नेपालमा पुस्तकालय इतिहासले २०९ वर्ष पार गरिसकेको छ। राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले वि.सं. १८६९ भदौ १५ मा 'पुस्तक चिताई तहबिल' नामक पुस्तकालय स्थापना गर्न जारी गरेको लालमोहर सँगसगै नेपालमा पुस्तकालय इतिहास सुरू भएको मानिन्छ।
पुस्तकालय सेवा सुरू भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानी वि.सं. २०६५ सालदेखि प्रत्येक वर्ष भदौ १५ मा पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको हो। यो वर्ष हामी १३ औं पुस्तकालय दिवस मनाउँदै छौं। तर १३ औं पुस्तकालय दिवस मनाउँदासम्म पनि नेपालमा पुस्तकालय स्थापना, सञ्चालन, संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनका लागि कानुनी संयन्त्रका रूपमा अझै एउटा 'पुस्तकालय ऐन' समेत तर्जुमा गरी जारी हुन सकेको छैन।
नेपालमा राष्ट्रिय, कानुन, शैक्षिक, विशेष र सार्वजनिक-सामुदायिक पुस्तकालय तथा निजी गुठी एवम् प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित पुस्तकालयहरू छन् भने कतिपय पुस्तकालय कम्पनीका रूपमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत वा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमतिमा सञ्चालन भएको पाइन्छ।
पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट र एकीकृत कानुनी संयन्त्र अभावमा पुस्तकालयलाई गैर-सरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गरी हरेक वर्ष सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा नवीकरण गर्नुपरेको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालमा जति पनि पुस्तकालय सञ्चालित छन्, ती सबै आफ्ना हिसाबले बिना कानुनी आधार चलेका छन्।
यसको परिणाम स्वरूप नयाँ पुस्तकालय स्थापना तथा स्थापित पुस्तकालयले प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा एकरूपता तथा दीगो व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारणका लागि पुस्तकालयको पहुँच सरल, सहज र सर्वसुलभ बनाउन सकिएको छैन।
हालसम्म सञ्चालित पुस्तकालयको व्यवस्थापन र 'सीमाविहिन समाज' का रूपमा अर्थात् 'एउटा सानो गाउँ' का रूपमा परिणत हुन गइरहेको वर्तमान विश्व समाजकै सानो बिन्दुका रुपमा नेपालले आफू मूलप्रवाहमा समाहित हुनबाट अब पनि पछि पर्यो भने विश्व समाजभित्रको 'एक पछौटे टोल' का रूपमा आफूलाई स्वीकार्नु हुन्छ। सञ्चालनमा सहजता, सहकार्य र एकरूपताको वातावरण बनाउन एउटा छुट्टै ऐन निर्माण गरी कानुनी रूपमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै अगाडिदेखि महशुस भएको हो। तर पनि हालसम्म तर्जुमा गर्न भने सकिएको छैन।
उल्लेखित परिस्थितिमा पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन, दीगो व्यवस्थापन तथा सर्वसाधारणको पहुँच सर्वसुलभ भएको सुनिश्चितता प्रदान गर्न संघीय कानुनको आवश्यकता पहिचान तथा पुस्तकालय सम्बन्धी संघीय कानुनले समेट्नु पर्ने क्षेत्रहरू समेतका बारेमा विश्लेषण तथा प्रस्तुति यस आलेखको मुख्य उद्देश्य हो।
ऐतिहासिक सान्दर्भिकता
वर्ल्ड बुक अफ इन्साइक्लोपेडिया (२०१२) का अनुसार, विश्वमा पुस्तकको इतिहाससँगै पुस्तकालयको इतिहास पनि सुरू भएको पाइन्छ। सुमेरियन र मेसोपोटामियनहरूले गिला माटाका खबटाहरूमा, मैनमा, जनावरका छालामा, काठ-बाँसका पट्यास, भाटामा आफ्ना विचारहरू चित्रात्मक लिपिमा लेखेर राख्थे । पछि उनीहरूले क्युनिफर्म लिपि विकास गरेर त्यही लिपिमा माटाका खबटाहरूमा लेखेर संग्रह गर्न थाले।
