भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण अघि र भ्रमणकाल चर्चित रह्यो। अब भ्रमण पश्चात पनि यो चर्चित रहिरहने छ। अन्य राजनीतिक र सामाजिक स्तरका साथै उनको सुरक्षा व्यवस्थाले थप चर्चा पाएको छ।
मोदीको सुरक्षाको लागि भारतबाटै ८६ ब्लाक क्याट (कालो बिरालो) अर्थात् उच्च स्तरको कमान्डो भ्रमण अगाडि नै आए। भारतीय वायुसेवाको कार्गो विमानमा राखेर रेन्जरोभर र बुलेटप्रुफ बिएमडब्लु कार पनि सँगै ल्याइयो।
सुरक्षा ब्यवस्था पनि यस्तरी मिलाइयो कि, पहिलो घेरामा भारतीय सेनाका यी ब्लाक क्याट, त्यसपछि नेपाली सेना र बाहिरी घेरामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अनि राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृत र जवानहरू। यहाँ एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ- के नेपालको आन्तरिक सुरक्षा ब्यवस्था त्यती नाजुक छ?, अन्य मुलुकबाट आएका सरकार प्रमुखको सुरक्षा गर्न पनि सक्षम छैन?, हामीसँग ती अति विशिष्ट व्यक्ति चढ्ने सुरक्षित एउटा सवारी साधन पनि छैन?
जुन देशको सरकार प्रमुख आयो, उसैको सुरक्षा संयन्त्र आउनुपर्ने? उनकै सवारी साधन ल्याउनैपर्ने? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। यसलाई त्यति सजिलै लिनु हुन्छ कि हुदैन? दुई वटा प्रश्न स्वाभाविक उठ्नुपर्छ - के हाम्रो सुरक्षा ब्यवस्था त्यति नाजुक छ अर्को राष्ट्रको सरकार प्रमुखको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसक्ने होस्? वा हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गरेर हामीलाई लाचार साबित गर्न खोजेका हुन्?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बेलायत वा अमेरिका भ्रमणमा जादा यसरी नै यतिकै संख्यामा खुल्ला रूपमा आफ्ना ब्लाक कमान्डो लैजान सक्छन्? वा ती देशले ल्याउन अनुमति दिन्छन्? अनि ती देशका सुरक्षा अंग दोस्रो वा तेस्रो घेरामा सिमित हुन् राजी हुन्छन? यस्ता कुरामा देशको सार्वभौमिकता सिधै जोडिएर आउँछ। अझ साना अनि विकासोन्मुख राष्ट्रमा ठूला राष्ट्रबाट हुने कुराले फरक अर्थ राख्छ।
सन् २००२ मा जब हामी नेपाल प्रहरीबाट युएन शान्ति मिशन अन्तर्गत ‘युनाइटेड नेशन्स ट्रान्जिसनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इष्ट टिमोर’ मा रहँदा करिब ४० राष्ट्रको प्रहरी, सेना र प्रशासनका कर्मचारीहरु कार्यरत थियौं।
एउटा कार्यक्रममा भाग लिन इष्ट टिमोरको राजधानी दिलिमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन आउने भए। सुरक्षा ब्यवस्था कडा पारियो। जब भ्रमणको दिन नजिकियो, तब अमेरिकी सक्रियता यति बढ्यो कि, अमेरिकी सेनाको युद्धपोत आएर मुख्य बन्दरगाहमा अड्डा जमाएर बस्यो। अनि क्लिन्टनको लागि भनेर निकै ठूलो पानीजहाज ल्याएर राखियो। त्यहाँ अरू त अरू युएन मिशनका सुरक्षाकर्मी पनि नजिक जान अनुमति थिएन।
