गत असार २१ गते प्रकाशित यो लेखको पहिलो भागमा उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन किन आवश्यक पर्यो? नेपालमा लागु भएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रममा के छ र दिगो वन व्यवस्थापन के हो? भन्ने विषयमा केही प्रकाश पारिएको थियो।
यस लेखमा वैज्ञानिक र दिगो वन व्यवस्थापनबीच के सम्बन्ध छ? यसमा किन विवाद भइरहेको छ? विभिन्न सरोकारवालाहरूका धारणा के छन्? के सुधार गर्न आवश्यक छ र यसको निकास के हुन सक्छ? भनेर छलफल गर्ने कोशिस गरिएको छ।
दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सम्बन्ध
संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएका विभिन्न १७ ओटा दिगो विकास लक्ष्यमध्ये दिगो वन विकास पन्ध्रौँ लक्ष्यमा पर्छ। यसअन्तर्गत जमिनमा भएका पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र दिगो उपयोग प्रवर्द्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरणको रोक्ने, भूमि क्षयीकरण र जैविक विविधता ह्रास रोक्ने भनिएको छ।
नेपालको वन नीति २०७५ मा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाई वन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यातमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यही लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति लागु गरेको छ। वन विज्ञानको भाषामा वनको व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ वन सम्वर्द्धन प्रणाली अपनाउने कुरा आउँछ।
वन सम्वर्द्धन प्रणाली अपनाएको वन व्यवस्थापनलाई नै नेपालमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ नाम दिइएको हो। यसलाई ‘सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन’ भन्दा पनि फरक पर्दैन।
दिगो वन व्यवस्थापन भनेको वर्तमान आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै वनको हैसियत नबिगारिकन अनन्तकालसम्म यसको सेवाको सुनिश्चितता गराउने हो। यसले वनको आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ भन्छ जुन एक आदर्श अवस्था हो तर व्यावहारिक रूपमा भने वन व्यवस्थापनको उद्देश्यअनुसार कुनै एक पक्ष हाबी भइरहेको हुन्छ। दिगो वन व्यवस्थापन वा वनको दिगो व्यवस्थापन जे भने पनि यो लक्ष्य हो साधन होइन।
यसलाई प्राप्त गर्न कुनै न कुनै रणनीति, मोडल वा प्रविधि अपनाइन्छ जसलाई नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नामकरण गरिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन वा घुमाएर वनको दिगो व्यवस्थापन जे नाम दिए पनि वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वन सम्वर्द्धन प्रणाली अपनाउने कुरा नै मुख्य हो। वन व्यवस्थापनको केन्द्रविन्दु भनेकै वन सम्वर्द्धन प्रणाली हो।
अन्य देशमा पनि वन व्यवस्थापन गर्न उद्देश्य, वनको प्रकार र ठाउँ हेरी वन सम्वर्द्धन प्रणाली अपनाउने गरिन्छ। संसारभरी वैज्ञानिक वा दिगो वन व्यवस्थापन भनेर नाम होस् या नहोस्, तर सम्वर्द्धन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा विवाद किन?