खबटे पुस्तकका तिनै संग्रह आजका आधुनिक पुस्तकालयका प्राचीन रूप हुन्। तथापि, आधुनिक पुस्तकालयको विकास र बिस्तार १९ औं शताब्दिमा भएको मानिन्छ। साथै १४ औं शताब्दीदेखि १७ औं शताब्दी सम्मको पुनःजागरण समयमा स्थापित युरोपका ठूला–ठूला विश्वविद्यालयसँगै पुस्तकालयको स्थापना र सञ्चालन हुन थाल्यो। जसबाट आधुनिक कालमा पुस्तकालयको विकास र बिस्तार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय महासंघका अनुसार विश्वमा सबै किसिमका गरी सन् २०१९ सम्म २६ लाख पुस्तकालय सञ्चालनमा छन्।
पुस्तकालय ऐनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विश्वमा सर्वप्रथम बेलायतमा सन् १८५० मा नै पुस्तकालय ऐन पारित भएको पाइन्छ। १९ औं शताब्दीमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा विभिन्न कानुनका माध्यमबाट स-साना सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरिएका थिए। सन् १९९४ मा युनेस्कोले 'सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणापत्र' मार्फत सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालनका लागि पुस्तकालय ऐन अपरिहार्य रहेकामा जोड दिएको थियो। साथै सार्वजनिक पुस्तकालय निःशुल्क सञ्चालन गर्न संघीय र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।
नेपालमा भएका प्रयासहरू
नेपालमा हालसम्म पुस्तकालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकीकृत कानुन अभावमा सार्वजनिक तथा निजी तवरले स्थापित र सञ्चालित पुस्तकालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र पुस्तकालयमा सर्वसाधारणको सरल पहुँचको सुनिश्चितता हुन नसकेको तथ्य माथि उल्लेख गरिए पनि नेपालको संविधानले भने यसका लागि कानुनी संयन्त्रको अत्यावश्यकता स्वीकार गरेको देखिन्छ।
नेपालमा पुस्तकालय ऐन चाहिन्छ भनेर २०४८ सालतिरै पहल भएको र २०५८ सालमा संसदमा दर्ता समेत भएर सांसदहरूको 'पिजन-होल' मा अध्ययनका लागि समेत राखिएको थियो। तर तत्कालीन सरकार ढलेसँगै यो त्यत्तिकै रह्यो। शिक्षा नियमावली २०४९ लागू हुँदा र यसअगाडिका नियमावलीमा पनि सार्वजनिक पुस्तकालय सम्बन्धी व्यवस्था थियो। २०५४ मा भएको चौथो संशोधनबाट त्यो परिच्छेद नै हटाइएको पाइन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ज) (४) मा 'नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकाल स्थापना र प्रवर्द्धन गर्ने' भनी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति राज्यले अबलम्बन गरेको पाइन्छ। संविधानको अनूसुची ५ र ६ मा संघ र प्रदेशको अधिकारको सूचीमा केन्द्रीय पुस्तकालय र प्रदेश पुस्तकालय सम्बन्धी विषयहरू समावेश छन्।
पुस्तकालयका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले 'सार्वजनिक/सामुदायिक पुस्तकालय अनुदान कार्यविधि २०७४' पनि बनाएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा देशभरी सञ्चालित सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालयहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने जस्ता नीतिगत प्रावधान पनि देखिन्छन्।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने, सबै वडामा स्याटलाइट पुस्तकालय तथा घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सबै शैक्षिक संस्थामा पुस्तकालय विकास, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको मापदण्ड तयार गरी पुस्तकालय निर्माण गरिने समेत उल्लेख छ।
त्यस्तै, पुस्तकालय स्थापना एवं सञ्चालनमा सहजता ल्याउन तथा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारले पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिका पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति, २०६४ का उद्देश्यहरूको दायराभित्र रही जारी गरिएको देखिन्छ।
