पृष्ठभूमि
नेपाली कृषि बजार असुरक्षा र बजारमा अपर्याप्त पहुँच, अस्थिर मूल्य, उत्पादनको उच्च लागत, पूर्वाधारको अभाव र कमजोर आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न अवरोधहरु बीच गुज्रिरहेको छ। उत्पादकहरू/किसानहरू आफ्नो उत्पादनले बजारमा उचित मूल्य पाउँछ भन्ने कुरामा कहिल्यै पनि सुरक्षित महशुस गरेको अवस्था छैन, जसले गर्दा कृषिमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिन्छन्।
जब मौसम अनुकूल हुन्छ, किसानहरु उत्पादन राम्रो हुने भयो भनेर खुशी हुन्छन्। तर जब बाली भित्र्याउँछन् र उत्पादन अपेक्षित रुपमा राम्रो हुन्छ तब समस्याको गम्भीरता सुरु हुन्छ। अर्थात्, आफ्नो उत्पादनको उचित बजारको अनुपलब्धतासँग जोडिन्छ र दुःखी हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ।
यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि किसानहरु खेतिपाती गर्न बाध्य छन्। उनीहरूको उत्पादन कहिले कम मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् भने कहिलेकाहीँ उत्पादन लागतभन्दा तल जान्छ। नेपाल सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने परम्परा २०३० सालको आसपासतिर सुरु गरेको थियो जुन व्यवहारमा लागू भएन।
त्यसपछि फेरि २०७५ सालतिर सुरु भयो जहाँ सरकारले उखु र गहुँको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने काम गर्यो। नेपालमा भारतीय बजारले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ। त्यसैले सरकारले तोक्ने कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य भारतको न्यूनतम समर्थन मूल्यको हाराहारीमा तोकेको पाइन्छ।
उदाहरणका लागि गत वर्ष नेपालमा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३०१५ थियो जबकि भारतमा प्रति क्विन्टल ३०२४ थियो। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने प्रायः उत्पादन लागत र किसानहरूको लागि करिव २५% मुनाफा राखेर गर्ने चलन हुन्छ।
तर हामीकहाँ के कारणले भारतीय बजारको भन्दा कम वा त्यसैको हाराहारीमा मूल्य तोकिन्छ भन्ने कुरामा कुनै ठोस कारणहरु भेटिएको छैन्। हामीकहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्यको गणनाको लागि कुनै बैज्ञानिक नीति र नियमहरु छैनन्।
सामान्यतया कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यको गणना प्रक्रिया बाली लगाउनुभन्दा अगावै तोक्नु उचित हुन्छ यसले उक्त बालीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय लिन सजिलो हुन्छ तर हामीकहाँ प्राय: उत्पादन योजनाको सट्टा बाली भित्र्याएपछि गर्ने चलन छ जसले गर्दा किसानलाई लगानीका निर्णयहरु लिन सहयोग भैराखेको छैन।
सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि यदि उक्त मूल्यमा बजारमा कृषि उपज बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्थापन तथा ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेडले किसानहरुबाट उत्पादनहरुको खरिदको व्यवस्था गर्ने भनेर तोकिएको छ। तर खरिद गरिएको उत्पादनहरूको भण्डारण, बिक्री/वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु नभएकोले हालसम्म यो प्रकृया अघि बढेको छैन।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिनापछि मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न पाँच वटा नीतिगत आधार प्रस्तुत गर्दै किसानले उत्पादन गर्ने मूख्य बाली-वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानले आफ्ना उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्ने तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ भन्ने नीतिगत आधार प्रस्तुत गरे।
यो नीतिगत आधारको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा भरपर्छ जुन अहिलेको अवस्थामा कमजोर छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यको यो नयाँ नीतिले कृषि उपजहरुको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा गर्छ। कृषिमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको यो नीतिले अनाज बालीहरुमात्र समेट्छ अथवा अरु नगदेबाली र तरकारी बालीहरु पनि समेट्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियासँगै सरकारले खरिद, भण्डारण र बिक्री/वितरणका लागि आवश्यक नीतिका साथै पूर्वाधारहरूको विकासका लागि अहिलेसम्म काम गर्न बाँकी नै छ। अहिले नेपाली किसानहरुले सरकारलाई धान, गहुँ, मकै जस्ता खाद्यान्न बालीहरु बेच्न पर्ने स्थितिको सृजना भएको छैन किनकि नेपालको लागि आन्तरिक र भारतीय बजार सजिलैसँग उपलब्ध छ।
