बदलिँदो जीविकोपार्जन परिवेश र असमानता
विश्वव्यापीरूपमा भईरहेका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय परिवर्तनहरूसँगै नेपालमा पनि व्यापक परिवर्तनहरू भईरहेका छन्। विशेषगरी बहुदल आएपश्चात नेपालमा भूमण्डलीकरण, पुँजीवादी नवउदार अर्थतन्त्रको उदय, विश्व बजारसँगको निकटता, नगद कारोबारको व्यापकता, व्यवसायिकरण, सहरीकरण र भौतिक विकासका कारण समाजमा द्रुत परिवर्तनहरू भईरहेका छन्।
वर्तमान समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक सुविधा र नगद आम्दानी मानिसको प्राथमिकतामा परेकोले गाउँबाट बसाइँसराई गरि सहरबजार, तराई, र सडक किनारमा बस्ती बाक्लिन थालेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै घट्दो जमिनको स्वामित्व र निर्वाहमुखी कृषिले जीविकोपार्जन धान्न नसक्नाले पनि कृषिमा घट्दो रुचि र वैकल्पिक पेशा रोज्ने बढेका छन्।
हुनेखाने वर्ग जोसँग जमिन छ, उनीहरूले खेतीपाती छाड्ने र जमिन नहुनेहरू ज्यालामजदुरी गर्न सहर तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्। गाउँमा कृषिका लागि श्रमको अभाव र दैनिक ज्याला महँगो हुने कारणले जग्गा बाँझो रहने गरेको छ।
तराई तथा सहर बजार नजिक बसाइँसराइको चापले खेतीयोग्य जग्गा घडेरीमा प्लटिङ हुने र महँगिएका कारण खेती गर्नका लागि पनि किनेर वा भाडामा लिएर खेतीगर्न नसकिने अवस्था छ। पढेलेखेको मानिसले कृषि गर्न हुँदैन भन्ने मनोरोगी मानसिकताबाट ग्रसित नेपाली समाजको उपजका कारण आज कृषि क्षेत्र उपेक्षित र हेय बन्दै गइरहेको छ। यसले निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनको स्वरूप फेरिएको छ र यसले नेपालको खाद्यसुरक्षा प्रभावित भएको छ।
यसबाहेक जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरले पनि कृषिमा थप सङ्कट पैदा गरेको छ। सन् १९८० को दशकमा नेपालको कृषि जनसङ्ख्या ९० प्रतिशत र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान करिब दुईतिहाइ थियो। हाल वैकल्पिक पेशामा बढ्दो आकर्षणका कारण कृषि पेशा करिब ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै सीमित भएको र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ।
विगत २५ वर्षमा गरिबी ४२ प्रतिशतबाट १८.७ प्रतिशतमा झरेपनि धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढिरहेको छ। गतसाल विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा २५.४ प्रतिशत (८.७९ खर्ब) योगदान रहेको थियो जुन सन् १९९० मा केबल एक प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। विप्रेषणले गरिबी घटाए पनि कुनैबेला कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने नेपालको परनिर्भरता अहिले बढ्दै गएको छ।
पछिल्लो दशकमा कृषि उत्पादन ३.२ प्रतिशतले बढे पनि जनसङ्ख्या र उपभोगमा भएको वृद्धिको दाँजोमा यो नगण्य छ। कृषि उत्पादनको आयात धेरैले बढेर २ खर्ब नाघेको छ। यसले हामी दोहोरो जोखिममा परेका छौँ। एकातिर खानाको लागि पनि आफ्नो देशमा अपुग भई बजार (भारत) मा निर्भर छौँ भने अर्कोतिर खाद्यान्न किन्नका लागि पैसा कमाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा निर्भर छौँ।
केही विपत्ति आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार तलमाथि हुने बित्तिकै हामी दुवैतर्फबाट एकैचोटी मारमा पर्छौँ जस्तो अहिले कोभिड–१९ को अवस्थामा परेका छौँ।
