कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारणले संसारभरिका १८६ देशमा स्कूल बन्द गरिएकाले करोडौं विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको युनेस्कोको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा पनि चैत्र महिनाको पहिलो साताबाट देशभरिका सबै विद्यालय, कलेजहरू बन्द अवस्थामा रहँदा ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू घर बस्न बाध्य छन्।
यस्तो विषम् परिस्थितिमा सूचना सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रणालीको विस्तार गरेर विद्यार्थीहरूले घरबाट नै अध्ययन गर्न पाउने वातावरण श्रृजना गर्ने विषयमा अहिले सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस लेखमा दूर शिक्षाका माध्यमहरू तथा तिनलाई प्रभावकारी र परिणाममूखी बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारका साथै नीतिगत चुनौतीहरूका बारेमा परिचर्चा गरिनेछ।
दूर शिक्षाका प्रसारण माध्यमहरू
सूचना सञ्चार प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने दूर शिक्षालाई मूलतः दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ- एकोहोरो संवाद हुने (अर्थात् नन-इन्टरयाक्टिभ) र दोहोरो संवाद हुने (अर्थात् इन्टरयाक्टिभ)। रेडियो, टिभीका मार्फतबाट गरिने दूर शिक्षण प्रक्रियामा शिक्षकले मात्र एकोहोरो संवाद गर्ने गर्छन् भने टेलिफोन तथा इन्टरनेटको मार्फतबाट शिक्षक र विद्यार्थीबीच दोहोरो संवाद कायम गर्न सकिन्छ।
रेडियो र टिभीका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्ने परम्परा निकै पुरानो हो। सन् १९७० को दशकमा रेडियो नेपालबाट शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा चार र पाँचका लागि तयार पारेको सामाजिक शिक्षा र अंग्रेजी विषयका बारेमा दिउँसो १५ मिनेटको कार्यक्रम प्रसारण गरिन्थ्यो। गाउँघरतिरका स्कूलका कक्षा कोठामा शिक्षकले रेडियो बजाएर हामी विद्यार्थीहरूलाई सुनाउनु भएको क्षणहरु अझै पनि स्मरणमा ताजै छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू भने नेपालको संस्थागत शिक्षण पद्धतिको मूलधारमा भने समावेश हुन सकेनन्।
दात्री निकायको सहयोगमा कहिले विद्यार्थी शिक्षणका लागि त कहिले शिक्षक तालिमका लागि अल्पकालीन पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मात्र सिमित रहेका छन्। साथै रेडियोमा बोलीमात्र सुनिने र पढाएका कुरा विद्यार्थीले हेरेर पढ्न नपाउने हुनाले रेडियोबाट बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना न्यून छ।
टेलिभिजनको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाउने पद्धति पनि पुरानै हो। दूर शिक्षा प्रयोजनका लागि विदेशमा अलग्गै टेलिभिजन च्यानलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। विदेशका खुला विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई यिनै टेलिभिजन च्यानलमार्फत पठनपाठन गराउँछन्। शिक्षकले कालोपाटीमा पढाएका कुराहरू प्रोफेशनल क्यामेराम्यानले भिडियो खिचेर सम्पादन गरि तयार परिएको शैक्षिक सामग्रीलाई टेलिभिजनमा प्रसारण गरिन्छ। विद्यार्थीहरूले यस्ता टिभी कार्यक्रम हेर्दा आफू कक्षा कोठामा बसेर पढेको जस्तो अनुभव गर्न सक्छन्। तर नबुझेको कुरा तत्कालै शिक्षकलाई सोधेर प्रष्ट पार्ने मौका भने पाउँदैनन्।
नेपालमा दूर शिक्षाका लागि अलग्गै च्यानलको व्यवस्था गरेको पाइँदैन। नेपाल टेलिभिजनमार्फत नै बेलाबखतमा अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिदैं आएको छ।
इन्टरनेटमा जोडिएको कम्प्युटरको प्रयोग गरेर शिक्षक र विद्यार्थीबीच दोहोरो संवाद कायम गरी शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ। यसरी इन्टरनेटमार्फत गरिने दूर शिक्षण पद्धतिलाई इ-एजुकेशन, इ-लर्निङ वा इ-क्लास भनिन्छ। शिक्षकले पढाएको विषयवस्तु रियल टाइममा विद्यार्थीले हेर्न र सुन्न पाउने, नबुझेको कुरा तत्कालै सोधेर प्रष्ट पार्न सकिने, शिक्षकले पनि विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा शिक्षण गतिमा सामञ्जस्य ल्याउन सकिने हुनाले इन्टरनेट दूर शिक्षा प्रणालीका लागि प्रभावकारी हुने कुरा सर्वविदित छ।
