कर्मचारीले घुस खाएका खबरले मिडिया भरिएका छन्।
जनता यो खबर सुनेर मन पीरो बनाउँदैं उनीहरुलाई धिक्कार्छन्। कर्मचारी यसबाट बच्न अनेक बाटोबाट भ्रष्टाचार नयाँ शैली अपनाउदैं यही धन्दामै देखिन्छन्। समस्या नियतमा भएपछि नीतिमा खोट लगाउनु हुन्न। जसको फाइदा उठाउँदैं हरसम्भव अवैध रुपमा अर्थोपार्जन गर्ने संस्कार बढ्दै जानु चुनौतिको विषय हो। संघीयताको कार्यन्वयन जटिल बन्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रले आफ्नो लय समेत गुमाउनु हो। चर्चा गरौं, कर्मचारीलाई कुन तत्वले भ्रष्ट्राचारीको रुपमा अर्थ्याउन भूमिका खेलेका छन्।
विकसित सामाजिक, आर्थिक आयाम
समाज गतिशिल र परिवर्तित बनिरहँदा यसका विभिन्न आयाम कर्मचारी जगतमा पनि पर्नु सामान्य हो। तर, यसबाट कर्मचारीहरु नकारात्मक रुपमा भने प्रभावित हुनु घातक हो। सरकारी सेवामा आबद्ध कर्मचारी समाजको बढ्दो आर्थिक हैसियतमा पुग्नको लागि भष्ट्र आचरण राख्नु देशप्रतिको गद्धारी हो।
यसर्थ ठूलो आकांक्षा र बाहिरी परिवेशबाट प्रभावित भई सरकारी काम कारवाहीको सिलसिलामा कमिसन, घुस तथा लेनदेनका घटनामा मिसिनु अवश्य सुखद कुरा हुन सक्दैन। सरकारले निर्धारण गरेको तलब भत्तामा सहमत भई सेवा प्रवेश गर्ने तर धेरै महत्वकांक्षी भई खराब नियतले काम गर्नु अपराध गर्नु सरह नै हो। आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा फड्को मार्दे गइरहेको विश्व परिवेशमा कामका लागि जागिर सँगसँगै अरु आर्थिक उपार्जनका विकल्पमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुको सट्टा राज्यको धन सम्पत्तिमाथी नाजायज फाइदा उठाउनु किमार्थ देशको हित अनुकुल हुन सक्दैन। वैदेशिक रोजगार लगायतका अवसरले उकासेको नेपाली जनताको जीवनस्तरसंग उचित तालमेल मिलाई आफू र आफ्नो परिवार तथा समाजलाई व्यवस्थित पार्नु आम कर्मचारीको अनिवार्य आवश्यकता हो। यदि यसमा केही हदसम्म भएपनि गम्भिर भएर सोच्ने हो भने कर्मचारीमा रहेको भष्ट्र मनोवृत्ति घटेर जान्छ।
जनताबाट उठाइएको राजस्व, कर, दस्तुर तथा रेमिट्यान्सले तलब भत्ताको गर्जो टार्दै आइरहेको छ तर हाम्रा कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दाताका मन्जुर भएको तलबभन्दा बढी हत्याउन अनेक विकल्प रोज्छन्। भ्रष्ट्राचारको सहारा लिन्छन्।
तलब भत्तामा असमानता
सरकारले वर्षेनी कर्मचारीको लागि तलब भत्तामा करोडौं रकम छुट्याएको हुन्छ। जनताबाट उठाइएको राजस्व, कर, दस्तुर तथा रेमिट्यान्सले यसको गर्जो टार्दै आइरहेको छ तर हाम्रा कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दाताका मन्जुर भएको तलबभन्दा बढी हत्याउन अनेक विकल्प रोज्छन्।
भ्रष्ट्राचारको सहारा लिन्छन्। सरकारले पनि एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीको बीचमा तलब भत्तामा विभेद गरेको छ। जसले गर्दा काम गर्ने कर्मचारी निरुत्साहित भएका छन्। एउटै तहमा काम गर्ने र उस्तै प्रकृतिको काममा यसरी असमान तलब भत्ता कायम हुदाँ कतै असमानताको उपजको रुपमा भष्ट्राचारले ठाउँ त लिइरहेको छैन। यो विषयमा पुर्नविचार आवश्यक भैसकेको छ।
नभए समस्या जटिल बन्ने देखिन्छ। धेरै संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरेर भन्दा भएका कर्मचारीबाटै सकभर बढी काम लिन सक्नु बढी प्रभावकारी हुन जान्छ। जसले अर्थतन्त्र समेत किफायती बन्न पुग्छ। हजारौं संख्यामा कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गराउने तर कर्मचारीको वृत्ति विकास लगायतका कुरामा सरकार चुक्दा कर्मचारीबाट धेरै भन्दा धेरै काम लिन सरकार चुकिरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ सरकारी सेवा प्रवेश गरेकाहरुमा समेत निराशाको ग्राफ उकालो लागेको देख्न सकिन्छ।
