केही दिनअघि प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको ५५ औ वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको बेरूजूबारे मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा आयोगका प्रमुखलाई बोलाएर बेरूजू फछ्र्यौट बारे जानकारी लियो।
प्रतिवेदनले देशको कुल बेरूजू ५ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ देखाएको छ। यस सम्बन्धमा सबै निकायका लेखा उत्तदायी अधिकृतले आफ्नो निकायको बेरूजूको अवस्था बारे समितिमा जानकारी गराइएको थियो।
उहाँहरूबाट चाडैनै महालेखाले औल्याएका बेरूजूहरु फर्छौंट गर्ने प्रतबद्धता व्यक्त भयो। बेरूजू फछ्र्यौट गर्ने प्रतिबद्धता सँगै चालु बर्षमा लेखापरीक्षणबाट शून्य बेरूजू गराउने अटोट पनि सँगै आउन सकेको भए पक्कै पनि आर्थिक अनुशासनमा एक इट थपिन्थ्यो होला।
तर, कुनै सचिवज्यूहरुले पनि भविश्यमा अब शून्य बेरूजू हुने वकालत गर्न सक्नु भएन। परिणामत: आउँदा वर्षहरूमा गत विगतको बेरूजूको अंक अझ उकालो लाग्दैन भनेर विश्वास गर्न सकिदैन।
यसरी बढ्दै गएको बेरूजूको अंकले कतै देशको शुशासन र आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उठाएको त छैन ? एक पल्ट गम्भीर भएर सौचौं।
बेरूजू के हो?
साधारण अर्थमा रूजु नभएको अंक वा कारोवारलाई बेरूजू भनिन्छ। तर, आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले प्रचलित कानून वमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवारलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ।
अतः प्रत्येक आर्थिक कारोवार जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून वमोजिम गर्नुपर्छ। कानूनको परिधिबाट बाहिर गएर खर्च गर्नु हुँदैन। आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नु प्रत्येक राष्ट्रसेवकको कर्तव्य हो। नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी बोध पनि गर्नुपर्छ।
तर सरकारको तर्फबाट काम गर्ने पदाधिकारीहरुले कानूनको पालना गर्न नसक्दाको परिणाम हो - बेरूजू।
स्थलगत लेखापरीक्षण हुँदा पनि लेखामा भिडाउनुपर्ने आर्थिक कारोबारको कागजात उपलब्ध गराउन नसक्दाको परिणाम हो - बेरूजू।
ऐन नियम भन्दामाथि उठेर लिखित आदेश भन्दा मौखिक आदेशको आधारमा खर्च लेख्न बाध्य हुनुपर्दा आउने परिणाम हो - बेरूजू।
कानूनले तोकेको प्रक्रिया र परिधीभन्दा बाहिर गएर पनि निर्णय हुँदाको परिणाम हो - बेरूजू।
ठूला ठूला आयोजनाको आर्थिक कारोबार कानून मान्ने कानून जान्ने मान्छे भन्दा सरकारको मेरो मान्छे पठाउँदाको परिणाम हो - बेरूजू।
आर्थिक कारोवार गर्दा रिझाउने र रिझिने मनसायले खर्च गर्ने र बेरूजू परिसकेपछि दायित्वबोधको अभावमा फछ्र्यौट गर्न पट्टी भन्दा ‘देखाजाएगा’ भन्ने मनोवृत्ति हावीको परिणाम हो - बेरूजू।
बेरूजू फछ्र्यौट नहुनुका कारण
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले ‘लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेरूजू प्रमाण पेश गरी वा नियमित गराई वा असूल उपर गरी फछ्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी व्यक्तीको हुने र सो बमोजिम बेरूजू फछ्र्यौट गरे/नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानून बमोजिम फछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने’ भनि बेरूजू फछ्र्यौट सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ। लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई सोही ऐनले ‘आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, बार्षिक बजेट तयार गर्ने र सो बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने, बजेटको लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गर्ने गराउने, विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सी समेतको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, बेरूजू नियमित गर्ने गराउने, असूल उपर गर्ने गराउने वा मिन्हा गर्ने गराउने कर्तव्य भएको सचिव भनि परिभाषित गरेको छ। अतः गहन जिम्मेवारी मिटिङ्ग, नयाँ योजना देखि वार्ता कार्यान्वयन कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, अनुगमन तथा कुनै बेरूजू फछ्र्यौट गर्दा कतै फसिन्छ कि भन्ने आन्तरिक त्रास मेरो पालाको/तेरो पालाको भन्ने अहमता जस्ता कारणले बेरूजू फछ्र्यौट जटिल बन्दै गएकोछ।
सम्झौता अनुसार कानूनले असूल गर्नुपर्ने राजस्व/कर रकम समयमै राज्यलाई बुझाई असल नागरिकको परिचय दिनुपर्नेमा वर्षौ वर्ष बक्यौता राखी सार्वजनिक लेखा समितिले असूल उपर गर्न निर्देशन दिनुपर्दा समयमै असूल उपर गराउने दायित्व बोकेको पदाधिकारीहरुको कर्तव्य बोध कहाँ हरायो? राजस्व/कर उठ्न नसकेमा तत्कालै असूल नहुन्जेल ती कम्पनी/व्यक्ती ठेकेदारलाई थप सुविधा र पुँजीवृद्धि लगायतका सेवा विस्तारको अनुमति रोक्का राखी समयावधि भित्र नतिर्नेको इजाजत रद्द गर्ने कानूनी प्रक्रियाको थालनी गरेको भए आज अदालतको निर्णय पक्कै पनि पर्खिन पर्दैन थियो होला ? हामी कँहा चुक्यौ ? किन चुक्यौ ? एकपल्ट आत्मा साक्षी राखी मनन गरौ ? हाम्रो नियति किन नितान्त स्वार्थी हुँदै गयो ? किन ‘राम्रो मान्छे’ भन्दा ‘हाम्रो मान्छे’ को वकालत गर्दै गयौं?