ई-लर्निङलाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा नीतिगत चुनौतीहरू निम्न अनुसार छन्ः
भौतिक पूर्वाधार
वर्तमान अवस्थामा हाम्रा भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक क्षमता इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्न अपुग छन्। इ-लर्निङसँग सम्बन्धित पूर्वाधारलाई निम्न तीन स्थानमा राखेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ- शैक्षिक संस्था, दूरसंचार सेवा र विद्यार्थी। शैक्षिक संस्थाहरूमा डिजिटल शैक्षिक सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्नका लागि आवश्यक उपकरणहरू जस्तै उच्च क्षमताका कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, स्क्रिन तथा ठूला एलसिडी मनिटर, भिडियो क्यामेरा, माइक्रोफोन र स्पिकर जडित मल्टिमिडिया कक्षा कोठा चाहिन्छन्।
२०१४ सम्ममा २२% माध्यामिक स्कूलहरूमा मात्र इन्टरनेट जडित कम्प्युटर सुविधा उपलब्ध थिए भने केही वर्ष यता धेरै स्कूलमा कम्प्युटर तथा प्रिन्टर व्यवस्था गर्ने अभियान द्रुतगतिमा अगाडि बढाइको छ। तैपनि शिक्षण प्रक्रियामा कम्प्युटर प्रयोग गर्ने अवसरबाट बन्चित विद्यालय, कलेजहरू हाम्रोमा अझै धेरैको संख्यामा छन्। नेपालको धेरै स्कूलमा यी अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरण मात्र होइनन्, परापूर्वकालदेखि प्रयोगमा आएका कालोपाटी र लेख्ने खरीको अवस्था पनि राम्रो छैन।
लेख्न सजिलो, सफासँग मेट्न मिल्ने, एउटा विषयको ४०-५० मिनेट लामो कक्षामा शिक्षकले सुरुदेखि अन्तसम्म पढाएका मुख्य बुँदाहरू सबै अटाउन सक्ने ठूलो आकारको कालोपाटी हरेक कक्षा कोठामा हुनु आवश्यक हुन्छ। शिक्षकलाई लेख्न र विद्यार्थीलाई पढ्न सजिलो पार्नका लागि तल माथि सार्न सकिने दुई भाग भएको स्लाइडर कालोपाटी राख्नु पर्दछ। शिक्षकले कक्षा अवधिभरि पढाएका सबै कुराहरू एउटा पनि नमेटी कालोपाटीमा लगातार देखाउँदा विद्यार्थीलाई बुझ्न र याद गर्न सजिलो हुनेछ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले हरेक स्कूल तथा घरमा अत्यन्त भरपर्दो २ एमबिपिएसभन्दा धेरै डाटा स्पिडको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दिन सक्षम हुनुपर्छ। थ्रीजी, फोरजी वायरलेस नेटवर्कबाट ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, तर सिमित रेडियो तरङ्ग ब्याण्डमा संचालन हुने हुनाले वायरलेस नेटवर्कबाट प्रत्येक उपभोक्ताले पाउने डाटा स्पीड उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै घटेर जान्छ। साथै रेडियो तरङ्गको शक्ति प्रसारण दूरी तथा भूगोल संरचनाले प्रभावित हुने हुनाले डाटास्पीड थाहै नपाई अनुमान गरेकोभन्दा कम हुनसक्छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको घनत्व ७२ प्रतिशत पुगेको छ। तर अधिकांशले (७७% ले) वायरलेस मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरेको देखिन्छ जुन इ-लर्निङलाई अपर्याप्त छ। त्यसैले स्थिर ब्याण्डविड्थको विश्वासिलो इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अन्य देशहरूमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि हरेक गाउँ तथा सहरमा अप्टिकल फाइबर व्यापकरुपमा विस्तार गरेर लैजान अति आवश्यक छ।
परिणाममूखी डिस्टान्स लर्निङका लागि विद्यार्थीहरूसँग उच्च क्षमताको कम्प्युटर हुनु आवश्यक छ। इन्टरनेटमा जोडिएको स्मार्टफोनमा पनि एप्लिकेशन राखेर इ-लर्निङमा प्रयोग गर्न सकिए पनि स्क्रिनको आकार सानो हुनाले यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन।