सतहीरूपमा हेर्दा यी समस्त कारणहरूले गर्दा खाद्यअसुरक्षा बढेको देखिए पनि गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने यसको मूलकारण सामाजिक असमानता र मनोरोगी सामाजिक मानसिकता हो जसलाई हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमले पनि सुल्झाउन सकेनन्। पढालेखा र अनपढ वर्गबीचको पेशा, आम्दानी र सामाजिक अवस्थामा जमिन आकाशको भिन्नता छ।
जमिन नजोत्ने धनीवर्ग जसको शिक्षामा पहुँच छ र रोजाईमा अन्य पेशा अपनाउँछ तर गरिब, दलित, भूमिहीनसँग जोत्नको लागि जग्गा छैन र उनीहरु वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुन्छन् जसले गर्दा कृषि पेशा खुम्चिएर उत्पादन घट्दै गइरहेको छ।
सामाजिक न्याय नहुँदा आज देशको समग्र खाद्यअसुरक्षा बढिरहेको छ भने फेरि खाद्यअसुरक्षाले गर्दा गरिब तथा सीमान्तकृत समूहहरूलाई नै बढी असर गरिरहेकोले असमानता थप बढिरहेको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै दिन समग्र देशवासीले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था
विकासशील राष्ट्रका लागि खाद्य सुरक्षा एउटा प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ। नेपाल खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले विश्वका ११७ खाद्य आयात गर्ने राष्ट्रहरू मध्ये ७३ औँ स्थानमा रहेको छ। भौगोलिक विकटता, विकासका पूर्वाधारहरूको कमी, श्रोतको असमान वितरणले गर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सदियौँदेखि खाद्य संकट गहिरो रहेको छ। नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ ले करिब ४६ लाख (१५ प्रतिशत) मानिस खाद्य असुरक्षामा रहेको देखाएको थियो।
कोभिड–१९ अगाडि बेलायतका अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स र ईस्ट एँग्लिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालको जुम्ला र स्याङ्जा जिल्लाका १२ वटा गाउँमा गरेको अध्ययनले पनि करिब आधाजसो घरधुरीहरू विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको र एक तिहाइ घरधुरीहरू खाद्य असुरक्षित भएको पाएको छ।
विकास र विकटतामा दुवै जिल्लामा धेरै अन्तर भए पनि खाद्य सुरक्षाको जोखिम दुवैतिर उल्लेख्य रहेको पाइयो। यसले तत्कालीन उत्पादन र उपलब्धताभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन सुनिश्चितता हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। तर समाजमा भईरहेका विभिन्न परिवर्तनहरूले जीविकोपार्जन र खाद्यसुरक्षामा पारेको प्रभाव सबैलाई एकनासको भने छैन्।
जीविकोपार्जनका स्रोतहरूमा असमान पहुँच र सामाजिक भेदभाव, कमजोर सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल, रोजगार र बजारको अनिश्चितताका कारण दलित, गरिब तथा कम जग्गा भएका वा भूमिहीन, महिला घरमूली भएको र विप्रेषणमा निर्भर घरधुरीहरू बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ।
कोभिडका कारण नेपालको खाद्यसुरक्षा झनै जोखिममा
