पछिल्लो राजनैतिक सरगर्मीले मुलुक तरंगित भएको छ। भारतले नेपालको भूभाग मिचेर बाटो बनाएको विषय देशको सबैभन्दा उत्कर्षको विषय बनेको छ।
नेपालमा भने नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमित भूभाग सहितको राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। केही जनताहरु सरकारको कामलाई महानताको संज्ञा दिदै ताली बजाएका छन् भने केहीले यो सरकारको नयाँ चाल हो भनेर नयाँ नक्सालाई स्वागत त गरेका छन् तर कार्वान्यनको अवस्था निकै कठिन रहेको भन्दै भारतसँग अबिलम्ब कुटनैतिक पहल बढाउन सुझाव दिएका छन्।
बुद्धिजिवीहरुको मंच त झन् नतात्ने कुरै भएन। नक्सा सार्वजनिक हुँदैमा हाम्रो जमिन कुनै कुटनैतिक पहल बिना आफ्नो नहुने भन्दै वकालत गरिरहेका छन्। के नक्सा बन्यो भन्दैमा हामी यति धेरै उत्साहित हुनु जरुरी छ त?
के अब यो सरकारले भारतले दाबी गरेको भूमिमा आफ्नो अधिग्रहण गर्न सक्ला त? लगायतका प्रश्नहरु सबैतिर उठेका छन्। तर म यो समसामयिक राजनैतिक गतिविधि हेर्दा अलिक फरक किसिमको र यसलाई केही भागमा विभाजन गरि विश्लेषण गर्न चाहान्छु।
खासमा चलिरहेको कुरा र मेरो बुझाइ फरक होला तर मलाई यो राजनैतिक चतुर्याइँ बाहेक केही होइन भन्ने लागेको छ। सर्वप्रथम मेरो पहिलो बुझाइमा अहिले सरकारले नक्सा ल्याउँदै गर्दा हामी सम्पूर्ण नेपाली खुशीले गदगद् भएका छौँ।
आम जनताहरु खुशीले हर्षित छन् सायद पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा सरकारले जवाफदेहिता, जिम्मेवारी बहन र देशप्रति आफ्नो उत्तरदायित्त्व देखाएको पहिलो पटक हो। देशको नयाँ नक्सा आयो त जमिन पनि फर्किन्छ भन्ने भान क्याडेट कार्यकर्तादेखि धेरै मानिसहरुमा अवश्य परेको छ।
सरकार पनि अहिले यो महामारीको समयमा नक्सा ल्याउँदै गर्दा त्यति ठूलो राजनैतिक परिवर्तन नआउने र राष्ट्रियताको कुराले आम-जनता एकीकृत हुने र सरकारको काम र कर्तव्य पूरा भएको देखाउने मनसायबाट आगाडि बढेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
तर यति लामो समय हाम्रो भूभागमा सेनाको ब्यारेक राखेर बसेको भारतीय सुरक्षा बल के यही कारणले फर्किएला त? आम-मानिस भएर सोच्दा नेपाली भूमिबाट जहिलेसम्म भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता हुँदैन, तबसम्म हामी नक्सा बनाएर बस्ने मात्रै हो र अहिले बनाएको नक्साले अहिले खोसिएको भूमिको अधिपत्य निर्धारण गर्दैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको राजनीतिक किचलो र जुँगाको लडाइ अवस्थाले मुलुकको राजनीतिमा पनि प्रभाव देख्न सकिन्छ र यो मेरो अर्को बुझाइ हो। अहिलेको नेकपा पार्टी भित्रको शक्ति असन्तुलनको परिस्थितिमा समिकरण मिलाउन अनेक प्रयास हुँदै गर्दा समस्या समाधानको अवस्थासम्म अझै पुगेको छैन।
कोरोना समय पछाडि सरकार परिवर्तनको कुरा प्रधानमन्त्री आफैले प्रस्ताव गरेकै छन्। विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा भारतले हस्ताक्षेप गरेको जगजायर नै छ।
अहिले संसार कोरोना भाइरस संक्रमणसँग लडिरहेको र त्यसलाई निर्मुल पार्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दैगर्दा यो विवाद त्यति उत्कर्षमा नपुग्ने र भोलि कोरोना पछाडिको समयमा पार्टीको कारण वा यो भूमि विवादको कारणले भोलि सरकारबाट हट्दै गर्दा राजनेता हुने अभिलाषा राखेर आम जनमानसमा खोक्रो राष्ट्रवादको हावाले सोझा जनता माझ आफूलाई सदैव राष्ट्रवादी देखाउदै बिदा हुने र जनताको नजरमा राष्ट्रवादी नेता भएको देखाउन सक्ने देखिन्छ।
साथै यो परिस्थितिमा आफ्नो कुर्सि बच्ने र यो विषयलाई लिएर भारतले राजनीतिक हस्ताक्षेप गरेर कुर्सी जोगाउन नसके पनि अब अर्को समकालीन मित्र प्रम भएर आउदै गर्दा उसको राजनैतिक करिअर धोस्त पार्ने प्रतिसोधी भावना बाहेक केही अरु हो जस्तो लाग्दैन।