दक्ष जनशक्ति तथा डिजिटल शैक्षिक सामग्री
ई-लर्निङलाई प्रभावकारी तरिकाले लागू गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने कम्प्युटर आदि उपकरणहरू राम्ररी चलाउन, तिनमा समस्या आएको खण्डमा मर्मतसम्भार गर्न, प्रकाश तथा कभरेज मिलाएर भिडियो खिच्न तथा सम्पादन गर्न, इन्टरनेटमा जोडिएको कम्प्युरमार्फत प्रसारण गर्नसक्ने ज्ञान र सीप हासिल गरेको जनशक्ति विकास गर्न अति आवश्यक पर्दछ। यसका लागि कम्प्युटर शिक्षक तथा प्राविधिकलाई थप तालिम दिएर यस प्रकारका जनशक्तिको पूर्ति गर्न सकिन्छ।
हरेक शैक्षिक संस्थाले प्रसारण गर्ने सबै खालका स्तरीय शैक्षिक सामग्री आफैले नै तयार गर्नुपर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ। साधनश्रोत तथा दक्ष जनशक्ति भएको एक शैक्षिक संस्थाले उत्पादन गरेको सामग्री अन्य शैक्षिक संस्थाले पनि प्रयोग गर्न पाउने सहज वातावरण श्रृजना गर्नुपर्दछ।
नीतिगत प्रावधान
सूचना सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पहुँच विस्तार सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरूमा उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यहरूमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। गरिबी, भोक र स्वास्थ्य पश्चात्को लक्ष्य ४ मा समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ तथा शैक्षिक वातावरणको निर्माण र सुदृढीकरण सूचकका रुपमा इन्टरनेट, कम्प्युटरको प्रयोगलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ।
नेपाल सरकारले केही वर्ष पहिलेदेखि कार्यान्वयन गर्दै आएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७४-२०८०) मा पनि सूचनासञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। देशको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप हासिल गरेका स्वावलम्बी, प्रतिस्पर्धी, प्रवर्द्धनात्मक र मूल्य उन्मुख नागरिकको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ योजना ल्याइएको छ।
यस योजनामा शैक्षिक संस्थाहरूमा इन्टरनेट जडित कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गर्ने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश गरिएका छन्। तर डिस्टन्स लर्निङ प्रवर्धनका बारेमा भने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन।
सूचना सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन जस्ता विभिन्न ८ क्षेत्रमा अत्याधिक प्रयोग गरेर ती क्षेत्रका विकास सम्भावनाहरू उजागर गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१८ मा भने डिस्टन्स लर्निङ तथा अनलाइन शिक्षण सिकाइलाई समाविष्ट गरिएको छ। डिस्टन्स लर्निङ र स्तरीय अनलाइन शैक्षिक सामग्रीहरू सबैको पहुँचमा पुर्याउन सक्दा दुर्गम र सुगम, सामुदायिक र निजी, साधनश्रोत सम्पन्न र विपन्न विद्यालयहरू बीच रहेको शिक्षाको गुणस्तर तथा शिक्षकको क्षमतामा देखिएका विद्यमान असमानतालाई न्यूनीकरण गरी समतामूलक शिक्षा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
विद्यार्थीलाई सरकारले ल्यापटप कम्प्युटर सस्तो दरको भाडामा उपलब्ध गराएर समाजका सबै वर्गका विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल प्रविधिले प्रदान गरेको अवसरमा समेट्नु पर्ने भनि सिफारिस गरिएको छ। यसरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले शिक्षा क्षेत्रमा सुझाएका पहलहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने डिस्टन्स लर्निङलाई औपचारिक शिक्षाको मूलप्रवाहमा समायोजन गर्न सकिन्छ। तर ती पहलहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू आउन अझै बाँकी छन्।
अन्य चुनौतीहरू
डिस्टन्स लर्निङलाई परिणाममूखी, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि थप चुनौतीहरू निम्नअनुसारका देखिन्छन्ः
१) निर्देशीकाको अभाव