तर अरु बालीहरु जस्तै ऊखुको मामलामा चिनी मिलहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कुनै अवस्थामा कम मूल्यमा ऊखु खरिद गरेको भेटियो भने कुनै अवस्थामा ढिलो भुक्तानी गरेको उदाहरणहरु छन्। किसानहरू किन न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा तलको मूल्यमा चिनी मिलमा बेच्न बाध्य छन् भन्ने कारणहरुमध्ये एउटा कारण सरकारले नै उत्पादनहरु किन्न सक्ने अवस्थामा नहुनुसँग जोडिएको छ।
यो मुद्दा यस्तो हो जुन न्यूनतम समर्थन मूल्य सेट गर्नु अघि नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि धेरै नीति र पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ। जस्तै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नको लागि उचित नीतिको प्रवर्द्धनको आवश्यकता छ ताकि किसानहरूलाई उनीहरूको लगानीका निर्णयहरू गर्न उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्न सकियोस।
न्यूनतम समर्थन मूल्यका प्रावधानहरूको व्यवस्थापन गर्न एजेन्सी/बोर्ड/समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन, खरिद, भण्डारण, खरिद गरिएको उत्पादनहरूको बिक्री/वितरण आदिको लागि आवश्यक पूर्वाधार संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।
यो तथ्यलाई बुझ्दै सरकारले कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र स्थापना गर्ने कल्पना गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको भनाइ अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य बजार मूल्यमा अचानक गिरावट आएमा किसानहरुलाई रक्षा गर्न सरकारले लिएको एउटा उपाय हो। किसानको उत्पादन बजारमा बिक्री नभएमा वा न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने अवस्था सृजना भएमा सरकारले किसानहरुको उत्पादन किनिदिन्छ।
यसको उद्देश्य कृषकहरूलाई बाली उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो। मूल्य उत्पादन लागत, यातायात शुल्क र मुद्रास्फीति तथा कृषि उत्पादनबाट न्यूनतम बचत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यको आधारमा गणना गरिएको हुन्छ।
यस लेखमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको अवधारणात्मक ढाँचा, नीति र आवश्यक पूर्वाधार, संयन्त्र, मोडेलिटी, बजारकर्ता एवं सरोकारवालाहरू र उनीहरूको भूमिका सहित योजना कार्यान्वयनको विकल्पहरूको बारेमा चर्चा गर्न लागिएको छ। यसले नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको अवधारणा
कृषि मूल्य नीति र खाद्यान्नको मूल्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यो किसानलाई उत्पादन उन्मुख लगानी र प्रविधिमा जान प्रोत्साहित गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो। सरकारको नीतिले कृषि उत्पादन सामग्री र उत्पादनको मूल्यलाई विभिन्न तरिकाहरुले प्रभाव पार्न सक्छ। उत्पादकहरूलाई उत्पादन लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बजार र खरिदकर्ताहरूको उपलब्धता (निजी र सार्वजनिक) मा निर्भर गर्दै न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अपनाउन सकिन्छ।
यसले कृषि बालीको बीमा गर्न विभिन्न विधिहरू अपनाउन समेत सहयोग पुर्याउँछ। न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्तर्गत सरकारले बाली लगाउनुभन्दा पहिले उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि किसानहरुले आफ्नो उत्पादन बेच्न असक्षम भएमा सरकारले आफै वा उद्योगी एवं व्यापारीहरुसँग मिलेर सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानहरूको उत्पादनहरूको खरीद सुनिश्चित गर्न विभिन्न व्यवस्था र विधिहरु अपनाउनु पर्छ।
नेपालमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको नीतिगत पहल
नेपाल सरकारले विगतमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यको सुरुआत गरेको थियो तर कार्यान्वयनमा आएन। त्यसपछि पूनः धान, गहुँ र ऊखुको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रकृयाको सुरुआत गरेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान र गहुँ खरिद गर्ने गर्दछ।