कोभिड–१९ का कारण आर्थिक मन्दी छाएको र खाद्यान्न उत्पादन तथा वितरणको श्रृंखला नै प्रभावित भएकोले खाद्य असुरक्षा थप बढाएको छ। यस महामारीले विश्वमै गरिबी, भोकमरी र कुपोषितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बेला नेपालजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो ठूलो चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालयले विश्वमा १० प्रतिशत रहेको चरम गरिबी १७ प्रतिशत पुग्ने विश्लेषण गरेको छ। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले हाल रहेका ८२ करोड खाद्य असुरक्षित मानिस दोब्बरले वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। हालै विश्व बैँकले विश्वको अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले ऋणात्मक जाने प्रक्षेपण गरेको छ जुन दोश्रो विश्वयुद्ध पछिकै र सन् २००९ को आर्थिक मन्दीभन्दा ३ गुणा खराब अवस्था हो।
नेपाल राष्ट्र बैँकले गरेको आँकलनमा कोरोना महामारीको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने र १ खर्ब ६८ अर्ब क्षति हुने देखाएको छ। बेरोजगारी र आम्दानी गुम्ने दर तीव्र वृद्धि भइरहेको छ। करिब ८ देखि १० लाख कामदारहरू भारत लगायत अन्य देशबाट फर्केको र त्यत्तिकै मानिस अझै फर्कने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैँकले विश्वव्यापी रूपमै विप्रेषणमा २० प्रतिशत गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको छ जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्नेछ। किनकी नेपाल कूल ग्राहस्थ उत्पादनका अनुपातमा विप्रेषण भित्र्याउनेमा विश्वमै ५ औँ र दक्षिण एसियामै पहिलोमा पर्दछ।
जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको खाद्य सुरक्षालाई मौजुदा कोभिडको समस्याले झनै पेचिलो बनाएको छ। एकातिर देशमा पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण छैन भने अर्कोतिर किनेर खान सक्ने हैसियत पनि खस्केको छ। बन्दाबन्दीकै बिचमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको एक सर्वेक्षणमा नेपालमा ४० प्रतिशतको रोजगार तथा आम्दानी घटेको र खाद्य असुरक्षा ८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। कर्णाली सबैभन्दा खाद्य सुरक्षाको हिसाबले जोखिममा रहेको छ भने सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ पनि अन्य प्रदेशभन्दा जोखिममा रहेको पाइयो।
झन् यसैमाथि सलह र अमेरिकन फौजी किराको व्यापक प्रकोप देखिएको छ जसले नेपालको मात्रै होइन अन्य देशको पनि खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित गर्ने जोखिम रहेको छ। अन्य देशको उत्पादनमा कमी आयो भने आयात प्रभावित हुने वा मूल्यवृद्धि अत्यधिक भयो भने हामी झनै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना छ। हाल कृषकले बेलैमा बीउ तथा मल पाउन धरै समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ।
व्यावसायिक खेती गर्नेहरू अहिले प्रभावित भएको र वित्तीय समस्याले पछिसम्म असर उनीहरूलाई असर गर्न सक्छ। खाद्यमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै जाँदा कोभिड–१९ जस्ता महामारी, नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम र खाद्य बजारमा हलचल, र अन्य प्राकृतिक विपत्ति भएको खण्डमा नेपालको खाद्य सुरक्षा झनै नाजुक र जोखिममा रहेको छ। कोभिडले पहिल्यै असमानताको पीडामा छटपटाइरहेका गरिब र सीमान्तकृत समूहका साथै मजदुरी गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा रहेका र नगदे बालीको खेती गरिरहेकाहरूको रोजगारी, आम्दानी र खाद्य सुरक्षा उत्तिकै जोखिममा छ।
हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रम किन प्रभावकारी भएनन्?