इन्टरनेटका माध्यमबाट गरिने शिक्षण सिकाइ विधिका बारेमा एकीकृत निर्देशिका नहुनाले शैक्षिक संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। डिजिटल शैक्षिक सामग्री तयार पार्ने तरिका, इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने तरिका तथा एप्लिकेसन, विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन सिस्टममा जोड्ने तरिका, विद्यार्थी र शिक्षकबीच संवाद गर्ने प्रभावकारी तरिका, प्रसारण गरिने भिडियो, फोटो वा आवाजको गुणस्तर कायम राख्ने तरिका आदिका बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको निर्देशिका आवश्यक छ।
२) वर्गीय, भौगोलिक असमानता
डिस्टान्स लर्निङका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण किन्ने आर्थिक क्षमता तथा चलाउने प्राविधिक ज्ञान र सीप सबै शैक्षिक संस्थाहरू र विद्यार्थीको समान हुँदैन। यस्तो विविधतालाई सम्बोधन गर्न समयमा नै सर्वोपयोगी नीति तर्जुमा गरेर डिजिटल विभाजन (अर्थात् डिजिटल डिभाइड) को कारणले शैक्षिक असमानता वा विभेद श्रृजना हुनबाट रोक्नुपर्छ। यसो गर्न सकिएन भने नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा तय गरिएको समावेशी, समतामूलक, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन।
३) महँगो इन्टरनेट
नागरिकको आर्थिक क्षमताका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको इन्टरनेट सेवा अन्य देशको तुलनामा अझै महँगो छ र गुणस्तर पनि भरपर्दो छैन। धेरै विद्यार्थीका अभिभावकलाई छोराछोरीको पढाइका लागि इन्टरनेट सेवामा जोडिने खर्च जुटाउन गाह्रो छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकामहरू अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्ने कार्यक्रमहरू छन् तर सिमित मात्रामा रहेका यी कार्यक्रमहरूले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउने तथा गुणस्तर बढाउने क्षमता राख्दैनन्।
त्यसका लागि कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी राजश्वमा दाखिला गर्नको साटो सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा देशभर मल्टिकोर अप्टिकल फाइबरको वृहत् बिस्तारका लागि खर्चिन सकिन्छ। ती फाइबर कोरहरू विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई न्यूनतम मूल्यमा भाडामा दिएर ती कम्पनीहरू बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर बढाउनका साथसाथै मूल्य घटाउन सकिन्छ। यसको लागि आवश्यक ऐन तथा नीतिका बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ।
४) सुरक्षा प्रावधान
अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्दा कम्प्युटर तथा अन्य उपकरणहरू इन्टरनेटमा जोडिएका हुन्छन्। इन्टरनेटमा जोडिएका उपकरणमा समयसाक्षेप सुरक्षाको प्रबन्ध नगर्ने हो भने ती उपकरणले भण्डारण गरेको सबै सूचना अनधिकृत रूपमा अरूको पहुँचमा पुग्ने तथा उपकरण बिग्रने अधिक सम्भावना हुन्छ। अनलाइन शिक्षणका लागि कन्फेरेन्सिङ्ग सफ्टवेयर एप्लिकेसनको निर्माण तथा छनौट गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीका व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहने, सफ्टवेयर भाइरस तथा स्पामरले सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्न नसक्ने, नेटवर्कको क्षमताअनुसार भिडियोको रिजोल्युशन उपयुक्त स्तरमा आफै रुपान्तरण भई सेवाको गुणस्तर प्रत्याभूत गर्ने जस्ता गुणहरूका बारेमा विचार गर्नुपर्छ।
यी यस्ता गुणका आधारमा एप्लिकेसनको विस्तृत मूल्याङ्कन गरि स्तर निर्धारण तथा सिफारिस गर्नका लागि देशमा आधिकारिक निकायको पनि खाँचो छ।
(लेखक जापानको टोकियोस्थित नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इन्फर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलोजीका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन्।)