चालु पन्ध्रौं योजनामा पठन संस्कृति विकास तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत सुविधासहितको पुस्तकालय र विद्युतीय पुस्तकालय सेवा विस्तार गर्ने प्रावधान छ। पुस्तकालय निर्माण सञ्चालनका लागि नेपालका प्रयासहरू भए पनि विधायिकाबाट जारी गरिने एकीकृत ऐनको आवश्यकता उल्लेखित प्रयासहरूले परिपूर्ति गर्दैनन्।
यसर्थ, छरिएर रहेका नीति, कार्यविधिले पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सहयोग त पुर्याउँछन् तर मजबुत कानुनले जस्तो दीगोपन प्रदान गर्न सक्दैनन्।
ऐनको आवश्यकता र क्षेत्र पहिचान
स्वतन्त्रता, समृद्धि र समाज तथा मानिसहरूको विकास नै प्रमुख मानव मूल्यहरू हुन्। यी मूल्य-मान्यताहरू सु-सूचित र जागरुक नागरिकको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छन् र नागरिक सु-सूचित र जागरुक हुन सार्वजनिक पुस्तकालयको उपलब्धता, सरल र सर्वसुलभ पहुँच हुन आवश्यक छ।
सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिक तथा साँस्कृतिक संस्था तथा सूचनाका पवित्रस्थल हुन् जसले समाजका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने तथा परिपोषण गर्ने काम गर्न सक्छन्। त्यसैले सार्वजनिक पुस्तकालयलाई जनताको विश्वविद्यालय पनि भनिन्छ।
प्राचीनकालदेखि आधुनिक कालसम्म पुस्तकालयले समाजको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पाइन्छ। चाहे त्यो आर्थिक क्रान्ति होस् या राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरण। स्कुल, कलेज जस्ता संस्थाको परिपूरकका रूपमा जहिले पनि पुस्तकालयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ।
कुनै कानुनी संयन्त्र निर्माण नगरी स्थापना र सञ्चालन गरिने पुस्तकालयको दीगो व्यवस्थापन असम्भवप्राय: हुन्छ। पुस्तकालय सञ्चालन र व्यवस्थापन क्रममा आवश्यक वित्तीय श्रोत र खर्चको प्रबन्ध, दक्ष र विज्ञ जनशक्ति (सञ्चालक, व्यवस्थापक) तथा पुस्तकालय सेवाका लागि अपेक्षित वर्ग आदि समेत पुस्तकालय सम्बन्धी कानुनका मुख्य विषय वा क्षेत्रहरू हुन्।
सामान्यतयाः पुस्तकालय जस्ता संस्थाको आर्थिक स्रोत नजरअन्दाज गरिएको हुन्छ। आर्थिक स्रोतकै अभावमा कतिपय पुस्तकालय जीर्ण अवस्थामा छन्। तर मजबुत कानुनी वैधताले पुस्तकालयका लागि बजेट तथा अन्य स्रोत व्यवस्थापनमा वैधता र निश्चितता प्रदान गर्छ।
नेपालमा सार्वजनिक/सामुदायिक पुस्तकालय अनुदान कार्यविधि, २०७४ ले पुस्तकालयलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बढीमा दश लाखसम्म आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था गरेको। तर विद्युतीय समय भनिने २१ औं शताब्दीमा केवल कागजमा छापिएर प्रकाशित हुने र भएका पुस्तकको संग्रह, वितरण र अद्यावधिक गरी राख्नेसम्मको उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित यसप्रकारको नीति पर्याप्त मान्न सकिँदैन।
पुस्तकालयका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोतको लागि छिटफुट नीतिभन्दा ऐनले नै निर्दिष्ट गर्दा पुस्तकालयको दीगोपन तथा यसले दिने सेवालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा देशभरी सञ्चालित सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालयलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भनिए पनि यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र के-कुन सर्तमा के-कसरी गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट कार्यक्रम कहीँ कतै पाइँदैन। ऐन कार्यान्वयन गर्न बन्ने नियमावलीमा पुस्तकालयका लागि आवश्यक मापदण्ड, सेवा प्रवाहको किसिम, आर्थिक दायित्व, सेवा क्षेत्र बारे निर्दिष्ट गरिनु जरुरी छ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना गर्ने, सबै वडामा स्याटलाइट पुस्तकालय तथा घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था अनुसार पनि अब पुस्तकालय सम्बन्धी एकीकृत ऐन आवश्यक छ।