वैज्ञानिक वनका व्यवस्थापन मोडलबारे विभिन्न सरोकारवालाहरूका आआफ्नै धारणाहरू रहेका छन्। वैज्ञानिक वनका नाममा समुदायले आफूमाथि कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको र केन्द्रीकृत शासन लादेको महशुस गरेका छन्। सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत समुदायको अधिकार कटौती हुने वा समुदायिक वन नै असफल हुने हो कि भन्ने समुदायको अविश्वास कायमै छ। यो धेरै जटिल र प्राविधिक भयो, त्यसैले वन प्राविधिकहरू हाबी भए भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्।
वैज्ञानिक वनका कार्ययोजना बनाउँदा सरकार र सामुदायिक वन दुवैको कोष परिचालन गरेको, कार्ययोजना महंगो बन्ने गरेको, कर्मचारीले आफ्नो नजिकका मान्छेलाई कन्सल्टेन्सी दिने गरेका र कमिसन लिएर मात्र कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने गरेको आरोपहरू लागेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबित्तिकै काठ ठेकेदार कार्ययोजना बनाउनका लागि लगानी गर्न आइपुगिहाल्छन्।
यसमा सिमित भ्रष्ट वन कर्मचारी, ठेकेदार र समुदायका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली रहने गरेको र फाइदा पनि उनीहरूलाई मात्र हुने आरोप छ। न राज्यले यसबाट फाइदा लिन सकेको छ, न त वन संरक्षण गर्ने समुदायले। उपभोक्ताहरूले वनका प्राविधिक पाटाहरू कि त आवश्यकभन्दा धेरै बुझेका छन् कि त बुझेका छैनन्। उनीहरूलाई गुमराहमा राखेर र पर्याप्त पूर्वतयारी वा जानकारीविना यो पद्धति लागु गरिएको पाइन्छ। सुशासन र सहभागीता नहुँदा धेरैजसो घटनामा सत्यता पनि देखिन्छ।
त्यसैगरी एकथरीको आरोप वन अधिकारवादीहरूले प्राविधिक ज्ञान र राज्यको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु र परम्परागत संरक्षणमुखी व्यवस्थापनको ह्याङ्गओभरबाट बाहिर निस्कन नसक्नु वा निस्कन नचाहनु हो भन्ने रहेको छ। यसलाई एउटा राजनीतिक हतियारको रूपमा उपयोग गरिरहेको र राजनैतिक नेतृत्व पनि कहिले कुनै स्वार्थ समूहको कहिले कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी लहैलहैमा धारणा बनाउने गरेका कतिपयको आरोपहरू छन्।
कसैले यो मोडल काठ उत्पादन गर्नेमा मात्र सिमित भएको, प्राविधिक र आर्थिक पक्ष मात्र समेटेको तर सुशासन, सहभागीता, लाभांश बाँडफाँड जस्ता सामाजिक पक्ष नसमेटेको आरोप लगाएका छन्। कतिपयले पर्यावरण, जैविक विविधता र पानीका स्रोतको बेवास्ता गरेको कुरा उठाएका छन्। तसर्थ यी उठेका सवालहरूलाई बिर्सेर, बेवास्ता गरेर वा बुझ पचाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन। यसलाई निराकरण नगरी वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन पद्धति स्थापित नहुने देखिन्छ तर सबै पक्षलाई एक ठाउँमा राखेर साझा बुझाइ तथा अवधारणा बनाउन हालसम्म जिम्मेवार निकाय असमर्थ भएको छ।
सुधार गर्नुपर्ने पो हो कि?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले वनका प्राविधिक पक्षबाहेक सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूमा ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्णय प्रकृया र लाभांश वितरणमा सहभागीताका पक्षमा कमजोर रहेको कुराहरू सबैतिरबाट आइरहेका छन्। वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउँदा प्राविधिक पक्षमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन, सुशासनका पक्ष पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छन्। सबै उपभोक्ताको सचेतीकरण र सम्पूर्ण प्रकृयामा जनसहभागीतालाई सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै होइन गुणात्मक रूपमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
आम्दानी भएपछि रकम कहाँ जान्छ, कसरी खर्च हुन्छ, के र कसका लागि खर्च हुन्छ, यसका आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा सबैको सहमति र व्यापक छलफलमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। स्थानीय समुदाय तथा राज्यलाई फाइदा नहुने हो र केही स्वार्थ समूहलाई मात्र फाइदा हुने हो भने यो पद्धति लागु गरेको औचित्य छैन पनि। हाम्रो जस्तो सुशासन कमजोर भएको देशमा आर्थिक फाइदालाई मात्रै केन्द्रमा राखी वन व्यवस्थापन गर्दा पर्यावरण नै जोखिमा पर्न सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्दा के होला? यसको जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्छ।
