कुरा सुरू गरौं सानो उदाहरणबाट। कुनै एक टोलमा दुई वटा पसल छन्। एउटा पसलमा दाल, चामल, नुन, तेल लगायतका खाद्यान्य सरकारले किनेर ल्याइदिन्छ।
पसलका काठपात, फर्निचर, भवनदेखि पसल चलाउने कामदारको तलब पनि सरकारले नै दिन्छ। र, अर्को पसल छ कुनै एक व्यक्तिले खोलेको ‘निजी पसल’। त्यसमा सबै कुराहरू व्यक्तिले नै किनेर ल्याउनुपर्छ। नुन, तेल, चामल, दाल, भवन बनाउने खर्च, आफ्नो भवन नभए भाडा, कामदारलाई तलब आदि खर्च त्यही व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्छ। होलसेल मूल्यमा अलिकति नाफा राखेर चलाउने र पसललाई र आफूलाई टिकाउने गरिन्छ।
मानौं देशमा ठूलो संकट आइपर्यो। धेरै जनतामाझमा खानेकुरा पुर्याउन पर्ने भयो। अब त्यो टोलका जनताले कुन पसलमा कति रुपैयाँमा सामान पाउँछन्, त्यो बुझौं। समाजमा पसलहरूको दायित्व बल्ल देखिने अवस्था आयो। अब सामान वितरण कसरी होला त? पहिलो पसल वा सरकारी पसल जसलाई सरकारले सबै कुरा ल्याइदिएको छ, जसलाई आफू टिक्नको लागि नाफा नै चाहिन्न, त्यस्तो पसलले त केही समय संकटको बेलामा सित्तैमा खाद्यान्य बाँड्न सक्छ। सकिएपछि फेरि सरकारले किनेर ल्याइदिन्छ। पसल चलाउने कामदारलाई पनि तलब दिन्छ। कुनै समस्या परेन।
तर, दोस्रो निजी पसल छ जसले सबै सामान आफैं किनेर ल्याएको छ, केही प्रतिशत नाफाले भाडा तिर्ने, कामदारलाई तलब बाँड्ने गरेर टिकिरहेको छ। सरकारी पसलमा ‘सित्तै जस्तो’मा सामान पाइरहेका जनतालाई निजीमा किन्दा कति पर्ला? सित्तैमा एक बोरा चामल पाइरहेका जनतालाई निजीमा किन्यो भने बजार भाउ अनुसार एक बोराको एक हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ।
गुणस्तर अनुसार चामलको भाउ फरक पर्छ। सबै चामलको एउटै भाउ पनि हुदैन। निजी पसले पनि चामलको गुणस्तर अनुसार पैसा लिएर चामल बेच्ने गर्छ। यस्तो वास्तविकतामा निजी पसललाई पैसामुखी भयो, नफामुखी भयो कालोबजारी गर्यो भन्न मिल्छ? व्यावहारिक रूपले सोचौं त एकपटक। सरकारले पनि एक बोरा चामलको (गुणस्तर नखुलाई ) ५०० रुपैयाँभन्दा बढी नलिनु नत्र पसलको दर्ता खारेज गर्दिन्छु भन्यो भने के होला त्यो पसलेको हालत? सबै चामल बोराको ५०० रुपैयाँको दरले बेच्न सकिन्छ त? यस्तो तालले कसरी चल्छ पसल?
अहिलेको अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरूको हालत ठ्याक्कै ती दुई पसलहरू जस्तै छन्। एउटा सम्पूर्ण सरकारी खर्चमा चल्ने सरकारी अस्पताल अर्को सम्पूर्ण व्यक्तिगत खर्चमा चल्ने निजी अस्पताल। सरकारी अस्पतालमा जनताले अहिले कोरोनाको सम्पूर्ण सेवाहरू नि:शुल्क पाइरहेका छन्। जस्तै: सित्तैमा पिसिआर टेष्ट, पोजेटिभ देखिएकालाई सित्तैमा आइसोलेसन, लक्षण देखिएका सबैको नि:शुल्क उपचार, भ्याएसम्म आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका सुविधाको उपचार पनि सित्तैमा। यो सबै जनताले तिरेको उठाएर सरकारले जनतालाई गरेको सेवा हो। यो राज्यको दायित्व अन्तर्गत पनि पर्दछ।
तर, यो गर्दैगर्दा सरकारले निजी अस्पताललाई कस्तो व्यवहार गरेको छ र जनतामा कस्तो भ्रम पैदा भएको छ त?
