राज्यले अंगिकार गरेको दर्शन, सरकारमा नेतृत्व गर्ने वर्ग–दलले बोकेको विचारधारा, सरकारले जनतामाझ स्थापित गर्न खोजेको प्रभाव र जनताको चाहना नै राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन हो। यसैका आधारमा राज्यको दिशा र दशा निर्धारण हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा आज यी चारै वटा पक्षको सारभूत साझा सवाल सुशासन हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सहजै सकिने अवस्था छ। सुशासन संविधान र सरकारको सर्वाेच्च कार्यसूची र गन्तव्य बनेको छ।
आजभन्दा करिब तीस वर्ष अगाडिदेखि छलफल र कार्यसूचीका रुपमा नेपाली समाजमा प्रवेश गरेको यो विषयका सन्दर्भमा लामो सैद्धान्तिक बहस आवश्यक छैन। तथापि, सुशासनका विषयमा सारमा स्पष्ट बुझाइ, संवैधानिक एवम् नीतिगत व्यवस्था र विद्यमान अवस्थाका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने प्रयास भने गर्न आवश्यक देखिन्छ। सुशासनको अवधारणागत विकासलाई हेर्ने हो भने सन् १९९० को दशकमा विश्वका विकाससिल मुलुकहरू खासगरी तेस्रो विश्वका देशहरूमा शासन शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग भई शासन व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याई विकास निर्माण प्रक्रियामा गतिशीलता प्रदान गर्ने हेतुले विकास गरिएको रणनीतिक अवधारणा हो।
नेपालको संविधान (२०७२)को दुई स्थानमा सुशासन शब्दको प्रयोग भएको हामी पाउँछौं। तर, संविधानले अंगिकार गरेका आधारभूत संरचना तथा विशेषताहरूले सुशासनको बृहत अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक अनुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति संवैधानिक अंगको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था, सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा खुलापन र पारदर्शीताजस्ता व्यवहार र सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। समग्रमा सुशासनका निमिक्त संविधानले जनताको सहभागिता, जनउत्तरदायी सरकार, काम कारबाहीमा पारदर्शीता र जवाफदेखितको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासनको रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। वास्तवमा प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने दिशामा परिलक्षित मूल्य र मान्यता हो, सुशासन। यो बहुआयामिक मान्यता र प्रक्रिया हो। यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, मुटु हो। त्यसैले, सुशासनलाई सीमित शब्दको सहारा लिएर परिभाषित गर्न सम्भव छैन तर पनि सारमा भन्नुपर्दा सबैले राम्रो अनुभूत गरेको शासन नै सुशासन हो। संविधानको अपेच्छा, राष्ट्रको आवश्यकता र नेपाली जनको मनको आवज हो सुशासन।
किन चाहियो सुशासन?
विश्वका विभिन्न देशमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूले के प्रमाणित गरेको छ भने सुशासनबिना कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले प्रधान रुपमा राखेको आकांक्षाहरू दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो। यी चार आकांक्षामध्ये दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनबिना सम्भव छैन। त्यसैले, सुशासन साधन र साध्य दुबै हो। यसले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँछ, अधिकारमा मात्र होइन कर्तव्यप्रति पनि सचेत र जिम्मेवार बनाउँछ। राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास सिर्जना गर्न सघाउ पुर्याउँछ। दरिलो र अभिप्रेरित राज्य संरचना निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। वास्तवमा सुशासनले राज्यका धेरै सकारात्मक परिणमहरूलाई निर्देशित गरेको हुन्छ। त्यसैले, सुशासन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। मानवअधिकार मापनको पारो हो। सभ्य, समतामुलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार हो।
सुशासन कसरी सम्भव छ?