आजको युगमा जति औपचारिक शिक्षाको महत्व छ त्योभन्दा बढी अनौपचारिक शिक्षाको आवश्यकता देखिएको छ। प्रत्येक मानिस आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउन चाहन्छ तर यसका लागि सीमित पाठ्यपुस्तकले सम्भव हुँदैन। त्यस्तै आर्थिक लगायत अन्य अभावका कारण सबै मानिसले चाहेजति उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेको पनि तथ्यांकले बताइरहेको छ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत मात्र छ। त्यसैगरी नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण, २०७५/७६ अनुसार उच्च माध्यमिक तहसम्म पढ्न योग्य उमेर समूहका तर प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहसम्मका कुनै पनि तहका विद्यालय नगएका बालबालिकाहरू १४.३ प्रतिशत छन्।
यसरी औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित हुन बाध्य नागरिकलाई सामुदायिक/सार्वजनिक पुस्तकालयको सेवा मार्फत भए पनि साक्षरता बढाउन सकिन्छ। निःशुल्क सेवा प्रदान गरिने सार्वजनिक पुस्तकालयले बिना भेदभाव सबै बालबालिका, युवा तथा वृद्धवृद्धालाई सेवा प्रदान गर्न सक्नु पर्छ। यसका लागि पनि पुस्तकालय सम्बन्धी विशेष कानुन आवश्यक पर्छ।
पुस्तकालय भनेको अन्तरपुस्ता ज्ञान हस्तान्तरणको माध्यम पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पुस्ता-पुस्ताबीच ज्ञान हस्तान्तरणमा मौखिक प्रचलन बढी छ। बेलायत तथा अन्य विकसित राष्ट्रमा जस्तो नेपालमा अभिलेख मार्फत दस्तावेज संकलन गरी इतिहासको ज्ञान हस्तान्तरण गरेको पाइँदैन। राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको सम्झौता, नक्सा, अभिलेख लगायत अन्य ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तु संरक्षणका लागि पनि राष्ट्रिय पुस्तकालय आवश्यक रहन्छ।
लिपुलेकसहितको नेपालको नक्सा जारी गर्दा हाम्रै अभिलेख हामीले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा खोज्नु पर्ने अवस्था किन आइपरेको हो? नेपालकै कतिपय पुराना पत्रिका, अभिलेख, कलाकृति, चलचित्र पनि सार्वजनिक प्रयोग तथा अध्ययनका लागि नपाइएको अवस्था किन भोगिरहनु परेको छ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा पनि 'पुस्तकालय सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव' भन्ने नै जवाफ आउँछ।
नेपालमा पुस्तकालयको उकिन तथ्यांक नभए पनि सरकारी नीतिमा भएका प्रावधान (एक माध्यमिक विद्यालय एक पुस्तकालय) अनुरुप ३,६९५ पुस्तकालय, विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसका करिब १६०० पुस्तकालय, सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा स्थापित करिब १००० र व्यक्तिगत समेत गरी करिब ६००० पुस्तकालय भएको अनुमान छ।
तर एक माध्यमिक विद्यालय एक पुस्तकालयको नीतिगत प्रावधान अनुरूप देशभरका सबै, ३६९५ माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना नभएको वास्तविकता हाम्रो सामु छ। भएका पुस्तकालय पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएका र नाम मात्रका छन्। निश्चित समय मात्र खुल्ने हुँदा पाठकले यस्ता पुस्तकालयबाट यथोचित उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय पुस्तकालय पनि २०७२ सालको भूकम्पपछि अहिले महेन्द्र भवन स्कुल, सानो गौचरनमा स्थानान्तरण गरी पाठ्यसामग्रीहरू बोरामा राखिएको अवस्थामा छ। राष्ट्रिय पुस्तकालय भग्नावशेषमा परिणत भएसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका मानक नम्ब प्रदान गर्न र राष्ट्रिय वाङ्गमय सूची प्रकाशन गर्न कठिन भएको छ।