जनताको काममा ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारी सेवा भित्रका अनेक विषयको उल्झनमा परेका छन् साथै पैसा आउने बाटो हेरेर मात्रै काममा जोडिन थालेका छन्। राज्यका विभिन्न निकायमा कहीँ आकर्षक तलब भत्ता छ भने कहीँ एकदमै नगन्य छ। यो विकृत रुपको निदान समयमै व्यवहार र नीतिगत तवरमै हुनु आवश्यक देखिन्छ।
सेवाभित्र सकुंचित वृत्ति विकास
सेवामा कार्यरत कर्मचारी बीचमा समान नीति अख्तियार नगरेको देखिन्छ। भलै यसमा प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वहरु होलान्। एउटा सत्य के हो भने एउटै सेवाका कर्मचारीहरु बीचमा कोहीलाई अतिरित्त विकासको अवसर त कोहीलाई त्यसबाट बन्चित गरेको देखिन्छ। समान वृत्ति विकासमा अवरोध हुदाँ या भनौं सबैलाई समान रुपले सम्बोधन गर्न नसक्दा यसले भष्ट्राचारलाई कतै प्रश्रय त दिएको छैन यसमा गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ।
विभिन्न तालीम तथा अध्ययनको लागि समेत कर्मचारी छनौट गर्दा आफ्नो र भनसुनका आधारमा मात्रै गरिनु भ्रष्ट्राचारको सहायक कारणको रुपमा लिन सकिन्छ। अर्को कुरा नीति, नियम बन्दा भिडको पछि लागेर उनीहरुका मात्रै एजेण्डा समेट्न खोज्दा संख्यात्मक रुपमा कम रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अन्याय गरिनु सुखद रुपमा लिन सकिदैंन। कर्मचारी यसमा असन्तुष्टि भई भष्ट्राचारजस्तो पतित काममा जोडिनु कुनै हिसाबले क्षम्य हुँदैन।
पहुँचलाई मात्रै अवसर, सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप
सरकारले कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ। सो अनुरुप कर्मचारी त्यसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो तर पहुँचका भरमा विभिन्न ऐन, नियम आफू अनुकुल प्रयोग गरिदिदाँ समस्या निम्तिएको छ। जसले गर्दा पहुँच नहुने कर्मचारीमा विकृत भाव मौलाएको छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा निराशा समेत छाएको छ।
कर्मचारी कोही वर्षो दुर्गममा बस्नुपर्ने त कोही सुगममा मात्रै बस्ने जुन किसिमको परिपाटीको विकास भएको छ त्यसले समेत कर्मचारीमा वितृष्णा भाव रोपिदिएको छ। सरुवा बढुवामा पनि विभिन्न चलखेल भइदिँदा समस्या निम्तिएको छ। क्षमता, योग्यता र बढी कार्यानुभव हुनेहरु बढुवामा पछाडी पर्ने संस्कारलाई पनि केही हदसम्म भ्रष्ट्राचारको जिम्मेवार कारक मान्न सकिन्छ। यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाले गम्भिर मनन गर्नुपर्ने खाँचो उत्तिकै छ।
फितलो अनुगमन, मूल्यांकन तथा कारवाही
कर्मचारीको अनुगमन, मूल्यांकन भएपनि पर्याप्त भएको देखिदैंन। राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, प्रशासन कार्यालय तथा तालुक निकायले समय समयमा कार्यालय तथा कार्यस्थलमा कर्मचारीको अनुगमन गरेपनि सो अत्यन्तै कम भएको देखिन्छ। जसलाई व्यापक रुपमा बढाइनु आवश्यक छ।
समय समयमा कर्मचारीको अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुँदा कर्मचारी लगाम बिनाका घोडा त भैरहेका छैनन्? यस विषयमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ। वर्षेनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्याड्ढन गरिएपनि त्यसमा विभिन्न स्वार्थ बाझिने गरेका छन्।
कार्यालय प्रमुख निष्पक्ष भएर सो को मूल्यांकन गर्नुको साटो आफ्नो नजिक हुनेहरुको मात्रै उच्च अंक दिने विकृत अभ्यास रहेको गुनासो कर्मचारीबाट बेलाबेलामा सुनिदैं आइएको छ। सेवामा रहेका कर्मचारीको नैतिक तथा आर्थिक पतन समेत देखिँदा उनीहरुलाई सहि किसिमले कारवाहीको दायरामा लिन नसक्नु भ्रष्ट्राचार मौलाउनुको प्रमुख कारण हो।
यीलगायत सवालका बीच जनताको पसिनाबाट पालिएका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार मात्रै नखोजेर काम तथा कर्तव्यमा पनि विशेष इमान्दारिता देखाउनुपर्छ। जनताको सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिई सार्वजनिक सेवालाई कुशल र जनमैत्री ढंगले संचालन गर्ने सपथ खाएका कर्मचारी निष्ठावान बन्दै भष्ट्र मानसिकताबाट समयमा नै टाढिनै पर्छ।