उखुको हकमा भने सरकारले बाली काट्नु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गर्दछ र चिनी मिलले कृषकहरूलाई कम्तिमा उक्त मूल्य तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
कृषि विकास रणनीति (२०१५-२०३५) ले प्रमुख कृषि उत्पादनहरूका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यको संयन्त्र स्थापना गर्न नीतिगत संरचनाको आवश्यकताको परिकल्पना गरेको छ। १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१९/२०२०-२०२३/२०२४) ले पनि छनौट गरेका बाली तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने नीति तय गरेको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रस्तुत गरेका विभिन्न पाँचवटा नीतिगत आधारमध्ये किसानले उत्पादन गर्ने मूख्य बालीको उत्पादन लागतको मुल्यांकन गरेर न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानले बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्थाको घोषणा गरेका छन्।
यस अनुरुप सरकारले खाद्य आपूर्ति सुदृढीकरण गर्न र खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न २०० वटा स्थानीय खाद्य भण्डारण सुविधा स्थापना र सञ्चालन गर्न लगानी गर्नेगरि कार्यक्रम बनाइएको छ। केही स्थानीय तहहरुले चियाको हरियो पात जस्ता केही बालीमा न्यूनतम मूल्य निर्धारित गर्न सक्रिय पहल समेत गरेका छन्।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले ताजा दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा फ्याट र एसएनएफको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणाली अपनाएको छ। यस प्रणाली अनुरूप दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), सहकारी र धेरै निजी डेरीहरूले यही मूल्य निर्धारण प्रणालीको अनुशरण गरेका छन्। जे होस् दूग्ध क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन भएको पाइएको छ।
त्यस्तै खाद्यान्न बाली विशेषगरी धान, गहुँ र मकैमा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको रुपरेखा
माथिको रुपरेखा अनुरुप सामान्य बजार परिदृश्यमा किसानहरू सामान्यतया फार्म गेट वा बजारमा सिधा व्यापारी वा औद्योगिक खरीदकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष बजारमा खुला उत्पादनको रूपमा बेच्दछन्। यसमा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बढी मूल्यको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। सरकारले यो खुला बजार लेनदेनको लागि हस्तक्षेप गर्दैन।
त्यस्तै सामान्य बजार अवस्थाको अनुपलब्धताको स्थितिमा जुन उत्पादक किसानहरुले प्रस्ताव गरेको मात्राको लागि पर्याप्त संख्यामा व्यवसायी वा खरीदकर्ताहरु पाउन असमर्थ वा सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम हुनसक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा आधुनिक प्रविधियुक्त भण्डारणको सुविधा भएको स्थानीय खाद्यान्न बैंकले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किनेर भण्डार गरि राख्ने वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किन्न प्रोत्साहन गर्ने धारणामा आधारित छ।
स्थानीय खाद्यान्न बैंकले किसानहरुलाई उनीहरुको व्यक्तिगत बैंक खातामा भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। किसानले आफ्नो उत्पादन खाद्यान्न बैंकमा बेचेपछि बैंक वा अन्य वित्तिय संस्थाबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नसक्छन्। कुनै किसानहरुले बिक्री गर्न नचाहेमा गोदामको भाडा तिरेर आफ्नो सामान भण्डारण गरि राख्न पनि सक्छन् र पछि बजारमा राम्रो मूल्यमा बेच्न सक्छन्।
बीमा कम्पनीहरूले स्थानीय खाद्यान्न बैंकलाई बीमा प्याकेज प्रदान गर्न सक्छन्। स्थानीय खाद्यान्न बैंकहरुलाई अर्ध-सरकारी संस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ जसलाई खरीद र बिक्री/वितरण (आपूर्ति) संयन्त्र, पर्याप्त भण्डारण सुविधा र प्राविधिक व्यक्तिहरूले छुट्टै नीतिगत प्रावधानहरु मार्फत निर्देशित गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छुट्टै व्यवस्थापन समिति र किसान सहकारीका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधित्वमा नियमित गतिविधिहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। स्थानीय खाद्यान्न बैंकलाई सार्वजनिक-निजी वा सार्वजनिक-सहकारी वा सार्वजनिक-निजी-सहकारी ढाँचा अन्तर्गत पनि चलाउन सकिन्छ।