पछि कार्यक्रमको दिन त पुरै अमेरिकामय भयो। जताततै अमेरिकी सुरक्षाकर्मी। क्लिन्टन सडकमार्गबाट कार्यक्रमस्थल जादै गर्दा स्थल सुरक्षा त छँदैछ, माथि आकासमा क्लिन्टनको कारगेटको ठीक माथिबाट ५ वटा अमेरिकी वायुसेनाका विमान यस्तरी उडेको थियो कि, लाग्छ आकास सबै ढाकिएको छ।
हामी नेपाल, बंगलादेश, जोर्डन, श्रीलंका जस्ता देशबाट आएकालाई अचम्म लाग्यो। हामीले अचम्म मानेर कुरा गरेका थियौं, तर युरोप अनि आफूलाई अलिक शक्तिशाली देशबाट आएका प्रहरी र सेनाका अधिकृत बेखुश थिए। त्यस मध्येकै भारतको दिल्ली प्रहरीबाट आएका कप्तान सिंह भन्ने प्रहरी मित्रले हामीसँग हिन्दीमा बिस्तारै भनेका थिए,‘ यो सबै अमेरिकी दादागिरी हो।’
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा प्रबन्ध देखेर हामी पछिसम्म पनि अचम्मित भइरह्यौ। तर अन्य देशका बहालवाला राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू, युएन कै तत्कालिन महासचिव कोफी अन्नान पनि आए। त्यस्तो तडकभडक केही देखिएन।
शक्ति राष्ट्रको अझ भनौं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा जताततै हात हाल्ने देशको नेतामाथि थ्रेट त उच्च हुन्छ नै, तसर्थ आफ्ना नेताको सुरक्षामा त्यो राष्ट्र गम्भीर हुनु स्वभाविक हो। तर, यिनीहरुमा अरु साना राष्ट्रलाई होच्याउने अलिक माथि देखाउने प्रवृत्ति यस्तो बेला देखिन्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा भारतको सुरक्षा सक्रियता र नेपाली सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरि जुन किसिमले तडकभडक देखियो, यसबाट एउटा प्रश्न उठेको छ- के यो सब आवश्यक थियो? नेपालको सुरक्षा संयन्त्र यसको लागि सक्षम छैन? नेपालसँग विशिष्ट व्यक्तिको लागि बुलेटप्रुफ गाडीनै नभएको हो? वा प्रबन्ध नै गर्न सक्दैन? र ‘स्वयम्पाक्य पण्डित बाजे’ ले जस्तो सातु सामल अनि राडी -खास्टो बोकेर आएजस्तो गरी आउनुपर्ने हो?
नेपालको सरकार र सुरक्षा संयन्त्रलाई थाहा भएकै कुरा हो भारतका सरकार प्रमुखलाई सुरक्षा थ्रेट बढी नै हुन्छ।
कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग सौहार्द सम्बन्ध नभएको, आफ्नै देश भित्र पनि क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक समस्याबाट गुज्रिएकाले पनि सुरक्षा थ्रेट उच्च हुने नै भयो। त्यसमाथि खुल्ला सीमानाले थप सतर्कता अपनाउनु जरूरी थियो। तर, यसरी खुल्लम खुल्ला ८६ जना ‘ब्लाक क्याट’लाई हल्ला गरेर (आउनु भन्दा अगाडि नै एक्स्पोज गरेर) ल्याउनुको उद्धेश्य प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षा मात्रै थियो कि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास पनि थियो?
झन् आफ्नै बुलेटप्रुफ गाडी लिएर आउनु भनेको आफू शक्तिशाली अनि नेपाल एउटा कमजोर राष्ट्र भन्ने ठहर हो?
