लकडाउनले देश लगभग बन्द छ। ०७७ श्रावण ६ गतेबाट लकडाउन खोलियो। तत्कालीन मितिमा कोरोना प्रकोप पनि विश्व परिवेशभन्दा कम देखिएको थियो। त्यसैले तत्पश्चात क्रमशः सबै प्रकारका संस्थाहरु खुल्लान् भन्ने अपेक्षा सबैको थियो। तथापि प्रकोप क्रमशः बढ्दै गयो।
मृत्यु र संक्रमितको संख्या बढेसँगै बन्दलाई पुनः स्थानीय निकाय, जिल्लाव्यापी गर्दै लगभग धेरै जिल्लामा हाल बन्द जारी छ। देशव्यापी लकडाउन खोलिए पनि देश पुनः अघोषित लकडाउनमै गयो। एकातिर व्यक्तिका व्यावसायहरु चल्न अंकुश लगाइयो। अर्कोतिर सरकारले लिनुपर्ने कर, दस्तुर तिर्नु पर्ने अवस्था आयो। जसका कारण जागिरबाट तलब नआएका, पेशा व्यावसाय गर्न सबै नागरिक थप पीडामा परे।
संक्रामक रोग कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि यो उपाए ठिकै होला। तथापि व्यावसाय गर्नेलाई व्यावसाय बिहीन बनायो। अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने बाहेकका संस्थाहरु बन्द भए। त्यसको परिणाम स्वरुप देशभरका कर्मचारी, मजदुर, श्रमजिवीहरुलाई काम विहीन मात्र हैन पारिश्रमिक विहीन बनेका छन्।
कतिपय संगठीत संस्थाहरुले कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक दिइरहे। तर अधिक निजी संस्थाहरुले लकडाउन भएदेखि नै ‘नो ओर्क नो पे’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक विहीन बनाए। कर्मचारीहरु पनि काम नै नभएको अवस्थामा पारिश्रमिक दावा गर्न सकेनन्। ‘नो ओर्क नो पे’ ले सरकारी कर्मचारीहरुलाई भने छुन सकेन। घरमै बसेर भएपनि पारिश्रमिक बुझिरहे।
मानिस जागिर किन खान्छ? पारिश्रमिक किन दिइन्छ? यसको एउटै उत्तर हो जीवन चलाउन। जागिर खानेहरुले आफ्नो जीवन नै सोही संस्थाको पारिश्रमिकका आधारमा चलाइरहेको अवस्थामा तलब रोकिदा उनीहरुको जीवन चल्न सक्दैन। त्यसैले पारिश्रमिक नदिने भन्ने कुरा सिद्धान्ततः गलत कुरा हो। व्यावसायीहरुको अनुदार धारणाको उपज हो।
धेरै तलब नहुने प्रायः निजी संस्थाहरुका अधिकतम कर्मचारीहरुको बचत पनि खासै हुँदैन। महिना नमर्दै विभिन्न शिर्षकमा तलबको बाँडफाँड भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पारिश्रमिक नै नआउदा वास्तावमा जागिरेहरु बाच्न सक्ने आधारहरु पनि हुँदैन।
संस्था नै शिरोधार्य गर्नेहरु वास्तवमै मर्नु न बाँच्नुको दोधारमा रोमलिनुको विकल्प छैन। एकातर्फ वर्षौ काम गरेको संस्थाबाट पारिश्रमिक आएन भनेर भन्दै हिड्न आफ्नो इज्जतले पनि नदिने, अर्कातिर चुल्हो पनि नबल्ने साह्रै दयनीय अवस्थाको सिर्जना भएको छ।
निर्वेतन कर्मचारीका रुपमा लामो समय रहँदा त्यसका धेरै नकाारत्मक असरहरु देखिदै जान्छन्। दैनिक गुजारा चल्न नसक्दा, परिवारका सामान्य आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्दा जागिरेमा ग्लानीको महशुस हुन्छ। मानसिक तनाब बढ्छ। सामान्य मागहरु पनि सम्बोधन नहुँदा त्यसले बालबालिकाहरुको मनोविज्ञानमा नकारात्मक रुपमा असर गर्छ।
निर्वेतन जीवनको असर आफू र परिवारमा मात्र सीमित रहँदैन। असरको दायरा क्रमशः बढ्दै जान्छ। घरको भाडा तिर्न समस्या भएपछि घरबेटीसँग बैमनैश्यता पैदा हुन्छ। बैँक, इन्सुरेन्स कम्पनि, सरसापट लिएको भए तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा सबै एकैचोटी बैरी जस्ता बन्न जान्छन्।
जति नै आर्थिक अभाव भएपनि लकडाउनमा कसैसँग सापटी पाउने भन्ने न्यून सम्भावना हुन्छ। पारिश्रमिकका विषयमा केवल संस्थाहरुलाई मात्रै दोष दिएर मात्र हुँदैन। सबै संस्थाहरुको आर्थिक हैसियत एउटै हुँदैन। केही संस्थाहरु सानो पुँजीमा संचालनमा हुन्छन्। त्यस्ता संस्थामा कर्मचारीहरु ज्यालादारी, अस्थायी प्रकृतिका नै हुन्छन्।
