महाभूकम्पको उद्दार कार्य भइरहँदा चीनले अत्याधुनिक पाल उपलब्ध गराउनुका साथै अति व्यवस्थित रूपमा पीडितहरूलाई ती पालमा बस्ने व्यवस्था गरेको थियो, जब कि भारतले मुसाले काटेका र फाटेका पुराना पालहरू दिएको र त्यसको प्रयोग अति नै अव्यवस्थित र कामै नलाग्ने गरी भएको थियो ।
अहिले चीनबाट आउने भनिएको रेल आयो भने त्यो अत्याधुनिक हुनेछ र भारतबाट आयो भने उसका अहिलेका तिनै पुराना र थोत्रा रेलहरू हुनेछन् ।
खासमा, भारत अहिले पनि कुनै राष्ट्रलाई ऋण, चन्दा, अनुदान, प्रविधि, विचार, सल्लाह वा कुनै वस्तु वा सेवा दिन सक्ने हैसियतमा छैन। तसर्थ, उसले नेपाललाई के पो छ र दियोस्? यसमा नकारात्मक हुनु आवश्यक छैन तर दशकौंदेखि हाम्रै देशको नेतृत्वको कमजोरीका कारण नेपाल भारतीय पञ्जामा फसेको छ भने भारतले पनि आफ्नो उत्तरी सीमानासम्म चीनको पहुँचलाई रोक्न नेपाललाई सधैं आफ्नो इशारामा नाच्ने कठपुतली बनाउन चाहेको र सकेको छ। कारण यही हो, जसले जतिसुकै भने पनि भारतीय रेल सहयोग, सडक निर्माणसम्बन्धी सहयोग केवल चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई निरूत्साहित गर्न अगाडि ल्याइएका परियोजनाहरू मात्र हुन्।
यसको अर्थ, भारतले दिल्ली-काठमाडौं जोड्ने रेल मार्गको प्रस्ताव केवल प्रस्तावको लागि मात्र हो, कार्यान्वयनका लागि होइन। यो चिनियाँ रेल मार्गको योजना रोक्ने उद्धेश्य मात्र हो भनेर अगाडि नै उल्लेख भइसकेको छ। होइन भने विगत ६० वर्षभित्र नेपाल भारतबीचमा भएका राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूको फेहरिस्त र त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेरे मात्र यो चित्र छर्लङ्ग हुन्छ । एउटा हुलाकी राजमार्गलाई हेर्ने हो भने ३ दशकभन्दा लामो समयदेखि त्यो कार्यान्वयन नभई त्यसै राजनीतिक र कुटनैतिक विषयवस्तु बनेर बसेको छ । नेपालको तराईमा पूर्व पश्चिम जोड्ने यो अति महत्त्वपूर्ण र सम्वेदनशील राजमार्ग भारतीय स्वार्थको कोपभाजनमा परेर त्यसै लण्ठिएर बसेको जगजाहेर छ ।
यथार्थमा भन्ने हो भने भारत नेपालमा आधुनिक विकास होस् भन्ने कुरा नै चाहँदैन । त्यसमा पनि अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हवाइमैदान, सडक र द्रूत गतिमा चल्ने लामा छोटा सडकहरूका लागि परियोजना बन्न लागे भने त्यो बन्नै नदिने, बन्ने नै भए हामी बनाइदिन्छौं भन्ने, सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भारतीय रवैया रहँदै आएको छ । यसको कारण के हो भने आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका हवाइअड्डा, सडक नेपालमा बने भने भारतीय उत्तरी सीमानासम्म चीन र चीनको सैन्य प्रभावको सहज पहुँच पुग्न सक्छ भन्ने भारतको बुझाइ छ। यसैले, उसले हुलाकी राजमार्गको योजनालाई पनि जति सकिन्छ ढिलो गर्यो। भरसक भारत यो सडक बनाउनै चाहँदैन। कतै बनाइहाल्नु पर्यो भने त्यो सडक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नभई कुनै ग्राम सडक, अथवा कुनै जंगलमा हुने “ट्रैल–वाक” सडक झै बनाउने छ । हुलाकी राजमार्गको वर्तमान स्तरलाई अहिले गएर हेर्ने हो भने पनि यो कुरा प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। अझ अहिले निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमैदानमा जहाजहरू अवतरण गर्नका लागि भारतीय आकाशमार्गको प्रयोग गर्नुपर्ने र यस्तो अनुमति भारतले नेपाललाई नदिने बताइसकेको जानकारीमा आएको छ । यसको सीधा अर्थ के हो भने नेपालमा बनिरहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनमा बाधा पुर्याउनु नै भारतको उद्देश्य हो । होइन भने के हो त?