विभिन्न धारणा, व्यवहार एवम् निष्कर्षलाई विश्लेषण गरेर सुशासनका साझा विशेषताहरू अगाडि सारे पनि विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको सुशासनका एजेण्डा फरक–फरक हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सहभागिता, सहमति उन्मुख पद्धति, उत्तरदायित्व, जवाफदेखित, पारदर्शीता, प्रभावकारी तथा सक्षम, समतामुलक र समावेशी तथा कानुनी शासनको अनुपालन गरी आठ ओटा विषयलाई सुशासनका साझा विशेषताका रुपमा उल्लेख गरेको छ। हामीले पश्चिमा देशहरूको सुशासनको कार्यसूचीलाई नै जस्ताको तस्तै अनुशरण गरेर अगाडि बढ्न हुँदैन। हामीले आफ्नो सन्दर्भको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने एवम् हाम्रो आफ्नो क्षमता, सामर्थ्य, निकाय, विवेक, प्रविधि, परिस्थितिका आधारमा सुशासनको आफ्नै मौलिक कार्यसूची र प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक छ। हाम्रो शासन व्यवस्थामा सुधारका लागि गरिएका प्रायासहरू पनि केवल संरचना र कार्यप्रक्रियामा केन्द्रित भएको तर संस्कारगत पक्ष, व्यवहारगत पक्षमा ध्यान नदिइएको अवस्था रह्यो। जसका कारण जनताले अनुभूत गर्ने गरी शासन पद्धतिमा बदलाव आएन। हामीले यसबाट पनि पाठ सिकेर सुशासनको यात्रालाई सुशासनको गन्तव्यमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्नु छ। त्यसैले, हाम्रो सन्दर्भमा तपसिलका विषय नै सुशासनको लागि प्रधान कार्यसूची हुने देखिन्छ।
धारणा र व्यवहारमा परिवर्तन
सुशासन र सदाचारिता भनेको प्रधान रुपमा व्यवहार हो। व्यवहारलाई धारणाले निर्देशित गर्छ। त्यसैले, धारणा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। धारणामा परिवर्तन गर्न आत्मानुशासन, शिक्षा, कानुन, नीति नियम, दण्ड पुरस्कार, आध्यात्मिक चिन्तन र व्यवहारजस्ता पक्षहरूको प्रष्ट सैद्धान्तिक व्यवस्था र इमानदार व्यवहारिक अबलम्बन जरुरी छ।
अहिले देखिएको सीमित व्यक्तिको रुची र स्वार्थप्रधान कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुने व्यवहार विशेष रुपमा राजनीतिकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वमा प्रष्ट दृष्टिकोणसहित त्याग र निष्ठाको गान्धीवादी सोच, व्यवहार र संस्कार आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्ने इमानदार राजनीतिक प्रयत्न आवश्यक छ न कि ओठे प्रतिवद्धता।
भू–राजनीति र आन्तरिक कचिंगलको सही रुपमा व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूलाई आदर्शतम् उपयोग गर्न राजनीतिक शक्तिहरू एउटै कित्तामा उभिएर काम गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रमा सेवक, व्यवस्थापक र सहजकर्ताको भावना र क्षमता आवश्यक पर्दछ। निजी क्षेत्रमा देखिएको गैरजिम्मेवार र नाफाखोर प्रवृत्तिमा अबिलम्ब सुधार हुनु पर्दछ। विद्यमान सामाजिक, जैविक, वैचारिक, क्षेत्रीय विविधता सम्बद्ध सवालहरूको सही व्यवस्थापन तथा समाधानमा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज सहयोगी, उदार र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। व्यक्तिगत लाभ, लोकप्रियता, रुची, स्वार्थीपनलाई त्यागी राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार नबन्दासम्म सुशासन सम्भव छैन।
शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रबन्ध
स्वच्छता र निष्पक्षताको अवस्था हो, न्याय। न्याय कानुनी शासनको आधारशीला हो। कानुनको दृष्टिमा समान हुनु नै न्याय हो भन्ने परम्परागत मान्यता र कानुनको दृष्टिको साथसाथै व्यवहारमा नै समानता हुनु नै न्याय हो भन्ने आधुनिक मान्यता रहेको छ। यही आधुनिक मान्यता अनुसारको न्याय सम्पादन आजको आवश्यकता हो। न्यायबिना सुशासन सम्भव छैन। कानुननी शासन त्यतिबेला मात्र प्रत्याभूत हुन्छ, जतिबेला कानुन निर्माण सही ढंगले हुन्छ, स्पष्ट ढंगबाट कानुनको कार्यान्वय हुन्छ र न्यायमा सबैको पहुँच पुग्दछ। तर, विद्यमान अवस्थामा यी तीनै पक्ष कमजोर अवस्थामा छन्। विवेकका आधारमा विवेकसंगत ढंगबाट निर्णय गर्ने र त्यसको सुखद् अनुभूति आमसाधारण मान्छेले गर्न नसक्दासम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुने छैन। आज स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, निडर र पहुँचयोग्य न्यायालय र न्यायमा आधारित न्याय सम्पादनशैलीको आवश्यकता छ।
सुशासनका लागि कानुनी छिद्र र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरिने निर्णय होइन, स्पष्ट कानुनी आधारमा गरिने विवेकसंगत र प्रगतिशील निर्णय गर्ने परिपाटी आवश्यक पर्दछ। आम सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न सक्ने बलियो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न थप कसिलो प्रयत्न आवश्यक छ। कडा कानुन र इमानदार कार्यान्वयन आवश्यक छ। पद, पैसा र प्रभावको सर्वाेच्चता होइन, कानुनको सर्वोच्चता वा कानुनी शासनबिना सुशासन कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले, राज्यको सुशासनप्रतिको इमानदार सदिच्छा हो भने कानुन निर्माण, कानुनको कार्यान्वयन र न्यायमा पहुँचजस्ता सवालमा आमूल सुधार आवश्यक छ।
आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन सुधार
गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सबै किसिमका विकासका पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यका सबै निकाय र नागरिक तहमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु अनिवार्य छ।
आज देशमा रोजगारी, उत्पादकत्व र लगानीको सम्भावना बढाउन सकिएको छैन। उर्जाशील युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिएको छैन। अर्थतन्त्र आयातमा आधारित राजश्व र वैदेशिक रोजगारीको रेमिटेन्सले धानेको छ। भागबण्डाको दलीय राजनीतिले गर्दा राज्य संयन्त्र थला परेको छ। विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन। पद्धति, पारदर्शीता, इमानदारिता र नवीनताको अवस्था नाजुक छ। महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले मूल रुपमा ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, वैदेशिक सहायता परिचालन, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, प्राकृतिक स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सेवा प्रवाह लगायतको विषयमा कमी कमजोरी औंल्याउँदै बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०१९ को लागि विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण ११० औं स्थानमा पुगेको छ।
आर्थिक सुधारका कार्यहरू गर्ने, उपयुक्त लगानी वातावरण निर्माण गर्ने (लगानीमैत्री नीति, कार्यविधि र कार्यप्रणालीलाई सरलीकरण र संक्षेपीकरण, सुरक्षा, उपयुक्त श्रमसम्बन्ध, उपयुक्त औधोगिक वातावरण, पूर्वाधारको विकास आदि) उत्पादन बृद्धिमा जोड दिने, रोजगारमुलक उद्योगहरू स्थापना, बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक स्थायित्व (आर्थिक बृद्धि, स्वस्थ भुक्तानी सन्तुलन, मूल्य एकरुपता), वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लगायत कार्यमा उपयुक्त विधि, वातावरण, व्यवहार र विवेक पुर्याउन आवरश्यक छ।
भ्रष्टाचार अन्त्य
भ्रष्टाचार समाजको रोग हो। सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो। सभ्य समाजको लागि प्रदुषण हो। यसले राजनीतिलाई बेकम्मा, समाजलाई बिशृंखलित, संस्कृतिलाई बिचलित र अर्थतन्त्रलाई धरायसी बनाउँछ। आज नोपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ।
राजनीति, सामाजिक संघ–संस्था, कर्मचारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रको नशा नशामा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर अनुसार सन् २०१८, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल १२४औं स्थानमा रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगरिएको होइन, तर कानुनमा रहेका छिद्र र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमा सुशासन र सदाचार व्यवहारसँग तीन पुस्ते नाता नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, भ्रष्टाचारको छाल आकाशिएको आम रुपमा महसुस भएको छ।
यस परिस्थितिमा सही रुपमा भ्रष्टाचार रोक्न एकाङ्की प्रयासले हुँदैन। त्यसका लागि लक्ष्यणमा होइन, कारणमा उपचार नगर्दासम्म यो रोग निको हँुदैन। त्यसैले, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत तथा प्रविधिगत कारणहरूमा रहेका कमी कमजोरीहरूको समाधानबिना म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने एकल सोचमुखी अठोटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन।
सुशासन: सरकारको अगुवाइ, बाँकी पत्रको इमानदारिता
सरकारले देखेको समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको सपना साकार गर्न सुशासन अपरिहार्य साधन हो। त्यसैले, सुशासनलाई समृद्धि, दिगो शान्ति र विकासको लागि प्रस्थानबिन्दु मानेर अघि बढ्नु पर्दछ र अन्ततः स्थापित सुशासित व्यवस्थामा पुगिनेछ। त्यसकारण, सुशासन साधन र साध्य दुबै कुरा हो। एउटा साधारण नागरिक पनि गर्भावस्थादेखि मृत्युपर्यन्तसम्मका आम गतिविधिमा राज्यको शासन प्रणालीसँग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिन पुग्दछ। त्यसैले, राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो। राज्यको उद्देश्य र जिम्मेवारी सरकारको माध्यमबाट सम्पादन गरिन्छ। त्यसैले, सबैभन्दा पहिला सरकारले सुशासनका लागि नेतृत्व र प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ।
सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका अलावा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज एवम् अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी र जनमुखी हुन आवश्यक छ। यद्यपि, सरकारले आफ्नो नेतृत्वदायी, समन्वयकारी, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिकाको माध्यमद्वारा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, जवाफदेहीता र पारदर्शीताको एउटा नमूना प्रस्तुत गरी बाँकी पात्रहरूलाई सुशासन प्राप्तिको मूल कार्यदिशामा समाहित गर्न सक्नु पर्दछ। प्रधान रुपमा सुशासनको अगुवाइ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गर्नुपर्दछ।
(पाण्डे कावासोती, नगरपालिका नगर शिक्षा अधिकृत हुन्।)