यसका साथै केही प्राविधिक पाटाहरूमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। धेरै ठूला वनमा अहिलेका बुढा रुखहरूको पालो अर्को ८० वर्षसम्म नआउने हो भने यसको उपादेयता के? यसलाई बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने? वा साना वनहरूमा ८० वर्षे चक्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसको प्रभाव के होला? यसको उत्तर वन प्राविधिकहरूले दिनुपर्छ।
राम्रो वन तथा हरिया रुखमा मात्र आँखा लागेको भन्ने आरोप छन्। किन घना जङ्गलमा मात्र भन्ने सवालहरू पनि आइरहेका छन्। घना जङ्गललाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने पनि यसको भविष्य राम्रो छैन। हैसियत बिग्रेको जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कार्यक्रमले सरोकारवालालाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।
त्यसैगरी समुदायले सालको काठबापत सरदरमा रु एक हजार प्रति क्यूबिक फुट पाउने तर बजारमा ६ हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थाले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने समुदायले खासै फाइदा नपाउने, उपभोक्ता मारमा पर्ने र बिचौलिया एवं ठेकेदारहरू मात्र मोटाउने हुँदा यसको निराकरण गर्न जरुरी छ, बजारको पुनर्संरचना गर्नै पर्छ। नत्र यस्तो सामाजिक न्यायविनाको समृद्धिको बाटो झनै घातक हुनेछ। सालको काठलाई मात्र काठ मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
सल्ला प्रजातिका काठहरू क्यानाडा, अमेरिका, रुस र युरोपेली देशले हाम्रो देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी निर्यात् गर्छन्। काठ उपचार र प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सके नेपालमा पनि सालबाहेकको काठको बजार बढाउन सकिन्छ। यसले सालको वनमा हुने लुछाचुँडी रोक्न र काठ सस्तो गर्न सकिन्छ। यसबाहेक काठ उत्पादन मात्रै होइन, रुखका सबै भागको सदुपयोग, उत्पादनलाई विविधीकरण र सुन्दर बनाउन आवश्यक छ। यसका आपूर्ति शृङ्खलाका विभिन्न चरणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकियो भने मात्र समग्रमा फाइदा होला, अन्यथा काठ उत्पादनले मात्र फाइदा पुर्याउन सक्दैन।
अर्को कुरा, सालमिश्रित वनमा आर्थिक लाभका लागि माउ रुख सालको मात्र नराखुन् भन्ने कुरामा हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। मानवका लागि कम उपयोगी र आर्थिक दृष्टिकोणले कम महत्त्वका या भनौँ कुकाठ नै भए पनि यसले जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिक सन्तुलनमा धेरै भूमिका खेलेको हुनसक्छ।
यस कार्यक्रमका कारण जैविक विविधता, जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी र पानीका स्रोतमा कमी आएको कुराहरू पनि कतिपय सञ्चार माध्यममा आएका छन्। हुन त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको काठ उत्पादन नै मुख्य लक्ष्य हो, जैविक विविधता प्रमुख लक्ष्य होइन। सबै ठाउँमा जैविक विविधता संरक्षण मात्रै भनेर पनि हुँदैन, उत्पादनका लागि पनि वन छुट्याउनुपर्छ। कुनै ठाउँको वनको व्यवस्थापन जेका लागि गर्ने हो, त्यहाँ त्यही प्रमुख प्राथमिकता हुन जान्छ, जस्तै काठ उत्पादन वा जैविक विविधता, जलाधार संरक्षण वा पर्यापर्यटन। एकै ठाउँमा सबै सवाल वा उद्देश्यहरू उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्न असम्भव छ।
एकै ठाउँमा धेरै कटान गर्दा जनता र सञ्चार माध्यममा यसप्रति नकारात्मक बुझाइ बढिरहेको छ। कटान गर्दा जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा आएको छ तर सरपट कटान बाहेक अरू प्रणालीले जैविक विविधतामा खासै असर पुर्याउँदैन। झन् छत्र खुल्ला गर्दा र एज तथा इकोटोन प्रभावले जैविक विविधता बढाउने गर्छ।
छुट्टै वन प्राविधिक निकायको गठन गर्ने कि?
वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन होस् वा दिगो वन व्यवस्थापन, जुनसुकै पद्धतिको कार्यान्वयनमा जाने हो भने समूहहरूको क्लस्टरमा स्थायी वा लामो समयका लागि करारमा समूहकै खर्चमा वन प्राविधिकहरू राख्न सकिन्छ। यसका लागि छुट्टै स्वतन्त्र प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्न सकियो भने वन कार्यालयको भार पनि कम हुने, रोजगारी सृजना हुने र समुदायको पनि वन कार्यालयका कर्मचारीप्रति जुन अविश्वास छ, यसको समाधान हुन सक्छ। वन मन्त्रालय तथा डिभिजन वन कार्यालयले कार्ययोजना नबनाउने, कार्यान्वयन पनि नगर्ने तर यसको अनुगमन मात्र गर्दा सन्तुलित र निष्पक्ष हुनेछ।
अन्त्यमा,
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नहुँदा पनि सुशासन भएन भने कैलाली र मेरै गृह जिल्ला डडेल्धुराको जोगबुढाका सामुदायिक वनमा भएका वन विनाशका घटनाहरू भए झैँ अन्यत्र पनि हुन सक्छन्। खोटो संकलनका नाममा सल्लाको वन सुकाइराखेकै छन्। निजगढमा विमानस्थलका लागि आवश्यकताभन्दा आठ गुणा बढी वन फँडानी गर्ने योजना बनेको छ। यसको कार्यान्वयन भएमा ठूलो र महत्त्वको वन क्षेत्र सधैँका लागि विनाश हुने पक्का छ।
डोजरे विकासले वन विनाश भईरहेको छ। हामी आफैँ वनबाट समृद्धि ल्याउनुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने तर उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन गर्दा फेरि विवादमा फसेर पुरानै अवस्थामा फर्किने वा यथास्थितिमा रहिरहने हो भने यसले कसैलाई लाभ गर्दैन। सामाजिक तथा सुशासनका पाटाहरू र कार्यान्वयनको वर्तमान मोडलमा सुधार नगर्ने हो भने नाम मात्र परिवर्तन गरेर केही तात्त्विक भिन्नता हुनेवाला छैन। राज्यले पनि मुख्य सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेर वा पेलेर अगाडि बढेमा यसले वन क्षेत्रका लागि फाइदा पुर्याउँदैन।
वन विज्ञान आफैँमा शतप्रतिशत होइन। झन् हालको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा लामो अवधिको अनिश्चितता र जोखिमको खासै विश्लेषण भएको पाईँदैन। विगतमा वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू अगाडि नआएका अवस्थामा उत्पादनमा मात्र केन्द्रित वन व्यवस्थापनका पद्धतिहरू उपयुक्त ठहर्याइएका थिए तर अहिले जनसङ्ख्या वृद्धि, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक न्यायका मुद्दालाई केन्द्रमा राखी वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम अपनाउनुपर्ने अवस्थामा यसबारे थप अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यक्रमलाई समय सुहाँउदो बनाउँदै लैजानुपर्छ।
यसअघि लागु भएको साझेदारी वन कार्यक्रममा यो पद्धति सफल भयो वा भएन, यसका सिकाइहरू के हुन्? तीबारे अध्ययन गरी नतिजाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ अनि मात्र सबैले विश्वास गर्ने आधार बन्छ। पर्यावरण कायम राख्दै वनको हैसियत नबिगारी वनबाट सामाजिक न्यायसहितको बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिनुपर्छ। यो एउटा समृद्धिको आधार हो भन्ने कुरामा दुईमत नराखी यसमा व्यापक बहस गर्दै र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। नाममा विवाद हो भने नाम परिवर्तन गर्न पनि हिच्किचाउनु हुँदैन तर वनको व्यवस्थापनमा स्पष्ट हुन जरुरी हुन जान्छ।
एउटा कुरा सबैले बुझ्न के जरुरी छ भने वन व्यवस्थापन गरि रुख काट्नु वन विनाश होइन किनकी वन नविकरणीय स्रोत हो तर वन व्यवस्थापनका नाममा स्वार्थको दुनो सोझ्याउनु र वनको हैसियत घटाउनु वन विनाश हो। हाल कैलालीमा भएको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरि गल्ती भएको रहेछ भने कडा कारबाही गर्नुपर्छ। सुशासन भएन भनेर प्राविधिक कुरा गलत भन्न मिल्दैन तर प्रविधिलाई गलत प्रयोग भईरहेको छ भने सचेत पनि हुनैपर्छ।
प्राविधिक कुराहरु गलत छन् भने अध्ययन अनुसन्धान गरेर सुधार पनि गर्नुपर्छ। सुशासनको विषय र प्राविधिक विषयलाई एउटै डालोमा राखेर होइन, यसलाई फरक-फरक किसमले हेर्नुपर्छ।
.jpg)