अर्को वास्तविक कुरा के हो भने भारत आफैंले पनि आफ्नो देशभित्र आफ्नै प्रविधिद्वारा रेलसेवा विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। जति विस्तार गरेको छ, त्यो पनि ब्रिटिशहरूले उनीहरूको उपनिवेशकालमा बनाएका ब्रिटिसकालीन संरचनाहरूमा धेरथोर थपथाप गरेर र कतिलाई अलिकति सुधार मात्र गरेको छ। यसर्थ, आधुनिक प्रविधिका रेलसेवा भारतमै त छैन भने उसले कहाँबाट दिल्ली काठमाडौं रेलसेवा जोडिदेओस्।
नेपालले कुनै भ्रममा नपरी यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विकास परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानीमा विश्वास गर्ने हो भने चिनियाँ आधुनिक रेलसेवा, आधुनिक सडक, आधुनिक सञ्चार नेपालमा आइपुग्न सक्छ। हालसालै चीनले प्रस्ताव गरेको “वान बेल्ट एण्ड रोड” परियोजनालाई नै लिने हो भने पनि जुन परियोजनाले एशिया युरोप र अफ्रिकाका गरी विश्वका ७० देशहरूसँग प्रत्यक्ष सडकमार्गबाट जोड्न सक्छ, त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्षम देशले नेपालमा रेल कुदाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन, जब कि चीनको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मेगा प्रोजेक्टमा भारतले आफू सहभागी नहुने घोषणा गर्दै लघुताभाषा पालेर बसेको छ, त्यस्तो देशबाट नेपालले आधुनिक विकासका लागि के आशा गर्न सक्छ ?
एउटा ज्वलन्त उदाहरण हेर्ने हो भने आजभन्दा ३५ वर्ष अगाडिको चिनियाँ सहयोगलाई हेरे पुग्छ । त्यतिबेला नै चीनको सहयोगमा विद्युतबाट चल्ने ट्रली बसहरू काठमाडौंका सडकहरूमा चलिसकेका थिए भलै नेपाललले त्यसलाई आवश्यक मर्मत सम्भार गर्दै पछिसम्म चलाउन सकेन, पो हाम्रो कमजोरी हो। तसर्थ, यहाँ रेलसेवाको कुरा गर्दा यदि भारतबाट दिल्ली काठमाडौं रेलसेवा कार्यान्वयन भयो भने यो उही पुरानो जनकपुर जयनगर रेल झैं हुने छ।
यसलाई पुस्टी गर्न भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि सहयोगस्वरूप दिएका हतियारहरू भारतीय सेनामा प्रयोगहीन भएका, नचलेका, बिग्रेका र भारतीय आतंककारीहरूसँग लड्न असक्षम रहेका हतियारहरू नेपाली सेनालाई बेचेको इतिहास नै साक्षी छ ।
यसो भनिरहँदा यहाँ भारतीय सहयोग लिँदै नलिने भन्न खोजेको भने कीमार्थ होइन । विकास रोज्नै पर्यो, प्रविधि रोज्नै पर्यो भने भारतीय भन्दा चिनियाँ प्रविधि र सहयोग नै नेपालको दीर्घकालिन हितका लागि लाभदायक छ भन्ने खाजेको हो।
आफू सक्षम र कुटनैतिक रूपमा सबल भए त दुवै राष्ट्रबाट बराबरी र नेपालको दीर्घकालिन हितका लागि जुन फाइदाजनक छ, त्यही लिनुपर्दछ र भविष्यमा आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर अग्रसर हुनुपर्छ।