निर्णय प्रक्रियामा पुगेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको निर्णय किन फितलो हुन्छ ? मन बचन र कर्म किन एउटै हुँदैन ? पद र प्रतिष्ठाको अगाडि किन हामी बलिको बोको हुन बाध्य हुन्छौ ? उत्तर कहाँ पाईन्छ ? कानूनले कस्तो प्रकारको निर्णय कुन तहको पदाधिकारीले गर्न सक्छ ? भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर आफू परिन्छ कि भन्ने डर, त्रास र दायित्व पन्छाउने नियतिले जस्तो सुकै प्रकारको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले पनि कानून अनुसार सम्बन्धित निकायबाटै निर्णय गर्न सकिने भनि नोट अफ डिसेन्ट (Note of Decent) लेखेर फाइल फिर्ता पठाउनु पर्नेमा सजिलै निर्णय गर्छ। असल नियतले गरेको निर्णयमा किन डर त्रास ?
सुशासन र बेरुजु :
आज हामी कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सरकारी कामको लागि भित्र छिर्दा अगाडि भित्तामा लेखिएको हुन्छ। ‘म भष्ट्राचार गर्दिनँ, म भष्ट्राचार हुन दिन्नँ, म देशको लागि इमान्दार भएर काम गर्छु’, अहाः कति मिठो छ। पढदा पनि मन शान्त हुन्छ। साच्चै मेरो देश फेरियो अनुभूति गर्न मन लाग्छ। तर भित्र पसेर सरकारी काम गराउन खोज्दा किम कर्तव्य हुन पुगिन्छ। भितामा लेखिएको हरफ विर्सन मन लाग्छ। अनि सोच्न मन लाग्छ महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने वातावरण राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति त्यसै सृजना भएको होइन रहेछ।
सुशासनको कुरा त हामी सबै गर्छौ तर सुशासन भनेको आफू कुर्सिमा बस्नु मात्र होइन। बेरूजू बढनु सुशासनका लागि राम्रो पक्ष पनि होइन। सबै सरकारी निकायहरुले कुनै पनि काम बेरूजू नआउने गरी गर्नुपर्ने हो। कानूनले खर्च गर्ने तौर तरिका स्पष्ट पारेकै छ। तर पनि कानूनलाई मिच्दै खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुनु सुशासनको उदाहरण हुन सक्दैन। होइन पनि। सुशासनको आधारभून सिद्धान्तभित्र आर्थिक अनुशासन पनि पर्दछ।
निष्कर्षः
अन्त्यमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरूजू सम्बन्धि छलफल गर्न उपसमितिहरु गठन गरि सकेको छ। शायद अब छिट्टै सार्वजनिक लेखा समितिमा मन्त्रालय/निकाय अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएको बेरुजूको दफावाइज छलफल हुनेछ।
विश्वास गरौ, छलफलबाट भएको निर्णयलाई तोकिएको समय सीमाभित्र सम्बन्धित निकायले पक्कै पनि बेरूजू फछ्र्यौट गर्नेछन। साथै अगामी दिनमा फेरि पनि यस्ता प्रकारका बेरूजूको पूनरावृत्ति हुनेछैन। हामी सबैले देखेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको सपना सार्थक हुनेछ। सबैलाई चेतना भन्या।