शिक्षाले समाज र राष्ट्रको विकासका खातिर अहम् भूमिका खेल्नेमा दुई मत छैन। कुनै पनि देशका नागरिक शिक्षित हुँदा राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उक्त राष्ट्रको गरिमा बढ्छ। देशका सबै नागरिक शिक्षित हुन सूचना र शैक्षिक सामग्रीमा सरल, सहज र निःशुल्क पहुँच जरुरी छ। संविधानले नै सबै नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। तसर्थ, पुस्तकालयको माध्यमबाट समुदायका विभिन्न उमेर, लिङ्ग, धर्म, भाषा, शारीरिक क्षमता, राष्ट्रियता, जातजाति, आर्थिक तथा रोजगारी लगायतका क्षेत्रका व्यक्ति तथा संघसंस्थाले निःशुल्क सूचना तथा ज्ञान हासिल गर्ने अवसर समान रूपमा पाउने हुँदा नागरिकको बृहत्तर र सर्वोत्तम हितको सम्वर्द्धन हुन्छ।
पुस्तकालयले औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै प्रकारका शिक्षालाई सहयोग गर्ने हुँदा आम नेपालीलाई सफल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन शैक्षिक सामग्रीको संकलन गरी व्यवस्थित पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र दीगो व्यवस्थापन अनिवार्य हुन्छ। नेपालमा देशभर छरिएका विभिन्न पुस्तकालयलाई एकीकृत गर्न तथा धैरेभन्दा धेरै पुस्तकालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत पुस्तकालय ऐन निर्माण गर्न निकै ढिला भइसकेको छ।
कम सार्वजनिक महत्वका विषयमा समेत ऐन-कानुन निर्माण भएको हाम्रो परिवेशमा पुस्तकालय ऐन अझै पनि निर्माण नहुनुले पुस्तकालयप्रति हाम्रो उदासिनता स्पष्ट हुन्छ। पुस्तकालय जस्तो अति आवश्यक सार्वजनिक महत्वको विषयलाई अब कार्यविधि वा निर्देशिकाभन्दा पनि एक मजबुत र एकीकृत पुस्तकालय ऐन मार्फत् नै यसको सेवामा वृद्धि गर्दै समाज रुपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिने भएकाले तत्काल राष्ट्रिय नीति अनुरुपको पुस्तकालय ऐन निर्माण गर्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा, आफ्ना आन्तरिक उल्झनहरू, आर्थिक विपन्नता तथा राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद नेपालले अब विश्वव्यापीकरणको मूल प्रवाहमा समाहित नभई नहुने अवस्था आइपरेको छ। 'सीमाविहिन समाज' का रूपमा अर्थात् 'एउटा सानो गाउँ' का रूपमा परिणत हुन गइरहेको वर्तमान विश्व समाजकै सानो बिन्दुका रुपमा नेपालले आफू मूलप्रवाहमा समाहित हुनबाट अब पनि पछि पर्यो भने विश्व समाजभित्रको 'एक पछौटे टोल' का रूपमा आफूलाई स्वीकार्नु हुन्छ।
विश्वलाई एउटा सानो गाउँका रुपमा परिणत गर्ने एकमात्र प्रभावकारी माध्यम सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग नै हो। पुस्तकालय जस्तो सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वको विषयलाई पनि सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गरी विद्युतीय स्वरुपको पुस्तकालय संसार निर्माण गर्न ढिला भइरहेको तथ्य गम गरी अब तर्जुमा गरिने एकीकृत पुस्तकालय कानुनका निर्माताको यसतर्फ पनि दृष्टि पुग्न अनिवार्य देखिन्छ।
(परियार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत छन् भने पोख्रेल महान्याधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत छिन्।)
(ट्विटर:@Pradpariyar, @ranjita_pokhrel)