कोरोनाको समयमा सरकारले निजी अस्पतालप्रति गरेको व्यवहार र ती व्यवहारले गर्दा जनतामा परेका भ्रमहरु यस्ता छन्:
१. सरकारले कोरोना महामारी सुरू भएको चार महिनासम्म कुनै पनि निजी अस्पताललाई कोरोनाको उपचार गर्न अनुमति दिएन। जनतामा चाहिँ निजी अस्पतालले कोरोनाको बिरामी नै हेर्दैनन्, संकटको बेलामा कहाँ भागे निजी अस्पतालहरू? यिनीहरू पैसा लुट्न मात्र आएका हुन् भन्ने पर्यो।
२. पिसिआर टेष्ट : नेपालमा धेरै निजी अस्पताल वा ल्याबहरूसँग पिसिआर मेसिन हुँदाहुँदै पनि ती मेसिनहरू न सरकारले उपयोग गर्यो न ती निजी अस्पताल वा निजी ल्याबलाई चलाउन नै दियो। यतिञ्जेल त ठिकै थियो। तर, जब अनुमति दिने बेला भयो, त्यति बेला पनि निजीलाई जनताको माझमा भ्रम फैलिने गरी दियो। सरकारले पो जनताको कर उठाएर पिसिआर किट किनेर सित्तैमा टेष्ट गर्न सक्छ त। निजीले त सक्दैन। तर, आफूले खरिद गर्दाको अनुचित मूल्यको पोल खुल्ने डरले तीन हजार पर्ने किटलाई पन्ध्र हजार पर्छ भनेर जनताको नाडी छाम्ने काम भयो। र, जनतामा निजी अस्पतालले पिसिआर टेष्टको पन्ध्र हजार लिने भयो भनेर भ्रम फैलाइयो। अझ निजीलाई तोकिएको रकम भन्दा बढी लिए कारबाही गर्छु भनेर जनतामा परेको निजीप्रतिको भ्रममा मलजल गर्ने काम सरकारबाट नै भयो।
३. कोरोनाको बेलामा देशभरिका अस्पतालको सेवा प्रभावित हुनेछन् भन्ने कुरा सरकारले जनतालाई बुझाउन सकेन।
चैत महिनामा कोरोनामा त्रास फैलियो, लकडाउन भयो। सबै डराउने अवस्था थियो। हाम्रै वरिवरि कोरोना छ कि भनेर सबै त्रासमा थिए। त्रासमा डाक्टरहरू पनि थिए। कोरोनाबाट जोगिन लगाउने पिपिई सरकारसँग त थिएन। निजीसँग हुने कुरै भएन। त्यो बेला सरकारले चीनबाट किनेर ल्यायो तर, ती पिपिई न निजीलाई दिन्थ्यो न निजीहरू प्लेन चार्टर गरेर विदेशमा किन्न जान नै सक्थे।
त्यो बेलामा सरकारी अस्पतालमा पिपिई अलिअलि वितरण गरियो। निजीमा त शून्य। पिपिई लगाउन नपाएपछि अब आफू संक्रमित हुने हो कि, मरिन्छ कि भन्ने त्रास थियो। इटाली, बेलायत, स्पेनजस्ता देशमा दैनिक दुई हजारभन्दा धेरै मरेको खबर सुनेर सबै त्रसित थिए। धेरै अस्पतालले आफ्ना अत्यवाश्यकबाहेकका सेवा स्थगन गरे। तर, सरकारले पिपिई लगायत मास्क, फेस सिल्ड ल्याइदिनु पर्नेमा बिरामी नजाँचे उल्टो निजी अस्पतालहरूलाई ‘अस्पताल नै खारेज गर्दिन्छु' भन्ने, डाक्टरको लाइसेन्स नै खारेज गरिदिन्छु भन्ने काम भयो। पिपिई त परको कुरा मास्क पनि नपाएर एकतर्फ सेवा दिन असमर्थ रहेका निजीहरू खिस्रिक्क परेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर सरकार र नेताहरू नै अस्पताल र डाक्टहरूको बारेमा समाजमा भ्रम फैलाउँदै हिँडेका थिए। त्यो भ्रम अझै पनि विद्यमान छ।
त्यो बेलामा न यो बेलामा सरकारले यस्ता कुराहरू गाम्भीर्यता बुझेर अस्पताल र स्वास्थकर्मीहरूको मनोबल उच्च पार्ने हो कि झन् भ्रमको खेती गर्ने?