त्यस्ता असंगठीत संस्थाहरुले कर्मचारीहरुलाई लामो बन्दको बखत पारिश्रमिक दिने श्रोत हुँदैन। त्यस्ता संस्थामा काम गर्नेहरु बन्द अवधिको तलबको आशा पनि गर्दैनन्। संस्थाको अवस्था र आफ्नो जागिरको प्रकृति हेरेर चित्त बुझाएर बस्छन्। यस प्रकारका संस्थाहरुका कर्मचारीहरुको जीविकोपार्जनको लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
तथापि केही संस्थाहरु संगठीत, प्रयाप्त पुँजी भएका हुन्छन्। धेरैथोरै मुनाफा समेत कमायका हुन्छन्। त्यस्ता संस्थाहरुले वास्तवमा आफ्ना कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक रोकिहाल्नु उचित हुँदैन। लकडाउन महिनौँ गएमा वा संस्थाको उत्पादन, बजार वा शैक्षिक संस्थाहरु भए त्यस वर्षको भर्ना नै लिन नमिल्ने अवस्था आएमा मात्र कर्मचारीहरुको समेत सल्लाहमा तलब नदिनु औचित्यपूर्ण होला।
एक, दुई महिना बन्द हुँदा नै पारिश्रमिक रोक्नु मुनासिव हुँदैन। संस्थाको आर्थिक अवस्था सबल हुँदाहुँदै पारिश्रमिक रोक्दा त्यस संस्था माताहतका कर्मचारीहरु संस्थाप्रति बफादार रहन सक्दैनन्। संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व झल्कने बेला पनि यस्तै कठीन घडीमा भएकोले सम्भव भएसम्म जिम्मेवार बन्नु उचित हुन्छ।
पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकहरु देशभरमा लाखौँ छन्। पूरा पारिश्रमिक नपाउनेमा निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक, कर्मचारीहरु मात्र लाखभन्दा वढी भएका डाटाहरु सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय शैक्षिक संस्थाहरुले त आंशिक पारिश्रमिक समेत प्रदान नगरेका समाचारहरु आइरहेका छन्।
शिक्षक बाहेक अन्य पेशामा रहेका त्यस्ता अवैतनिक कर्मचारीहरु लाखौंको सख्यामा छन्। अधिकतम् उनीहरुको अवस्था पनि पारिश्रमिक विहीन नै बनेको छ। पारिश्रमिकको एउटा पक्ष त छँदैछ। कतिपय कर्मचारीको यही बन्दाबन्दीको कारणबाट जागिर समेत गुमेको छ।
कतिपय अस्थायी प्रकृतिका संस्थाहरुले लामो समय बन्द भएको कारण आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पुनः लगाउने ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन्। संस्थाको नै अवस्था अनिश्चित भएकाका कारण कर्मचारीहरुको अस्थायी जागिर धाराशाही उन्मुख बनेको हो।
अहिले कोभिड-१९ को संक्रमण मानिसका अकाल मृत्यु मध्ये एक महत्वपूर्ण कारण बनेको छ। जसले आफन्त र बिरामी त्यसैगरी मर्ने र बाच्नेबीचको दूरी बढाउन वाद्य पारेको छ। एकातिर कोरोनाको त्रासले जीवन नै रहने नरहने निश्चित छैन। प्रकोपले मानव अस्थित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
अर्कोतिर अधिकतम निजी संस्थाहरुका कर्मचारीहरुको जागिरबाट पारिश्रमिक आएको छैन। जागिर समेत निरन्तरता हुने हो वा होइन भन्ने अन्यौल छ। उनीहरुका लागि मर्ने त्रासको सँगसँगै बाँच्नु पनि पीडादायी बनेको छ।
एकातिर पारिश्रमिक नपाइने अर्कोतिर कर, बैंक किस्ता, ब्याज, घरभाडा लगाएतका भुक्तानी गर्नुपर्ने वाद्यताका कारण अब सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डमा मानिसहरु रहन सक्ने अवस्था छैन। यस्तै अव्यावहारिक निर्णयका कारण जनता लकडाउनको मान्यतालाई तोड्दै गएका छन्। तोड्नु पर्ने अपरिहार्यता भएको छ।
मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भनेझैँ बाँच्नका लागि केही न केही उपाए रच्नुपर्ने अवस्था छ। पारिश्रमिक विहीन बनेको ठूलो समूह अन्य वैकल्पिक पेशा, व्यावसाय तर्फ लाग्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। समग्र समस्या समाधानका लागि सम्बन्ध सबै पक्ष व्यवहारिक बन्नु जरुरी छ। श्रमिकहरुको श्रमको मूल्यको निरन्तरताको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ।