स्थानीय खाद्यान्न बैंकले किसानहरूको उत्पादन, भण्डारण र बिक्री/वितरण विपत्तिको बेलामा नि:शुल्क वा गरीबहरुलाई कोटा प्रणालीमा वितरण गर्ने अथवा बजारमा आफ्नै संयन्त्र स्थापित गरि खुला बजारमा बजारमा बिक्री/वितरण गर्न सक्छन्।
न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाउन, पूर्वाधार (आधुनिक प्रविधीयुक्त भण्डारण सुविधाहरु) स्थापना र संचालनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारले यो प्रणालीको कार्यान्वयन, लगानी व्यवस्थापनका लागि नेतृव लिनुपर्नेहुन्छ। किसान सहकारी पनि लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको हिस्सा हुन सक्छन्।
न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीको महत्व
हाल भैरहेको खुल्ला बजार प्रणालीमा किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाई नराखेको अवस्थामा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली लागू गर्दा थुप्रै फाइदाहरु हुन्छन्। ती मध्ये केही तल उल्लेख गरिएको छः
- किसानहरु/उत्पादकहरुको आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित
सरकारले निश्चित बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरि किसानहरूलाई आश्वासन दिँदा उनीहरूले उत्पादन गरेको बालीको उचित बजार र उचित मूल्यको सुनिश्चित हुनेछ। किसानहरुले उत्पादन निर्णय लिने क्रममा सुरक्षित महशुस गर्ने छन्। यदि किसानहरुले खुला बजारमा बिक्री गर्न सकेनन् भने स्थानीय खाद्यान्न बैंकले उनीहरुको उत्पादनहरु किनिदिन सक्छ।
- कृषिमा लगानी बढाउन प्रेरित
किसानहरु/उत्पादकहरूले कम्तिमा पनि आफ्नो लगानी र उचित मुनाफा सहितको न्यूनतम मूल्य प्राप्त हुने भएकोले उनीहरूलाई विशेष बाली/वस्तुहरूको उत्पादनका लागि लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्छ।
एक पटक सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरेपछि बजारको मूल्यमा लगातार उतार चढावमा नियन्त्रण कायम हुनेछ। खुल्ला बजार मूल्य पनि त्यस्तै न्यूनतम समर्थन मूल्यको वरिपरि सर्न अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यो उपभोक्ताहरुको पक्षबाट हेर्दा पनि सकारात्मक पक्ष हो।
- बजारमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण:
न्यूनतम समर्थन मूल्यले उत्पादनको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर बजारमा माग र आपूर्तिको प्रकृया नै हेरफेर हुनेगरि उच्च मुद्रास्फीति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ। स्थानीय खाद्यान्न बैंकमा उत्पादनहरूको संचितिले बजारलाई सामान्य अवस्थामा राख्नको लागि भूमिका खेल्न सक्छ।
- खाद्य सुरक्षाको प्रवर्धन:
स्थानीय खाद्यान्न बैंकले किसानहरुको उत्पादनको भण्डारण गर्दछ जुन समुदायमा आवश्यक परेको बेलामा आपूर्ति गर्न सकिन्छ। विपद्को समयमा प्रभावित परिवारहरुको खाद्यान्नको पहुँच पुर्याउन खाद्यान्न बैंकले बजारमा नियमित आपूर्ति गर्न सक्छन्।
- व्यवसायिक उत्पादन बढाउन मद्दत पुर्याउँछः
माग र आपूर्तिको पूर्वानुमानको साथ खास बालीको उत्पादन बढाउन सरकारले बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थम मूल्य घोषणा गर्न सक्छ जसले किसानहरूलाई निश्चित बालीको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्छ। यसले व्यवसायिक उत्पादन बढाउनेछ। सरकारले ती बाली तथा वस्तुहरूको लागि उच्च समर्थन मूल्य तोक्न सक्छ जुन आयात प्रतिस्थापन गर्न वा निर्यात बढाउन अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
- महत्त्वपूर्ण बालीको आपूर्तिलाई प्रोत्साहन दिन्छः
बजारमा कुन उत्पादनको बढी माग छ त्यसको उचित मूल्यको आश्वासन दिएर सरकारले अझ बढी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिनसक्छ। यसले खाद्य सुरक्षा र सकारात्मक ब्यालेन्स सन्तुलन सुनिश्चित गर्न रणनीतिक महत्त्वका केही बाली/वस्तुहरूको आत्मनिर्भरतामा पनि मद्दत गर्दछ।
- वित्तिय संस्थाहरुको औपचारिक लेनदेनलाई प्रोत्साहित गर्छः
किसानहरू जसले आफ्नो उत्पादन स्थानीय खाद्यान्न बैंकमा बेच्न चाहान्छन्, उनीहरूले व्यक्तिगत खाता बैंक वा वित्तिय संस्थामा खोल्नुपर्छ। स्थानीय खाद्यान्न बैंकले किसानहरुलाई बैँकमार्फत भुक्तान गर्नुपर्छ। यसले बैंकिङ कारोबार बढाउनेछ जुन औपचारिक भुक्तानीको रूपमा मानिन्छ। अर्कोतर्फ यसले धेरै लक्षित घरधुरीहरुमा वित्तिय सेवाहरू पुग्न वा विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
