीकृत गइसकेको छ। यसो हुँदा सदस्य सचिवको कार्यक्षेत्र पनि सीमित हुन्छ।
बदलिएको समयअनुसार राखेपको नाम र काम पनि बदलिनु पर्छ। त्यसका लागि नयाँ ऐन बनाएर राखेपलाई प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न चाहिने दक्षता, प्रभावकारिता, खेल प्रशासनलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन गर्नु पर्ने क्षमता विकास, खेलकुदमा हुने म्याच फिक्सिङ र कार्टेलिङलाई रोक्न क्षमता विकास गर्ने गरि राखेप अगाडि बढ्नुपर्छ।
छिमेकी भारतमा खेलकुद प्राधिकरण यी सबै काम गर्दै आएको छ।हामीले पनि अरू मुलुकको राम्रो कुरालाई ग्रहण गर्दा राम्रै हुन्छ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ धेरै पुरानो भइसकेको छ। नयाँ बनेको ऐन एकपटक संसदसम्म पुगेर फिर्ता भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यले सपथ लिएको १ वर्षपछि संविधानसँग बाँझिएका सबै कानुन अमान्य हुन्छन्। त्यसपछि राखेपको सदस्य सचिवको हैसियतमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राखेप सदस्य सचिवलाई २६ बुँदे निर्देशन गइसकेको छ।
२६ बुँदामध्ये एउटामा खेलकुद विकासको रणनीति नै ३ महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको छ।
यसबीचमा खेलकुदको पूर्वाधार बनाउन आगामी वर्षको बजेट पनि दिनु पर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३६ करोड बजेट स्थानीय तहमा गइसकेको छ। पहिलो वर्ष भएर होला बजेट युवा र खेलकुदको नाममा गएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले खेलकुदमा ५० लाखसम्म स्थानीय तहले, १ करोडसम्म प्रदेशले र त्योभन्दा बढी रकममाआयोजना केन्द्रले सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्देशन छ। निर्देशनभित्रै रहेर हामीले गत वर्षको बजेट पठाएका थियौं। बजेट निकासा प्रणालीमा पनि गत वर्षदेखि फेरबदल भएको छ। लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआई)मा पास भइसकेपछि सम्बन्धित खर्च गर्ने अधिकारीकोमा नै पुग्छ।
खेलकुदको रकम विनियोजन भइसकेपछि राखेपका सदस्य सचिवलाई मन्त्रालयको सचिवले अख्तियारी दिनु पर्ने छैन। सदस्य सचिव नै जवाफदेही र जिम्मेवार अधिकारी बन्नु पर्ने हुन्छ। रकम खर्च गर्न, विस्तृत लेखा पालन गर्न, त्यसको लेखा राख्न, लेखा प्रतिवेदन गर्न विशिष्ट कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ। राखेपमा यसबारे जानेका विज्ञ कर्मचारी छन् जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ भएको कर्मचारीले परम्परागत रूपमा जे कुरा सिकेका छन्। त्यसरी नै लेखा राखिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को लेखा परीक्षण सकिएको छ। महालेखा परीक्षककको कार्यालयले त्यसमा पनि थुप्रै रकम बेरुजु भएको जानकारी भएको छ। ३५ दिनभित्र त्यसको जवाफ महालेखापरीक्षकलाई दिन भनेर मन्त्रालयले राखेपलाई ताकेता गरेको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा महालेखापरीक्षकले उठाएको विषय अनुसार बेरुजु फस्र्यौटमा मन्त्रालायको प्रगति निराशाजनक छ।
बेरुजु फर्स्यौट जति छिटो हुन्छ। त्यति नै छिटो मन्त्रालयको प्रगति हुन्छ।
मन्त्रालयमा विनियोजन हुने ८५ प्रतिशत रकम राखेपमै जान्छ।
७ सय ६० वटा सरकार भइसकेपछि राखेपले पनि आफ्ना कतिपय कुरामा परिमार्जन गर्नुपर्छ। यस विषयमा सदस्य सचिवको ठोस धारणा भने बनेको छैन। प्रतिवेदन आइसकेपछि, संगठन र व्यवस्थापन सम्वन्धि काम निरुपण हुन्छ।
परिषदको सदस्य सचिवले सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गर्नुभएको छ। संघसंस्था धेरै भएमा राम्रो हुन्छ। मन्त्रालयको सहसचिवको हैसियतले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। खेलकुदको सबै संघसंस्थाले खेल पूर्वाधारमा लगानी गरेका छैनन्।
थोरैले मात्र पूर्वाधारमा ध्यान दिएका छन्। हामीले खेल संघलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन जरुरी छ। थोरै र गुणस्तरीय खेल संघहरू रहून् भनेर जारी भएको २६ बुँदे निर्देशनको एउटा बुँदामा राखेपको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर खेल संघ दर्ता गर्नुस् भने पनि १९४ औं खेल संघको रूपमा र्याकेट बल संघले मान्यता पाएको छ। यस्ता संघको नियमन गर्न परिषद आफैं सक्षम हुनुपर्छ र उसले सक्दैन भने मन्त्रालयको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। खेल क्षेत्रका जानकारहरुले पनि यो कामलाई नियमन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
भारतमा खेल संघहरुको वार्षिक साधारण सभा, नयाँ संघ दर्ता खेलकुद प्राधिकरणले गर्यो भने त्यसको कृतज्ञता मन्त्रालय नगरेसम्म त्यो प्रभावकारी हुँदैन रहेछ।
नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। त्यसैले विभिन्न समस्या आइरहेको छ। खेल संघलाई जुन रूपमा नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौं। के-के क्रियाकलाप गर्छन, के-के भौतिक पूर्वाधार बनाउँछन्, कति आम्दानी गर्छन् त्यो सामान्य नेपालीले पनि थाहा पाउनुपर्छ। कानुनअनुसार दर्ता भएको संस्थाको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ।
यो सर्वव्यापी मान्यता हो। त्यसैले अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यी कुरामा जिम्मेवार अधिकारी जति सचेत रह्यो त्यति नै खेलकुद क्षेत्र परिमार्जन हुँदै जान्छ।
(युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)