सन् १९८४ मा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई मारियो, त्यसपछि भारतीय गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरि नेशनल सेक्युरिटी गार्ड गठन गरियो। त्यसलाई आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने ब्यवस्था गरियो। त्यही अन्तर्गत स्पेशियल एक्सन ग्रुप गठन गरिएको छ। जुन भारतीय सेनाको रेञ्जर ग्रुपबाट छानिएर आएका हुन्छन्, त्यसले नै आफ्नो देशभित्र भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा पनि हेर्छ।
उच्चस्तरको कमान्डो ट्रेनिङ प्राप्त फोर्सलाई विशेष सुविधा दिएर राखिएको हुन्छ। कालो पोशाकमा रहने भएकोले यिनीहरूलाई भारतमा ‘ब्लाक क्याट’ भनेर चिनिन्छ। त्यही ग्रुपबाटनै नेपालमा मोदी आउनुभन्दा एक साता अघि ८६ जनाको डफ्फा आएर मोदीको भ्रमण इलाका जनकपुरमा २५ जना, काठमाडौं ४६ र मुस्ताङमा १५ जना खटिएका थिए।
उनीहरूकै खटनमा नेपालका सुरक्षा संयन्त्र खटियो। आफ्नो देशका सरकार प्रमुखको भ्रमणमा त्यो देशको सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर हुनु स्वभाविकै हो। तर, त्योभन्दा कम गम्भीर सरोकारवाला देशका सुरक्षा संयन्त्र पनि हुँदैन भन्ने उनीहरूले मनन गर्नु जरूरी छ।
नेपालका सुरक्षा संयन्त्रले हामी आफैं प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षा गर्न सक्षम छौं भनेर भन्यो कि भनेन? वा भन्न सक्यो कि सकेन? हाम्रा आफ्नै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थ्रेट पनि कम छैन। उसलाई नेपाली सेनाको कर्नेलको कमाण्डमा सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओली गत महिना भारत भ्रमणमा गएको बेला के हाम्रो पक्षबाट पनि यसरी नै सुरक्षा चासो वा सक्रियता देखाइएको थियो? वा भारतीय सुरक्षा संयन्त्रलाई नै विश्वास गरेर ढुक्कले गइएको थियो? पक्कै पनि नेपाली सुरक्षा संयन्त्रले सम्बन्धित देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई नै भर गरेर गएको हो।
नेपालमा पटक पटक सार्क सम्मेलन भयो, सात राष्ट्रका (पछि आठ राष्ट्रका) सरकार अनि राष्ट्र प्रमुखहरू एकै साथ् आए, ३ दिन बसेर सम्मेलन सकेर गए, खै सबै सुरक्षित थिए।
अझ त्यस बेला भारत-पाकिस्तानको सम्बन्ध जे पनि हुनसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो। तर, पनि सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सुरक्षा संयन्त्र आफैंले मिलाएको थियो।
भारतीय राजनीतिज्ञको हत्या हेर्दा महात्मा गान्धीदेखि बहालवाला प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धी र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन बिपक्षी दलका नेता राजिव गान्धीहुँदै तत्कालिन गृहमन्त्री, मंत्री अनि सभासदसम्मको लामो फेहरिस्त बन्दछ। जब कि नेपालमा माओवादी जनयुद्वकालमा समेत एउटा सहायक मन्त्रीसम्मको हत्या भएको छैन। यसबाट पनि प्रष्ट्र हुन्छ- नेपालमा राजनीतिक व्यक्तित्वको सुरक्षा चुस्त र दुरूस्त छ।
अब नेपाल सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले पनि सोच्नैपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि देशका सरकार वा, राष्ट्रप्रमुख तथा विशिष्ट अतिथि आउँदा सम्पूर्ण सुरक्षा ब्यवस्था आफैंले मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सम्बन्धित देशसँग समन्वय गर्ने उनीहरुसँग नजिकमा रहेर सुरक्षा थ्रेटको मुल्यांकन गरेर सुरक्षा ब्यबस्था मिलाउने कुरा एउटा हो। तर नाङ्गै आँखाले देखिने गरि अरूको हातमा सुरक्षा व्यवस्थाको चाबी दिएको बाहिरि संसारमा देशको बारेमा राम्रो संदेश नजादोरहेछ।
अझ त्यो देशको विशिष्ट व्यक्ति चढ्ने गाडी त्यही देशबाट आउँदा झन् नाजुक अवस्था महशुस हुँदो रहेछ। त्यो विशेष गाडी महंगो हुनसक्छ। तर एउटा देशले किन्नै नसक्ने त होइन होला नि!