४. निजी अस्पतालमा लाग्ने कोरोना उपचारको खर्चको विवाद सिर्जना गरेर भ्रमको खेती गरियो। एउटा कोरोनाको बिरामी हेर्नको लागि कम्तिमा दुई जना चिकित्सक, चार जना नर्स, चार जना सफाइ कर्मचारी र तिनीहरू सबैलाई ५-६ हजार पर्ने पिपिई, सम्पूर्ण सामानहरूको निर्मलीकरण, छुट्टै कोठा, क्वारेन्टाइनमा बस्न होटल आदि खर्च लाग्छ। अझ आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा नै राख्नुपर्ने स्थिति आयो भने यो खर्च ३-४ गुणाले बढ्छ। यस्ता कुराहरूमा सरकार गम्भीर भएर खर्च कटौती हुने नीति ल्याउनु कता हो कता उल्टै पाँच, दस र पन्ध्र हजारको होलसेल रेट तोकेर गैरजिम्मेवारपूर्ण र जनतामा निजीहरू नाफामूलक काम गरेका छन् भन्ने खालको भ्रम फैलाउने काम गरेको छ।
यो कोरानो पीडादायी अवस्था कसैलाई पनि रुचीकर छैन। चाहे निजी या सरकारी। आफ्नो ज्यान धरापमा पारेर कसैलाई पैसा कमाउनु छैन। सबै मिलेर यसको चाँडै अन्त्य होस् भन्नेमा नै छन्। तसर्थ यस्तो घडीमा सरकारी र निजीमा हातेमालोको आवश्यकता भएको बेला निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि बारम्बार भ्रमको खेती गरेर जनतामाझ बदनाम गराउनु एकदम खेदजनक छ।
तसर्थ, राज्यले देशको स्वास्थ्य सेवाको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै जनतामाझ फैलिएको निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको नरकारात्मकता चिरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि राज्यले निम्न कुराहरू गर्न सक्छ।
१. निजी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार सहज गराउन पिपिई, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, बिमा, क्वारेन्टाइनलगायत कुराहरूमा अनुदानात्मक सहयोग गर्नुपर्छ।
२. राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा निजीका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सरकारीसरह ठानेर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
३. कोभिड, ननकोभिड अस्पतालको अवधारणा अनुसार निजीसँग साझेदारी गरी अगाडि बढ्नु पर्छ।
४. कोभिडको यस युद्धसँग लड्ने क्रममा बन्ने विभिन्न नीति नियममा निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझाव वा नेतृत्व ग्रहण गर्नुपर्छ।
५. निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित होइन, मनोबल उच्च गराई काममा लगाउन सक्नुपर्छ।
६. निजीका स्रोत साधनमा राज्यको पहुँच र सरकारी सेवामा निजिको सहयोग हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
६. चाहे निजी होस् या सरकारी, बदनियतपूर्वक काम गर्नेलाई कडा कारबाही हुने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।
यति मात्र नभई यस कोरोनाको चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच समन्वयात्मक हातेमालोको परम्परा बसाउन सके भविष्यमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले नयाँ उचाइ लिने पक्का छ।
(खनाल सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत् छन्।)