वास्तममै यो राजनैतिक चतुर्याईले अब कोभिड-१९ पछाडिको समयको कुर्सिको चलखेलको लागि अत्यन्तै ठूलो चुनौती बनाएको छ। यदि आफूले सत्ता छाड्नु पर्यो भने राजनेताको बिल्ला भिरेर सदाका लागि जनता माझ प्रेरणा बन्ने तर अर्को समकालीन साथीको लागि अभिसाप बन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सि 'फलामको चिउरा' सावित हुने पक्कापक्कि भएको छ।
यदि भोलिका दिनमा कुनै नेता प्रधानमन्त्री भएर आउँदै गर्दा सीमा विवाद र राष्ट्रियतालाई कस्न सक्ने सामर्थ्य बोकेर आउनु पर्ने देखिन्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने कलंकीत अनुहार बोकेर फर्किने दिन पर्खेर बस्नुको विकल्प छैन।
सामान्य तवरबाट हेर्दा हाम्रो भूमिमा विगत लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेको पाइन्छ। सन् १८१६ को इस्ट इंडिया कम्पनि र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा काली पश्चिमको भूभाग नेपाल भनेर प्रष्टाइएको छ। तैपनि विगत लामो समयदेखि भारतले काली नदीसँग जोडिएको साखा खोलालाई महाकाली नदीको मुल धार भन्दै आइरहेको छ।
नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा त भारतले मानसरोवरसम्म बाटो पुराउन शिलान्यास गरिसकेको छ। यो कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा भारतले नेपाल प्रति गरेको यो चरम दुर्व्यवहार हो। हाम्रो देशको सरकार र भारत सरकारको यो कोभिड-१९ समयमा सम्पन्न गरेका र वर्तमान घडीमा चलिरहेका कार्यविधि र कार्य योजनाहरु तपाई हामी देख्न सक्छौँ।
भारत सरकार आफ्ना नागरिक र देशप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छ। त्यो हामी भारत सरकारले गरेको सुरुआती अभ्यासहरु र सामाजिक चेतना फैलाउने कार्यहरुबाट थाहा पाएका छौँ। अब कोरोना पछाडि हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्युको अगाडि के मोदी सरकारले घोडा टेकेर यो गोर्खाली वीरको भूमि हो भनेर कदापी दिन्छ जस्तो लाग्दैन।
समग्रमा मलाई जनवादी गायक जीवन शर्माको एउटा गीत स्मरण आयो- 'एउटा सानो राष्ट्रले शाहस गरे ठूला-ठूला साम्राज्य पनि भत्काउन सक्छ'। हो, यही आवश्यक छ अब हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगाउने नै हो भने अब हामी उठ्नु जरुरी छ, जुट्नु जरुरी छ।
सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर सरकारलाई साथ दियौँ र मुलुक हाक्ने कार्यकारीदेखि जनप्रतिनिधिहरु एकजुट भएर अन्तिम प्रयास स्वरुप अब नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा गएर वा राष्ट्र संघ वा अन्य कुनै संस्था जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत माझ अपिल गरेर हाम्रो भूभाग हाम्रै हो, भारतले हेपेर अधिग्रहण गरेको हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्नु जरुरी देखिन्छ।
यदि आजसम्म हाम्रा पूर्खाले जस्तै देशको गरिमा र स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकेको भए र यति ठूलो मुटु भएको शाषक मेरो मुलुकले जन्माएको भए, हाम्रो मुलुक अहिले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म फैलिएको हुन्थ्यो होला।
किनकि इस्ट इंडिया कम्पनीले एउटै मुलुक भारतबाट पाकिस्तान र बंगलादेश टुक्राउन सक्ने र हाम्रो मुलुक फिर्ता दिन नसक्ने हुँदैनथ्यो होला, त्योबेला हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रवादी नेता र कार्यकारी हुन्थ्यो भने।
आजसम्म विश्वका धेरै महानतम मुलुक कहलिएका बेलायतको अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्धालयको इतिहास पाठ्यक्रममा पक्कै हाम्रो देशको पृष्ठभूमि र इतिहास छापिएको हुने थियो र अहिले सर्वशक्तिमान् र विकसित कहलिएका मुलुकका आम-मानिस नेपाल भारतको राज्य हो भन्दै बुझ्दैनथे होला।
त्यसैले देशको गौरव र स्वाधिनताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो समस्या लानु नै बुद्धिमानी होला कि?