नेपालमा योजनावद्ध विकास सातौँ दशकमा हिँडिरहेको छ। यहाँ अपार जलश्रोत, वनजङ्गल र उर्वर कृषिभूमि छ यद्यपि कूल ग्राहस्थ उत्पादनको हिसाबले विश्वका १८५ देशमध्ये ९९ औँ देशमा पर्छ। खाद्यसुरक्षाका दृष्टिकोणले नेपाल एकदम कमजोर मुलुकको सूचीमा रहेको छ। हालसम्म बनेका नीति तथा विकास कार्यक्रमले पनि खाद्यसुरक्षाको सबाललाई सम्बोधन गर्न सकेनन्।
पछिल्लो समयमा विकासका प्राथमिकतामा रहेका जलवायू परिवर्तन अनुकूलन तथा कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता विषयहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तह र स्वार्थमा निर्धारण भएको पाइन्छन्। यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय समुदायका सरोकारहरु समेट्न सक्दैनन्। माथिबाटै पूर्व निर्धारित निर्देशिका, फाराम र ढाँचाहरूले गर्दा अन्त्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो कै विषयहरू विकासका प्राथमिकतामा पर्छन्।
स्थानीय विकासका योजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा हुनेखाने र टाठाबाठा व्यक्तिहरूको बोलवाला रहेको पाइन्छ भने गरिब, दलित तथा महिला लगायतका समूहहरू प्रायजसो बहिष्करणमा परेका देखिन्छन्। अंक गणितीय हिसाबले सहभागीता देखाइए पनि गुणात्मक तथा अर्थपूर्ण सहभागीता विरलै हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूका आवाज त्यहाँ कसैले सुन्दैनन्।
खाद्यसुरक्षा बढाउने कृषिका कार्यक्रम पनि जमिन हुनेहरूका लागि मात्र उपयोगी हुने गरि आए तर गरिब तथा भूमिहीनहरूका लागि यसको कुनै उपादेयता नै भएन। बेलायतका अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगायतको टोलीले जुम्ला र स्याङ्जा जिल्लामा गरेको अध्ययनले पनि विकास निर्माण तथा कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रमले गरिब तथा भूमिहीनहरूलाई फाइदा नभएको बताए। यस्ता कार्यक्रमहरूले गर्दा गरिब तथा सीमान्तकृत समूह झनै जोखिममा परेको पाइयो।
सुधारका लागि के गर्ने?
खाद्यसुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रायः नीति तथा कार्यक्रमहरूले उत्पादनलाई बढाउने कुरामा मात्रै सीमित भएका हुन्छन्। तर उत्पादन कसरी बढ्छ र कुन वर्गले यसमा योगदान दिनसक्छ भन्ने कुरा बिर्सेका हुन्छन्। त्यसैले उत्पादन बढाउने कार्य सँगसँगै यसमा गरिब तथा सीमान्तकृत समूहहरूको पहुँच पनि बढाउन आवश्यक छ।
यसमा बदलिँदो परिवेशले ल्याएको परिवर्तन र गरिब तथा भूमिहीनलाई कसरी त्यसमा समेट्ने भन्ने विषयहरू गौण रहेका हुन्छन्। खाद्यसुरक्षाको सबाललाई स्थायी रुपमा सम्बोधन गर्न समाजमा परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भ र सामाजिक विभेदलाई मनन गर्दै फरक-फरक समूहका सरोकारहरु सम्बोधन गर्न फरक फरक रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ।
स्थानीय समुदायको अगुवाईमा गरिब तथा सीमान्तकृत समूहका सरोकार समेट्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरि उनीहरूकै सहभागितामा कार्यान्वयन गर्न सकेमा विकासका कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी हुन्छन्।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने पैसाले मात्र खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित नहुने हुँदा खाद्य उत्पादन गर्ने किसानलाई राज्य र समाजबाट उचित सम्मान, सहुलियत र सुविधा मिल्न जरुरी छ। किसानले खाद्यान्न उत्पादन नगर्ने हो भने धनी मानिसहरू पनि भोकमरीले पीडित हुने सम्भावना रहन्छ तर किसानले खाद्यान्न नबेच्दा बाँच्न सक्छन्।
त्यसैले साना किसान, गरिब तथा भूमिहिनलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने मात्र खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्ला नभए एक दिन पैसा भए पनि भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अन्त्यमा,
अँध्यारो बादलमा चाँदीको घेरा
हाल विदेशबाट नेपाल र सहरबाट गाउँ फर्कने बढेका छन जसले गर्दा श्रमको अभाव हट्ने र निर्वाहमुखी नै किन नहोस्, बाँझो रहेको जग्गा खनजोत भई खेती हुने सम्भावना बढेको छ। अब कम्तिमा पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने मनोविज्ञानको विकास हुनथालेको छ। जनताको श्रम र उत्प्रेरणाको यस पूँजीलाई तिनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा पारी माथि दिइएका सुझाव अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सके समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ।
केहीले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याई सुरुआत पनि गरिसकेका छन्। यसले कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
(लेखक फरेस्ट एक्सन नेपालमा कार्यरत छन्।)
.jpg)