एउटा व्यक्ति सधै माग्ने हुनसक्ला। तर, देश माग्ने हुँदैन, हुनै सक्दैन, कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको एउटा अनिवार्य शर्त नै त्यो देशको सुरक्षा ब्यवस्था पनि हो। चाहे त्यो आन्तरिक होस् वा बाह्य।
एउटा अहम प्रश्न के उठ्न सक्छ भने, नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाको लागि चार वटै सुरक्षा संयन्त्र मिलाएर बनाइएको छुट्टै युनिट छ त? वा भैपरी आउँदा तत्कालै खोजीनीति गर्ने काम चलाउ ब्यवस्था मात्रै?
के विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी वा पीएसओ त्यही स्तरको तालिम प्राप्त छन्? वा विशिष्ट व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत चाहना बमोजिम जो कोहि पनि जान सक्ने अवस्था बाटै गुज्रिरहेछ? के त्यो युनिट वा व्यक्ति आवश्यक साधन र श्रोतबाट सुसज्जित हुन्छ?
अझै पनि सम्झन्छु - जब हामीले बेलायती प्रहरीबाट सन् १९९७ मा तालिम लिँदा ती बेलायती प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा खटिने स्थानीय प्रहरीसँग यो यो साधन अनि कम्तिमा पनि यति सवारी साधन हुनुपर्छ भनेर भन्दा हामी हाँसेका थियौ। तब ऊ आश्चर्य मान्दै हामी हाँस्नुको कारण सोधेको थियो, तब हामीले भनेका थियौ- ‘तिमीले भनेका सवारी साधन त नेपाल प्रहरीको स्थानीय युनिट होइन, नेपालको राजाको सवारीमा मात्रै सम्भव छ।’
अनि अझ सम्झन्छु, - जब हामीले सन् २००० मा भारतमा कमान्डो ट्रेनिङ गर्न गयौ, त्यहाँ उनीहरूले जुन टेक्निक र साधन प्रयोग गर्न दिए वा सिकाए, हामीले आफू-आफू महशुश गर्यौ, यो ट्रेनिङ हामीलाई ट्रेनिङ मात्रै हुनेछ। प्रयोगमा त यस्तै त्यस्तै हो, किनकी हामीसँग त्यो स्तरको स्रोत र साधन थिएन न त प्राथमिकता नै। जे होस् त्यो उच्च स्तरको तालिम लिएर हामी देश फर्कियौं। झन् अचम्म भयो, हामीले त्यो ट्रेनिङमा सिकेका कुरा न त प्रयोग गर्न पायौं, न त अरूलाई सिकाउन, किनकि हामी ४ जनामध्ये ट्रेनिङबाट फर्किएपछि २ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खटियौं, एक जना आइजीपीको पीए शाखा (उहाँ प्रकाश अर्यालपछि आफैं आइजीपी हुनुभयो) अनि अर्को अफिसर ट्राफिक प्रहरीमा खटिनुभयो। प्रहरी विभागले हामीले सिकेका कला र ज्ञानलाई सदुपयोग गरेन वा गर्नै चाहेन। यी त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो।
नेपाली सेना भित्र यस्ता कमान्डो गरेका त धेरै हुनेनै भयो, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्र पनि पर्याप्त छन्। त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्नु जरूरी छ। आवश्यकता अनुसारका ट्रेनिङ र ट्रेनिङ अनुसारका पोस्टिङ गरेर आश्यकता अनुसारको सेवा बिशिष्टिकृत गर्नु सान्दर्भिक छ।
जसले उत्कृष्ट सेवा दिन सक्छ र दिन सक्षम पनि छ। तब फेरि फेरि पनि भारत मात्र होइन कुनै पनि देशका विशिष्ट व्यक्ति आउँदा ती देशका सुरक्षाकर्मीलाई पहिलो घेरामा राखेर हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रले अहिले जसरी बाहिरी घेरामा सिमित हुन् पर्दैन। यस्तै उनीहरूकै देशबाट गाडी झिकाएर उनीहरूलाईनै चढाउँदै हाम्रो अतिथि बनाउनुपर्ने दयनीय अवस्थाबाट पनि देशले गुज्रिनु पर्दैन।
(लेखक भारतबाट कमान्डो ट्रेनिङ प्राप्त नेपाल प्रहरीका पूर्व डिएसपी हुन्)