कृषि वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीका धेरै फाइदाहरू छन् तापनि यो प्रणालीको सहज सञ्चालनमा केहि चुनौती र जोखिमहरु पनि छन्। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणाको माध्यमबाट सरकारको हस्तक्षेपसँगै यसले बजारमा प्राकृतिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा पुर्याउँछ।
कहिलेकाहीँ किसानहरूले खुला बजारमा उनीहरुले पाउने प्रतिस्पर्धी मूल्य पाउँदैनन् जुन सरकारले घोषणा मूल्यको वरिपरिमात्र केन्द्रित रहन्छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तिय सेवाको पहुँच नपुगेको ठाउँमा परम्परागत अभ्यास चलिरहेको हुन्छ जहाँ किसानहरूले स्थानीय ऋणदाताहरूबाट वा दैनिक गुजाराको लागि चाहिने वस्तु बिक्री गर्ने किराना पसलबाट उधारो सामान लिएका हुन्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा बजारको मूल्य अनुरुप आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तर औपचारिक वित्तिय सेवाहरूको विस्तारको माध्यमबाट यसलाई कम गर्न सकिन्छ।
कार्यान्वयनको लागि चरणहरु
लेखाजोखा अध्ययन:
गाउँ/नगरपालिकाहरुमा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अपनाउने प्राविधिक र वित्तिय सम्भाव्यता र अवसरहरूको आंकलन र बुझ्नको लागि अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययनले विभिन्न विकल्पहरू, आवश्यकता, नीतिगत ढाँचा, संयन्त्र र बालीको सम्भाब्यताबारे निर्णय लिन सजिलो हुन्छ।
सरोकारवालाहरुको बैठक:
लेखाजोखा अध्ययनबाट प्राप्त नतिजालाई साझा एवं मान्य निष्कर्ष निकाल्न बहु-सरोकारवालाहरुको बैठक आयोजना गर्नुपर्छ। बहु-सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया र चासोको आधारमा अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
नीतिगत ढाँचा निर्माण:
संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा लागू हुनेगरि नीतिगत ढाँचा निर्माण गरेर नमुनाको रुपमा पठाउन सक्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो अनुकुल हुनेगरि नीतिगत व्यवस्थाको दायरा फराकिलो हुनेगरि ऐन तर्जुमा गर्न सक्छन्। नीतिगत ढाँचा अन्तर्गत आवश्यक संयन्त्र, मोडेलिटी, स्रोत, वित्तिय सेवा प्रदायकसँगको सम्बन्ध, बीमा, परिचालन (खरीद, भुक्तानी, बिक्री/वितरण आदि) लगानीकर्ता, सहभागी बजारकर्ता र सरोकारवालाहरूको भूमिका आदि उल्लेख गर्न सकिन्छ।
संस्थागत संरचना एवं व्यवस्था:
न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू भए सँगसँगै अर्ध-सरकारी निकायको रुपमा स्थानीय खाद्यान्न बैंक स्थापना गरि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छुट्टै व्यवस्थापन समिति र सरकारी, निजी क्षेत्र र किसानका प्रतिनिधिहरूका बहु-सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरि अनुगमन गर्नुपर्छ।
किसानहरुको उत्पादन खरीद गर्न, भण्डारण र बिक्री/वितरण गर्न सुझाब लिने हिसाबले एउटा प्राविधिक विज्ञहरुको समिति बनाएर त्यसको सिफारिसमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
पूर्वाधारको विकास:
स्थानीय खाद्यान्न बैंकलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको रुपमा सुरक्षित भण्डारणको लागि आधुनिक प्रविधियुक्त भण्डारण सुविधा/गोदाम आवश्यक पर्छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा भण्डारण सुविधाहरूको लागि सह-लगानी पनि गर्न सक्छन्। किसान सहकारी र वित्तिय कारोवार गर्ने संस्थाहरु लगायत निजी लगानीकर्ताहरूले पनि यसको नीति नियमको परिधि र प्रक्रियाबाट निर्देशित भएर लगानी गर्न सक्छन्।
स्थानीय खाद्यान्न बैंकले कृषकहरूबाट खरिद गरेको उत्पादनको बिक्री/वितरणका लागि विभिन्न ठाउँमा यसको आफ्नै आउटलेटहरू स्थापना वा विकास गर्नसक्छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन:
यो योजना छनौट भएका स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। सुरुमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो तयारी र उच्च क्षमता नभए पनि अनुभवबाट सिक्ने र सिकाईको आधारमा योजनालाई स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्छ।
(लेखक स्वीसकन्ट्याक नेपालमा वरिष्ठ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत छन्।)
